काठमाडौं । फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउँदै स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्ने उद्देश्यले संघीय संसदले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०८३ सम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको छ।
नयाँ कानुनी व्यवस्थाले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका तथा जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा मानव स्वास्थ्यसँगै वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई विधेयकले प्राथमिकतामा राखेको छ।
त्यस्तै, फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग जोड्दै कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यसमेत विधेयकमा समेटिएको छ।
फोहोरको उत्पादनदेखि संकलन, व्यवस्थापन तथा अन्तिम व्यवस्थापनसम्मका विषयलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारका विभिन्न तहबीच जिम्मेवारी स्पष्ट हुनु आवश्यक रहेको सन्दर्भमा विधेयक अघि बढाइएको हो।
यस व्यवस्थाले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
