काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष तथा सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठलाई थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो।
अदालतले श्रेष्ठलाई थुनामा राख्नुपर्ने पर्याप्त र ठोस आधार नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। मुद्दामा विवादित बनेको तस्बिर उजुरीकर्ताले आफैं सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको विषयलाई पनि अदालतले महत्वपूर्ण आधार मानेको छ।
अदालतका अनुसार आफूले सार्वजनिक गरिसकेको सामग्रीकै आधारमा अर्को व्यक्तिलाई थुनामा राख्नु उचित देखिँदैन। त्यस्तै, समाचार प्रकाशित गरेको विषयमा मात्र सम्पादक वा प्रकाशकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्ने अवस्था नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ।
समाचारप्रति असन्तुष्टि भए प्रेस काउन्सिलजस्ता नियामक निकायमार्फत समाधान खोज्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै सीधै फौजदारी कानुन प्रयोग गरेर थुनामा राख्नु उचित नभएको अदालतले जनाएको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न पर्याप्त र मनासिब आधार आवश्यक पर्ने भए पनि प्रहरीले त्यस्तो ठोस आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। त्यसैले श्रेष्ठलाई धरौटी वा तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको हो।
अदालतले प्रेस स्वतन्त्रता र व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ। सञ्चारमाध्यममा अवरोध गर्ने, प्रकाशन तथा विद्युतीय सामग्री जफत गर्ने वा सम्पादकलाई थुनामा राख्ने कार्यले संविधानले सुनिश्चित गरेको सञ्चारको अधिकारमा असर पार्न सक्ने सर्वोच्चको भनाइ छ।
यस आदेशसँगै समाचार प्रकाशनकै विषयमा पत्रकार वा सम्पादकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्ने प्रहरी अभ्यासमाथि सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ।
Add Comment