काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका तथा बेपत्ता भएका परिवारका सन्तानको शिक्षामा आर्थिक अभाव बाधक नबनोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको हो। पहिलो चरणमा २७ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। अन्य प्रभावित बालबालिकाको पहिचान गरी आगामी चरणमा पनि छात्रवृत्ति विस्तार गर्दै लैजाने मन्त्रालयले जनाएको छ।
गत भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीमा परी अभिभावक गुमाएका वा बेपत्ता भएका बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो व्यवस्था ल्याएको हो। यसअघि नै मन्त्रालयले ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना सञ्चालन निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरी विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको थियो।
अब उक्त व्यवस्थालाई उच्च शिक्षासम्म विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताएका छन्। यससँगै बाढी प्रभावित परिवारका सन्तानले आफ्नो रुचि र योग्यताअनुसार विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षासमेत निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
मन्त्रालयले छात्रवृत्ति कार्यान्वयनका लागि विद्यार्थी अध्ययनरत शैक्षिक संस्थाअनुसार फरक प्रक्रिया अपनाउने भएको छ। निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको विवरण शिक्षा विभागले अभिलेखमा राख्नेछ। त्यसपछि सम्बन्धित विद्यालयका छाता संस्था र स्थानीय तहलाई आवश्यक व्यवस्थाका लागि पत्राचार गरिनेछ।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी छात्रवृत्ति सुनिश्चित गरिनेछ। उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई भने विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा नियमित रूपमा उपलब्ध छात्रवृत्ति कोटामा थप व्यवस्था गरी समेट्न निर्देशन दिइएको छ।
उच्च शिक्षाको छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारको यो निर्णयले बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका तथा बेपत्ता भएका परिवारका बालबालिकालाई आर्थिक समस्याका कारण पढाइ छाड्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विद्यालय तहमा सुरु गरिएको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थालाई उच्च शिक्षासम्म विस्तार गरिएपछि प्रभावित विद्यार्थीको शैक्षिक निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने बाटो खुलेको छ।
