गरिमा चौधरी प्रकरणमा सरकार र पीडित परिवारबीच ३ बुँदे सहमति

काठमाडौं । बारा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणलाई लिएर सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयमा लामो समयसम्म चलेको छलफलपछि शनिबार राति सहमति जुटेको हो।

सहमतिअनुसार गम्भीर आपराधिक घटनामा दोषीलाई हुने सजाय तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिने भएको छ। यसका लागि ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरी सात दिनभित्र आवश्यक कानुनी सुधारबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने निर्णय भएको छ। समिति कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको नेतृत्वमा सात सदस्यीय हुने बताइएको छ।

त्यस्तै, गरिमाको परिवारले राखेको मागअनुसार उनको सालिक निर्माणका लागि पहल गर्ने सहमति पनि भएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सालिक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।

छलफलमा गरिमाको अन्त्येष्टिको विषयमा पनि सहमति जुटेको छ। परिवारले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ।

सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सिता बादी र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिला चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

सरकारसँगको सहमतिपछि गरिमा चौधरी प्रकरणमा जारी आन्दोलन र न्यायको मागले नयाँ चरण लिएको छ। सहमतिले एकातर्फ घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने र अर्कोतर्फ पीडित परिवारका माग तथा भविष्यमा यस्ता जघन्य अपराध रोक्न कानुनी सुधारतर्फ पहल गर्ने बाटो खोलेको छ।