काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित संकटको मूल्य नेपालले असमान रूपमा चुकाइरहेको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय कार्यक्रममा बोल्दै खनालले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायुजन्य विपद्को असर पटक–पटक भोग्नुपरेको उल्लेख गरे।
उनले पछिल्ला विपद्लाई छुट्टाछुट्टै घटना मात्र नभई विश्वव्यापी संकटका संकेतका रूपमा व्याख्या गरे। उनका अनुसार यस्ता विपद्ले जोखिममा रहेका समुदायलाई पुनः गरिबीतर्फ धकेल्नुका साथै सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतीयोग्य जमिन र जीविकोपार्जनका आधारहरूमा ठूलो क्षति पुर्याइरहेका छन्।
खनालले नेपालको जलविद्युत् पूर्वाधारमा परेको क्षतिप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराए। जलविद्युत् नेपालको आगामी आर्थिक सम्भावनाको महत्वपूर्ण आधार रहेकाले त्यसमा हुने क्षतिले विकासको गतिमै असर पार्ने उनको भनाइ थियो।
सम्बोधनका क्रममा उनले नेपालले वातावरणीय क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरू पनि प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार नेपालको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको छ। नयाँ उपभोक्ता सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय सवारी बिक्री हुने र देशको ९० प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जा जलविद्युत्बाट आउने उनले बताए।
खनालले जलवायु संकटबाट प्रभावित कमजोर मुलुकलाई विपद् आएपछि मात्र सहयोग गर्नेभन्दा दीर्घकालीन रूपमा उत्थानशील समुदाय र पूर्वाधार निर्माणका लागि वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको बताए। पछिल्लो विपद्बाट नेपालको क्षति अर्बौँ डलरमा पुगेको उनको भनाइ छ।
उनले जलवायु परिवर्तनको असर हिमालयमा मात्र सीमित नरहने भन्दै हिमाली क्षेत्रको सुरक्षा विश्वव्यापी जलवायु सुरक्षासँग जोडिएको धारणा राखे। नेपालले भोगिरहेको संकटलाई भविष्यमा अन्य संवेदनशील मुलुकले पनि भोग्न सक्ने चेतावनी दिँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई थप प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरे।
