काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि रोकिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको साप्ताहिक मिडिया ब्रिफिङ पुनः सुरु भएको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयले शुक्रबारदेखि नियमित मिडिया ब्रिफिङलाई निरन्तरता दिएको हो।
कार्यालयका अनुसार गत साउनदेखि सुरु गरिएको साप्ताहिक ब्रिफिङ भदौ १० गते भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढी आएपछि स्थगित गरिएको थियो। बाढीपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायहरू खोज तथा उद्धार, उपचार, राहत, पुनःनिर्माण र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका काममा केन्द्रित भएका थिए।
शुक्रबार पुनः सुरु गरिएको ब्रिफिङमा बाढीपछि भएका काम तथा पछिल्लो अवधिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र मातहतका निकायबाट भएका विभिन्न गतिविधि र उपलब्धिबारे जानकारी दिइएको थियो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा जलवायु संकटका विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेको कार्यालयले जनाएको छ।
नजिकिँदै गरेका चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सडक यातायातलाई सहज बनाउने, अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्ने तथा कालोबजारी र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको पनि कार्यालयले जनाएको छ। निजी क्षेत्रका उद्यमी तथा व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्रीले गरेका छलफल र त्यहाँ भएका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समेत समीक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, संघीय मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग गत तथा चालु आर्थिक वर्षका कार्ययोजना, नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा गरिएको छ। शासकीय सुधार, बजेट कार्यान्वयन र विकास व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सचिव तथा महाशाखा प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति र आवश्यकताको पहिचानसम्बन्धी आरडिएनए सम्पन्न भएको तथा विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पिडिएनए) को काम जारी रहेको जानकारी दिइएको छ। नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा तथ्य र प्रमाणको प्रयोग बढाउन तथ्याङ्कीय विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिमसमेत सञ्चालन गरिएको छ।
नीति प्रयोगशालाको प्रभावकारिताबारे छलफल गरी अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि १२ वटा विषय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा पठाइएको छ। सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी, कागजरहित र समयसीमामा आधारित बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) नियमावली, २०८३’ जारी गरिएको पनि कार्यालयले जनाएको छ।
भोटेकोशी बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत स्थानीय तहका लागि १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको जानकारी दिइएको छ।
मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। ‘हेलो सरकार’मा प्राप्त १७ हजार ३९७ गुनासामध्ये ६ हजार ८३७ फछ्र्यौट भएको र ७ हजार ८१८ वटा गुनासो पूर्ण रूपमा समाधान गरिएको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस गरिएका १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको र ४९ सार्वजनिक निकायलाई सार्वजनिक खरिद तथा परामर्शसम्बन्धी राय प्रदान गरिएको पनि जानकारी दिइएको छ।
यसैगरी, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले भोटेकोशी बाढी तथा जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइरहेको जनाएको छ। सरकारी निकायको डेटा म्यापिङ, नेपाल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क प्रतिवेदन प्रकाशन तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी दररेट र मापदण्ड स्वीकृतिको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यालयले जनाएको छ।
