राजनीतिक गठबन्धन फेरिँदैमा नागरिकको दैनिक जीवनमा परिवर्तन स्वतः आउँदैन —योगेन्द्र प्रताप शाही

नेपालमा बदलिँदो राजनीतिक समीकरणले जनताको अपेक्षा केवल सरकार परिवर्तनसम्म सीमित नभई शासन प्रणालीको गुणस्तरीय रूपान्तरणतर्फ केन्द्रित भएको स्पष्ट देखिन्छ । विगतका अनुभवहरूले जनतालाई एउटा कुरा राम्रोसँग सिकाएको छ—राजनीतिक गठबन्धन फेरिँदैमा नागरिकको दैनिक जीवनमा परिवर्तन स्वतः आउँदैन । त्यसका लागि राज्यका संरचना, सेवा प्रणाली र कार्यशैलीमा आमूल सुधार आवश्यक हुन्छ । आजको नेपाली समाजले खोजेको कुरा ठूला नारा वा आदर्श मात्र होइन, बरु व्यवहारिक सुधार, सहज सेवा र न्यायपूर्ण प्रशासन हो ।

सबैभन्दा पहिला, आम नागरिकको आधारभूत आवश्यकता के हो भन्ने प्रश्नलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक बुझ्न आवश्यक छ । नेपालको ठूलो जनसंख्या अझै पनि मध्यम तथा निम्न वर्गमा पर्दछ, जसका लागि दैनिक जीवन सहज बनाउने सेवा नै सबैभन्दा ठूलो राजनीति हो । शिक्षामा पहुँच, स्वास्थ्यमा सुरक्षा, रोजगारीका अवसर र सरकारी सेवामा सहजता—यी चार स्तम्भ बलियो नभएसम्म कुनै पनि राजनीतिक समीकरण सफल मान्न सकिँदैन ।

शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने, यो केवल ज्ञान आर्जनको माध्यम मात्र नभई सामाजिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार हो । तर नेपालमा अझै पनि गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच असमान छ । निजी र सरकारी विद्यालयबीचको खाडल दिनानुदिन बढिरहेको छ । निम्न वर्गका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनु दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रकै क्षति हो । त्यसैले सरकारले शिक्षामा अधिकतम सहुलियत दिनु आवश्यक छ । निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण शिक्षा, छात्रवृत्ति विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्यालयको स्थापना र शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । उच्च शिक्षामा पनि समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै, विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिलाई कम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।

स्वास्थ्य सेवा अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जहाँ सुधारको अत्यन्त खाँचो छ । सामान्य नागरिकका लागि स्वास्थ्य उपचार अझै पनि महँगो र जटिल छ । सरकारी अस्पतालमा भीड, उपकरणको अभाव र सेवा गुणस्तरको कमीले गर्दा धेरै नागरिक निजी अस्पतालतर्फ धकेलिन्छन्, जसले उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा झन् कमजोर बनाउँछ । सरकारले सबैका लागि सस्तो, सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा सुदृढ स्वास्थ्य केन्द्र, आवश्यक औषधिको उपलब्धता, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था र आपतकालीन सेवाको विस्तार गर्नु अनिवार्य छ । स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै यसको पहुँच गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउनुपर्छ ।

अब सरकारी सेवा प्रवाहतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । आज पनि नागरिकले सामान्य कामका लागि विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ । यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स लिन होस्, विमानस्थलमा सेवा लिन होस्, पासपोर्ट बनाउन होस् वा मालपोत कार्यालयमा जग्गा सम्बन्धी काम गर्न—हरेक ठाउँमा झन्झट, ढिलासुस्ती र अनावश्यक प्रक्रिया देखिन्छ । नगरपालिका र वडा कार्यालयमा समेत साधारण सेवा लिन घण्टौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ । सिडिओ कार्यालय र सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित सेवा पनि सर्वसाधारणका लागि सहज छैनन् ।
यी समस्याहरूको मूल कारण व्यवस्थापनको कमजोरी मात्र नभई प्रणालीगत विकृति पनि हो । मध्यम र निम्न वर्गका नागरिकले बिना कुनै चिनजान वा पहुँच आफ्नो काम समयमै गराउन सक्ने अवस्था अझै बनेको छैन । नियमअनुसार काम गराउन खोज्दा पनि अनावश्यक अवरोध खडा गरिन्छ, जसले नागरिकलाई निराश बनाउँछ ।

यसै सन्दर्भमा सबैभन्दा गम्भीर समस्या घुसखोरी प्रणाली हा े। तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म फैलिएको भ्रष्टाचारले राज्यप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको छ । धेरैजसो अवस्थामा काम छिटो गराउन वा सहज बनाउन घुस दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ । यो केवल आर्थिक अपराध मात्र होइन, यो सामाजिक अन्याय पनि हो, जसले गरीब र कमजोर वर्गलाई झन् पछाडि पार्छ । धनी वा पहुँच भएका व्यक्तिले सजिलै सेवा पाउँदा, सामान्य नागरिकले दुःख भोग्नुपर्छ—यो अवस्था लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत हो ।

त्यसैले वर्तमान सरकारले सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कानुनी कारबाही मात्र पर्याप्त हुँदैन, प्रणालीमै सुधार आवश्यक छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सकिन्छ । अनलाइन प्रणालीको विस्तारले सेवामा पारदर्शिता ल्याउने मात्र होइन, मानव सम्पर्क घटाएर घुसखोरीको सम्भावना पनि कम गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, पासपोर्ट, लाइसेन्स, कर तिर्ने प्रक्रिया, जग्गा दर्ता जस्ता सेवाहरू पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइएमा नागरिकलाई धेरै सहज हुनेछ ।

साथै, कर्मचारीतन्त्रमा सुधार आवश्यक छ। सेवा दिने निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवहार, दक्षता र जिम्मेवारीबोधले नै राज्यको छवि निर्धारण गर्छ । सेवा लिन आउने नागरिकलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने संस्कार विकास गरिनुपर्छ । कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउने, राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन र गलत गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने स्पष्ट प्रणाली हुनुपर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफ्नो भूमिका स्पष्ट रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । सरकार परिवर्तन मात्र गरेर जनताको विश्वास जित्न सकिँदैन । नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा इमान्दारिता, दीर्घकालीन सोच र जनमुखी दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । दलहरूबीचको गठबन्धन केवल सत्ता बाँडफाँडका लागि होइन, जनताको हितमा ठोस काम गर्नका लागि हुनुपर्छ ।

यससँगै नागरिक सचेतना पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो । नागरिक स्वयंले पनि भ्रष्टाचारलाई अस्वीकार गर्ने, आफ्नो अधिकारप्रति सचेत रहने र गलत कार्यविरुद्ध आवाज उठाउने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । राज्य र नागरिकबीचको सहकार्यबाट मात्र सुशासन सम्भव हुन्छ ।

अन्ततः, नेपालमा बदलिँदो राजनीतिक समीकरणले यदि जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न सकेन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । शिक्षामा सहुलियत, स्वास्थ्यमा सहजता, सरकारी सेवामा सरलता र भ्रष्टाचारमुक्त प्रणाली—यी चार आधार पूरा नगरी कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन सफल हुन सक्दैन । वर्तमान सरकारका लागि यो केवल चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि हो—जनताको विश्वास पुनः जित्ने अवसर । यदि सरकारले समयमै यी विषयहरूमा ध्यान दिएर प्रभावकारी कदम चाल्न सकेमा नेपालमा वास्तविक परिवर्तन सम्भव छ । अन्यथा, राजनीतिक फेरबदल केवल कागजी सीमामा सीमित रहनेछ र जनताको निराशा झन् गहिरिँदै जानेछ ।