काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकबाट असुलिने अवैध भर्ती शुल्क र अतिरिक्त खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीतिको पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल फोरम अन माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (NFMD) सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले श्रमिकमाथि पर्ने अनावश्यक आर्थिक भार घटाउन नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक सुधारलाई सँगसँगै अघि बढाइएको बताएका हुन्।
मन्त्री यादवका अनुसार भर्ती खर्च नियमनका लागि सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिसकेको छ। उक्त कार्यदलले २०७२ सालदेखि लागू रहेको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीतिको प्रभावकारिता, व्यवहारिकता र कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेको छ।
‘कागजमा फ्री भिसा–फ्री टिकट नीति भए पनि व्यवहारमा अधिकांश श्रमिकले विदेश जान ठूलो रकम तिर्न बाध्य छन्,’ मन्त्री यादवले भने, ‘त्यसैले तथ्यमा आधारित र वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट भर्ती खर्च नियमन गर्ने तयारी भइरहेको छ।’
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र श्रमिकमैत्री बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने जनाएको छ।
Add Comment