काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ। अदालतले मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत निर्णय गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको हो।
न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक तथा समानताको हकमाथि प्रतिकूल असर पर्ने ठहर गरेको छ। नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले गत असार ३० गते फैसला सुनाएको थियो भने त्यसको पूर्णपाठ हाल सार्वजनिक भएको हो।
सरकारले खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने र सरकारी सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले निर्णय गरिएको दाबी गरे पनि सर्वोच्चले उद्देश्य मात्र होइन, त्यसका लागि अपनाइने प्रक्रिया पनि कानुनअनुसार हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
फैसलामा सार्वजनिक विज्ञापनको वितरण पारदर्शी, वस्तुगत र समानतामूलक हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सचिवस्तरबाट गरिएको परिपत्रलाई अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको र कानुनविपरीतको निर्णय ठहर गरिएको छ। अदालतले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ अनुसार विज्ञापन वितरणको जिम्मेवारी विज्ञापन बोर्डको रहेको पनि स्मरण गराएको छ।
सर्वोच्चले सरकारी विज्ञापनलाई कुनै सञ्चार माध्यमलाई दण्डित वा पुरस्कृत गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने स्पष्ट गर्दै निजी सञ्चार माध्यमलाई पूर्ण रूपमा सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु संविधानको मर्मविपरीत हुने उल्लेख गरेको छ।
यस निर्णयसँगै अब सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू कानुनबमोजिम सरकारी र निजी दुवै सञ्चार माध्यममा निष्पक्ष तथा समानुपातिक रूपमा वितरण गर्नुपर्ने बाटो खुलेको छ।
Add Comment