काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समय, प्रविधि र समाजको बदलिँदो आवश्यकताअनुसार कानुनलाई परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आयोजना गरेको संहिता दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले नागरिकका बदलिँदा अपेक्षा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
उनले कानुन बनाउनु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखे। आवश्यक सुधारका लागि सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने र संसदीय निगरानीमार्फत कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी संघीय संसद्को समेत रहेको उनको भनाइ थियो।
सभामुख अर्यालले कानुन निर्माण र कार्यान्वयन कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभएको उल्लेख गर्दै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी, प्राज्ञिक क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिकबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
कानुनले नागरिकलाई न्याय, सुरक्षा, समानता र अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै उनले कानुनको गुणस्तरसँगै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, न्यायिक तथा प्रशासनिक संस्थाको सुदृढीकरण र नागरिकमा कानुनी सचेतना बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहितालगायतका संहिता लागू हुनु नेपालको कानुनी इतिहासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै अर्यालले यसले देशको देवानी तथा फौजदारी कानुनलाई व्यवस्थित र समयानुकूल बनाउन आधार तयार गरेको बताए।
Add Comment