काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारका लागि उक्त निर्णय गरेको हो।
बैठकले गत बुधबार नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र रसुवागढी, भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा क्षति पुगेका व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
सरकारले बाढीबाट प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायलाई राहत, पुनर्स्थापना र आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्याकेज तयार गर्ने तयारी गरेको हो।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतसँग सरकार–सरकार (G2G) खरिद प्रक्रियामार्फत २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
बैठकका निर्णयमार्फत सरकारले एकातर्फ बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिएको छ भने अर्कोतर्फ कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
Add Comment