काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका विभिन्न माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई २१ दिनको समय दिएको छ। माग पूरा गर्न सरकारले ठोस पहल नगरे पुनः आन्दोलनमा जाने महासंघले चेतावनी दिएको छ।
महासंघले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ५४ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै शिक्षा क्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसअघि सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरेको छ। शिक्षकहरूको पेशागत अधिकार, सेवा सुरक्षा र सुविधाका विषयमा समेत सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने महासंघको माग छ।
महासंघले शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउनुपर्ने, संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको छात्रवृत्ति तथा दिवा खाजा सुविधामा वृद्धि गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
त्यस्तै राहत, अस्थायी, करार, प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन, स्थायी दरबन्दी सिर्जना र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने विषयलाई पनि महासंघले प्राथमिकतामा राखेको छ।
शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका लागि तलब, भत्ता, ग्रेड, दुर्गम क्षेत्र सुविधा, बिदा र ज्येष्ठतालगायतका सेवा सुविधामा सुधार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पनि न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
महासंघले प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी, शिक्षक सेवा आयोगमार्फत प्रधानाध्यापक नियुक्ति, शिक्षक परिषद्को व्यवस्था, विद्यालयमा नर्सको उपलब्धता तथा शिक्षक अस्पताल निर्माणलाई अघि बढाउनुपर्ने मागसमेत राखेको छ।
महासंघका महासचिव तुलबहादुर थापाले सरकारबाट माग सम्बोधनमा अपेक्षित गम्भीरता नदेखिएको बताएका छन्। उनका अनुसार तोकिएको समयभित्र सरकारले ठोस कदम नचाले महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नेछ।
यसअघि महासंघले भदौको पहिलो सातादेखि आन्दोलन सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो। हालका लागि आन्दोलन रोकिए पनि सरकारको आगामी कदम हेरेर थप निर्णय गरिने महासंघले जनाएको छ।
२१ दिनभित्र माग सम्बोधन नभए शिक्षक महासंघ पुनः सडकमा आउने संकेत गरेको छ।
Add Comment