भोटेकोशी बाढीपीडितलाई अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्दै सरकार, भाडामा बस्नेलाई मासिक १५ हजार

भोटेकोशी बाढीपीडितलाई अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्दै सरकार, भाडामा बस्नेलाई मासिक १५ हजार

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारका लागि सरकारले अस्थायी आवास व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको छ।

बाढीपछि घरबारविहीन वा बसोबासमा समस्या भएका नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया तीव्र बनाएका छन्।

आवास व्यवस्थापनको काममा बाढी प्रभावित स्थानीय तहहरूले पनि सहकार्य गरिरहेका छन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार आवास व्यवस्थापनका विकल्पबारे काम गरिरहेको छ।

समितिमा विभिन्न विभागका चार महानिर्देशकसँगै बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखहरू सहभागी छन्। सम्बन्धित पालिकाबाट आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने आवास तथा अन्य व्यवस्थाबारे विवरण समितिमा पठाउने काम भइरहेको जनाइएको छ।

सरकारले प्रभावित परिवारले आफैं सुरक्षित स्थानमा कोठा भाडामा लिएर बस्न चाहेमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ।

चार जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारका लागि भने थप प्रत्येक सदस्यबापत मासिक २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, प्रभावित परिवारसँग अन्यत्र सुरक्षित जग्गा उपलब्ध भएमा त्यही स्थानमा मोड्युलर घर निर्माण गरी बसोबासको व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ।

आफ्नै नाममा वा परिवारको पहुँचमा सुरक्षित जग्गासमेत नभएका प्रभावितका लागि सरकारले उपयुक्त जग्गा व्यवस्थापन गर्ने र त्यहाँ मोड्युलर घर स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ।

यसरी सरकारले प्रभावित परिवारको अवस्था र उनीहरूसँग उपलब्ध सुरक्षित स्थानका आधारमा भाडामा बस्न आर्थिक सहयोग, सुरक्षित जग्गामा मोड्युलर घर तथा आवश्यक परे सरकारी स्तरबाटै जग्गा व्यवस्थापन गर्ने विकल्प अघि बढाएको छ।

यो समाचारलाई प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Leave a Reply