बागमती प्रदेशमा उच्चस्तरीय सडक सुरक्षा कार्यशाला सम्पन्न

हेटौंडा – बागमती प्रदेशले बिहीबार उच्चस्तरीय प्रदेशस्तरीय सडक सुरक्षा कार्यशाला आयोजना गर्दै राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माता, सरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय, विकास साझेदार तथा सडक सुरक्षा विज्ञहरूलाई एकै स्थानमा ल्याई सडक सुरक्षा सुशासन सुदृढ गर्ने, प्रस्तावित सडक सुरक्षा विधेयकलाई अघि बढाउने तथा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना (NRSAP) २०२१–२०३० को प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने विषयमा व्यापक छलफल गरेको छ।

उक्त कार्यशालाको संयुक्त आयोजना राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् (NRSC) र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (MoPID), बागमती प्रदेश ले गरेको हो भने एसियाली विकास बैंक (ADB) को सहयोग रहेको थियो। कार्यक्रम नेपालमा सेफ सिस्टम (Safe System) दृष्टिकोण को प्रवर्द्धन तथा सडक दुर्घटना, मृत्यु र गम्भीर घाइतेको संख्या घटाउन संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढ गर्ने राष्ट्रिय प्रयासअन्तर्गत आयोजना गरिएको हो।

कार्यक्रमको उद्घाटन बागमती प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति माननीय नुराज बज्राचार्यले गर्नुभयो। उहाँले सडक सुरक्षालाई दिगो विकास तथा जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयका रूपमा उल्लेख गर्नुभयो। उद्घाटन सत्रमा उहाँले बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई सडक सुरक्षा सम्बन्धी सञ्चार तथा जनचेतनामूलक सामग्री हस्तान्तरण गर्दै प्रदेशभर जनचेतना अभिवृद्धि तथा व्यवहार परिवर्तन अभियान सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो।

उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै एसियाली विकास बैंक (ADB) का प्रतिनिधि इन्जिनियर हेमन्त तिवारीले नेपालमा सडक सुरक्षा सुधारका लागि प्राविधिक सहयोग तथा संस्थागत सुदृढीकरणमार्फत ADB को निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच घनिष्ठ समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो। साथै, सेफ सिस्टम दृष्टिकोणलाई सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु तथा गम्भीर घाइते न्यूनीकरणका लागि विश्वव्यापी रूपमा प्रमाणित रणनीति भएको बताउँदै नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरी सुरक्षित, दिगो तथा उत्थानशील सडक यातायात प्रणाली निर्माणमा ADB प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री बसन्त अधिकारीले प्रस्तावित सडक सुरक्षा विधेयक, २०८३ लाई नेपालको सडक सुरक्षा सुशासन तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्लाई सडक सुरक्षा क्षेत्रको प्रमुख समन्वयकारी निकायका रूपमा स्पष्ट रूपमा तोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मोटर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, सडक ऐन लगायत सम्बन्धित कानुनहरूसँग विधेयकको प्रावधानलाई समन्वय गरी संस्थागत जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

साथै, शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०२२ र प्रस्तावित सडक सुरक्षा विधेयकबीच रहेका दोहोरो प्रावधानलाई एकीकृत कानुनी संरचनामा समेट्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले जिल्लास्तरका सुरक्षा निकायलाई दुर्घटना रोकथाम, जनचेतना प्रवर्द्धन तथा दुर्घटनापछिको उद्धार तथा प्रतिकार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने तथा प्रदेश राजधानीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्को सदस्य बनाइनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याउनुभयो। उहाँले सुदृढ कानुनी व्यवस्था, सुरक्षित पूर्वाधार तथा जिम्मेवार सडक प्रयोगकर्ताको व्यवहार तीनै पक्ष समान रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख श्रीमती मीनाकुमारी लामाले सडक सुरक्षा सरकारको मात्र नभई प्रत्येक नागरिकको साझा जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले सुरक्षित सडक तथा आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहनुपर्ने भए पनि सडक प्रयोगकर्ताले जिम्मेवार व्यवहार प्रदर्शन नगरेसम्म दिगो सुधार सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै सबै सरोकारवालालाई सडक सुरक्षा संस्कृतिको विकासमा सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो।

स्वागत मन्तव्यका क्रममा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्का फोकल पर्सन इन्जिनियर शंकर सिंह धामीले नेपालको बढ्दो सडक सुरक्षा चुनौती समाधानका लागि प्रमाणमा आधारित योजना, प्रभावकारी संस्थागत समन्वय तथा निरन्तर लगानी आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।

धन्यवाद ज्ञापन गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशका प्रदेश सचिव इन्जिनियर ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले नेपालको सडक विकास प्राथमिकता पहुँच विस्तारबाट सुरक्षित तथा भरपर्दो यातायात प्रणाली निर्माणतर्फ रूपान्तरण भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी सडक पूर्वाधार भए पनि दुर्घटना रोकथाम, जनचेतना प्रवर्द्धन तथा दुर्घटनापछिको व्यवस्थापनका लागि सबै सरोकारवाला निकायबीच अझ सशक्त सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

साथै, प्रदेशस्तरीय कानुन निर्माणभन्दा अघि संघीय सडक सुरक्षा ऐन जारी गरी सबै प्रदेशमा एकरूप कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। विद्युतीय सवारी दुर्घटनाको बढ्दो प्रवृत्ति प्रविधिगत कमजोरीका कारण हो वा प्रयोगकर्ताको अपर्याप्त सचेतनाका कारण भन्ने विषयमा प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

कार्यशालामा आयोजित प्राविधिक सत्रहरूमा राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरीय सडक सुरक्षा प्राथमिकतामाथि विस्तृत प्रस्तुति तथा छलफल गरिएको थियो। प्रस्तुतीकरणहरूमा विश्वव्यापी तथा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा अवस्था, सेफ सिस्टम दृष्टिकोण तथा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना (२०२१–२०३०) को कार्यान्वयनबारे चर्चा गर्दै मानव त्रुटिलाई स्वीकार गर्ने तर त्यसबाट मृत्यु वा गम्भीर चोटपटक हुन नदिने सुरक्षित यातायात प्रणाली निर्माणको आवश्यकतामा जोड दिइयो।

सहभागीहरूले बागमती प्रदेशमा भएका सडक दुर्घटनाको प्रवृत्ति तथा जोखिमको समीक्षा गर्दै विशेषगरी जोखिममा रहेका सडक प्रयोगकर्ता, ट्राफिक व्यवस्थापनका चुनौती, कानुन कार्यान्वयन सुदृढीकरण, जनचेतना अभिवृद्धि तथा तथ्याङ्कमा आधारित निर्णय प्रक्रियाबारे छलफल गरे।

छुट्टै सत्रमा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्को भूमिका तथा समन्वयात्मक जिम्मेवारीबारे प्रस्तुति दिँदै यातायात, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, प्रहरी तथा स्थानीय शासनसँग सम्बन्धित निकायबीच अझ प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता औँल्याइयो। अर्को प्रस्तुतीकरणमा प्रस्तावित सडक सुरक्षा विधेयकका प्रमुख प्रावधानहरू प्रस्तुत गर्दै संस्थागत उत्तरदायित्व, कानुन कार्यान्वयन तथा दीर्घकालीन सडक सुरक्षा व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्ने विषयमा जानकारी गराइयो।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशले प्रदेशमा सञ्चालित सडक सुरक्षा कार्यक्रम, कार्यान्वयनका चुनौती तथा समन्वय र स्रोत परिचालनमार्फत प्रदेशस्तरीय सडक सुरक्षा व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अवसरहरू प्रस्तुत गर्यो।

अपराह्न सत्रमा राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी अधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाबीच नीति संवाद सम्पन्न भयो। छलफलमा प्रदेशस्तरीय सडक सुरक्षा प्राथमिकता, लगानी योजना तथा नीतिगत प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने रणनीतिबारे विचार आदानप्रदान गरिएको थियो। सहभागीहरूले सडक सुरक्षामा दिगो राजनीतिक नेतृत्व, पर्याप्त वित्तीय स्रोत तथा अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी नतिजाका लागि अत्यावश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले।

प्राविधिक सत्रहरू राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्का फोकल पर्सन इन्जिनियर शंकर सिंह धामी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशका इन्जिनियर चन्द्रदेव भट्ट तथा एसियाली विकास बैंकको प्राविधिक टोलीका टोली नेता इन्जिनियर हेमन्त तिवारीले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई इन्जिनियर सरोजकुमार प्रधान, इन्जिनियर समीक्षा अधिकारी तथा श्री निराज धौभडेलले प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नुभएको थियो।

कार्यशालाको समापनमा बागमती प्रदेशले सडक सुरक्षा सुशासन सुदृढ गर्ने, सबै सरोकारवालाबीच समन्वयात्मक कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा सुरक्षित सडक, सुरक्षित आवागमन र सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु तथा गम्भीर घाइतेको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटाउने दिशामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

📷 तस्बिर: विष्णु थापा, हेटौंडा