प्रमुख दलहरूको सक्रिय सहभागिताले निर्वाचन प्रक्रिया र परिणामस्वरूप सरकारलाई वैध बनाउन मद्दत गर्छ। जब सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले निर्वाचनद्वारा प्रस्ताव गरिएको “नयाँ सामाजिक सम्झौता” स्वीकार गर्छन्, यसले शक्तिको शान्तिपूर्ण विभाजन र स्थिर सरकारमा योगदान पुर्याउँछ।
राजनीतिक दलहरूले नागरिकहरूको मूल्यमान्यता र विचारहरूलाई कानूनमा जोड्न, प्रतिनिधि सरकारलाई लोकतान्त्रिक बनाउन आवश्यक माध्यमको रूपमा काम गर्छन्। व्यापक सहभागिताले विविध आवाजहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दछ, जसले सार्वजनिक निराशा र अशान्ति वा हिंसाको सम्भावनालाई कम गर्न सक्छ।
राजनीतिक सहभागिता भन्नाले जनताका सदस्यहरूले सार्वजनिक नीतिलाई प्रत्यक्ष रूपमा वा नीति निर्माताहरूको छनोटलाई प्रभाव पार्न स्वैच्छिक गतिविधिहरूलाई जनाउँछ। यी गतिविधिहरूका उदाहरणहरूमा चुनावमा मतदान गर्ने, राजनीतिक अभियानहरूलाई समर्थन गर्ने, उम्मेदवार वा उद्देश्यलाई पैसा दान गर्ने, अधिकारीहरूलाई सम्पर्क गर्ने, निवेदन पेश गर्ने, विरोध गर्ने र मुद्दाहरूमा अरूसँग काम गर्ने समावेश छन्।
विज्ञहरू राजनीतिक सहभागिताको परिभाषामा फरक छन्। हालको साझा बुझाइले सहभागितालाई निम्न परिभाषाहरू जस्तै अरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने कार्यहरूमा सीमित गर्दछ। “राजनीतिक सहभागिता भन्नाले, हामी सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई प्रभाव पार्न डिजाइन गरिएका सामान्य नागरिकहरूले गरेका गतिविधिहरू बुझाउँछौं।” “राजनीतिक सहभागिता भन्नाले, हामी केवल सरकारी कार्यलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्य वा प्रभाव भएको गतिविधि मात्र बुझाउँछौं – या त प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक नीतिको निर्माण वा कार्यान्वयनलाई प्रभाव पारेर वा अप्रत्यक्ष रूपमा ती नीतिहरू बनाउनेहरूको छनोटलाई प्रभाव पारेर। साधारण मानिसहरूलाई बहिष्कार गर्नुको अर्थ राजनीति र शासन गर्ने कार्य भएकाहरूले आधिकारिक क्षमतामा गरेका गतिविधिहरूलाई अवधारणाबाट बहिष्कृत गरिएको छ। केही विद्वानहरूले राजनीतिक संलग्नता र सरकारलाई समर्थन गर्ने गतिविधिहरूलाई पनि सहभागिता मान्छन्। यी विद्वानहरूका लागि, राजनीतिको बारेमा पढ्नु पनि राजनीतिक सहभागिता हो, यद्यपि सामान्य परिभाषा अन्तर्गत, यो होइन (किनकि यसले अरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्दैन)।
जब प्रमुख दलहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन बहिष्कार गर्छन् वा भाग लिन अस्वीकार गर्छन्, यसले गम्भीर संवैधानिक वा राजनीतिक संकट निम्त्याउन सक्छ, जसले व्यापक विरोध प्रदर्शन वा शक्ति कब्जा पनि निम्त्याउँछ। अतिरिक्त-संवैधानिक उपायहरू पनि संलग्न हुन सक्छन्। यस्ता परिस्थितिहरूलाई बढ्नबाट रोक्नको लागि तिनीहरूको सहभागिता आवश्यक छ।
हालको अनिश्चितता, सरकार–निर्वाचन आयोगबीचको समन्वयहीनता र जनस्तरमा बढ्दो अविश्वासका बीच एक सकारात्मक संकेत भने प्रस्ट देखिन थालेको छ । ठूला राजनीतिक दलहरू आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन दृश्यमान रूपमा सक्रिय छन् । यसले केवल चुनावी प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गरेको छैन, वर्तमान राजनीतिक सङ्कटलाई शान्तिपूर्ण अनि वैधानिक बाटोबाट समाधान गर्ने ढोका पनि खोलेको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता प्रमुख दलहरूको संस्थागत निर्णय र नेकपा (एमाले)को भित्री तयारीले मुलुक फेरि निर्वाचनतर्फ अगाडि बढ्ने निश्चित संकेत दिइरहेका छन् । राजनीतिक विवाद, आरोप–प्रत्यारोप र चुनाव मिति–सम्बन्धी द्वन्द्वका बीच पनि ठूला दलहरू ‘निर्वाचन नै निकास’ भन्ने औपचारिक निष्कर्षमा उभिनु आजको मूल अवस्थाको केन्द्रबिन्दु बनेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा औपचारिक रूपमा भाग लिने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसले निर्वाचनलाई ‘वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको स्वाभाविक निष्कर्ष’ मानेको छ । दलका शीर्ष नेताहरूका अनुसार विवाद र अविश्वासबीच मुलुकलाई स्थिरतामा फर्काउने संवैधानिक बाटो यही हो ।
कांग्रेसले केन्द्रीय निर्णयसँगै दल दर्ता प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन दुवैका लागि आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गर्दै निर्वाचन आयोगमा जाने योजना तय भइसकेको छ । यसरी कांग्रेसले देखाएको स्पष्टता र सक्रियताले निर्वाचन आयोगको दायित्व पनि थप गम्भीर र द्रूतगामी बनेको छ ।यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितका १२ दल एकता भएर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि चुनावी यात्रा विधिवत् रूपमा सुरू गरिसकेको छ । पूर्व माओवादी केन्द्रको मुख्यालय पेरिसडाँडामा जेनजी पुस्तासँग गरिएको संवाद कार्यक्रम यही सक्रियताको प्रारम्भिक उदाहरण हो ।
यो नयाँ दलले ‘जेनजी–अनुकूल राजनीति’ र ‘नयाँ पुस्ताको नेतृत्व’ जस्ता नारा अघि सार्दै अभियान चलाएको देखिन्छ । दल–दर्ताको प्रक्रियाबाट गुज्रिंदै जनतासमक्ष जाने तयारीले यसले पनि चुनावी स्पर्धामा प्रवेश गर्ने संकेत स्पष्ट दिएको छ । नयाँ दलको आगमनले मत विभाजन, नयाँ राजनीतिक स्वर, युवा मुद्दा र वैकल्पिक संरचनाको चर्चा फेरि प्रबल हुने अनुमान पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरिरहेका छन् ।उता, एमालेले बाह्य रूपमा केही असहजता, असन्तुष्टि र वातावरण बिग्रिएको आरोप लगाइरहे पनि भित्री रूपमा भने चुनावी तयारीमै केन्द्रित छ । कांग्रेसजस्तै यसले पनि ‘निर्वाचनबाट भाग्ने पक्ष’ नभएको धारणा प्रस्ट्याउँदै आएको छ ।
एमालेका नेताहरू भन्छन्—चुनावको वातावरण तयार पार्ने जिम्मा सरकारले पत्यारिलो रूपमा पूरा गरेमा एमाले सहभागी नहुने कुनै कारण छैन । तर प्रदर्शन, शक्ति–प्रदर्शन र जनसङ्गठनलाई सक्रिय बनाउँदै राजधानीदेखि गाउँसम्म पार्टीलाई चलायमान बनाइरहेको तस्बिरले एमाले चुनावको दौडमा पूर्ण रूपमा तयार छ भन्ने संकेत दिन्छ ।यसैकारण एमालेको अडानलाई ‘राजनीतिक दबाब निर्माण गर्ने तर अन्ततः निर्वाचनमै सहभागी हुने रणनीति’का रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । एमालेका वडादेखि पालिका जिल्ला हुँदै केन्द्रीय तहको प्रदर्शन सांगठनिक पुनःनिर्माण मात्रै नभएर निर्वाचनको आन्तरिक तयारीका रुपमा हेरिएको छ ।
यसबिच, रास्वपा पनि संस्थागत रूपमा चुनावमा सहभागी हुने धारणा बनाइसकेको देखिन्छ । निरन्तर नयाँ कार्यदल निर्माण, सङ्गठन विस्तार र युवा मतदातालाई लक्षित अभिव्यक्तिहरूले रास्वपाको चुनावी एकाग्रता बुझ्न सकिन्छ ।समग्रमा, प्रमुख दलहरूका यी तयारीहरूले एक कुरा प्रस्ट हुन्छ—अब सरकार वा निर्वाचन आयोगसँग ‘विकल्प छैन’ । जेनजीवालाले समेत प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी दलहरू चुनावतिर उभिएका छन् ।
राजनीतिक रूपमा ‘निकास’ शब्द धेरैबेर प्रयोग भइसकेको छ । तर मुलुकलाई स्थिरता, वैधता र नयाँ जनमत दिलाउने औपचारिक प्रक्रिया भने चुनावकै माध्यम हो । दलहरूको अहिलेको सक्रियता त्यही मार्गप्रति विश्वासको पुनःस्थापना हो । अहिले सरकारले निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न ढिलाइ वा अनिश्चितता देखाउने छुट पाउँदैन । निर्वाचन आयोगले समेत विवाद, प्रशासनिक अव्यवस्था र दल–दर्ता प्रक्रियामा हुने ढिलाइलाई अब किनारा गर्नैपर्छ ।
सङ्कट हटाउने बाटो न त सडक हो, न बन्द–हड्ताल, न त राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप । त्यसैले दलहरूको तयारीले जनताको मनमा फेरि एकचोटि आशा जगाएको छ—मुलुक संविधानसम्मत बाटोबाट अघि बढ्छ, जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अर्को अवसर पाउँछ । यदि सरकार, आयोग र दलहरूको संयोजनले अब अवरोध हटाउन सके, मुलुक फेरि एउटा स्थिर राजनीतिक यात्रातर्फ अघि बढ्नेछ । दलहरू तयार छन् । अब राज्य संयन्त्रले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ ।गहिरो भ्रष्टाचार, चरम असमानता, वा न्यायिक स्वतन्त्रताको अभाव भएको अवस्थामा, प्रमुख दलहरूको सहभागितामा पनि चुनावले आन्तरिक संकट समाधान गर्न सक्दैन।
प्रमुख सुधारहरूको आवश्यकता: सक्रिय सहभागिता संवैधानिक सुधार, बलियो, निष्पक्ष न्यायपालिका, र विश्वसनीय भ्रष्टाचार विरोधी प्रणाली जस्ता अन्य आवश्यक सुधारहरूसँग मिल्दा यो प्रायः बढी प्रभावकारी हुन्छ।
सहभागिताको गुणस्तर महत्त्वपूर्ण छ। यदि प्रमुख दलहरू अत्यधिक पक्षपातपूर्ण, खण्डित राजनीतिमा संलग्न हुन्छन् र सार्वजनिक सरोकारहरू भन्दा आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई प्राथमिकता दिन्छन् (नेपालको अस्थिरताको इतिहासमा देखिए जस्तै), यसले नियमित चुनावको साथ पनि संकटहरू समाधान गर्नुको सट्टा झनै खराब बनाउन सक्छ।
राजनीतिक दलहरू मात्र नभई नागरिक समाज, व्यापारिक नेताहरू र सामाजिक आन्दोलनहरू सहित विस्तृत दायराका सरोकारवालाहरू समावेशी राष्ट्रिय संवाद मार्फत पनि संकटहरू समाधान गर्न सकिन्छ।
प्रमुख दलहरू सक्रिय र जिम्मेवार सहभागिता स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र बलियो द्वन्द्व समाधान प्रणालीको एक आवश्यक भाग भए पनि, यो राजनीतिक संकटको एक मात्र समाधान हुन अघि प्रणालीगत मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने बलियो संस्थागत ढाँचा भित्र सञ्चालन हुनुपर्छ।
अन्ततः समग्रमा, निर्वाचन नै वर्तमान राजनीतिक संकट हटाउने एकमात्र वैध, शान्तिपूर्ण र जनमुखी उपाय हो । राजनीतिक दलहरूको तयारीले त्यसैको संकेत गरेको छ ।
Add Comment