सार्वजनिक यातायात बन्द गर्नेलाई हदैसम्मको कारवाही गरिने : यातायात व्यवसायीको सम्पत्ति छानबिन गरिने

काठमाडौँ, वैशाख ।  सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने ‘रुट परमिट’ लिएकाले सवारी नचलाउँदा बिहानैदेखि यात्रु सडकमा हिँड्न बाध्य भएका छन् । संघसंस्था ऐन, २०३४ अनुसार सामाजिक संस्था खोलेर जनताले तिरेको करबाट बनेको सडकमा सेवाका नाममा एकाधिकारको व्यापार गर्दै आएका व्यवसायीले आफ्ना नाजायज माग पूरा गराउन यातायात नचलाएका हुन् । सरकारले यातायातलाई कम्पनीमा दर्ता गराउनुपर्ने गरी मापदण्ड सार्वजनिक गरेपछि यातायात व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ १९ गते यातायात क्षेत्रको एकाधिकार (सिन्डिकेट) अन्त्य गर्न आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । व्यवसायीले आलोपालोलगायत अनेक नाममा राजधानीमै पनि यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार कायम गर्दै आएका छन् । व्यवसायीको अनावश्यक मागले यात्रुले दुःख भोग्न बाध्य हुँदा पनि सरकार रमिते बनेको सहज यातायात सुविधाका पक्षमा काम गर्दै आउनुभएका रामबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
व्यवसायीको मारमा परेका यात्रु लामो यात्रा हिँडेर पार गर्न बाध्य छन् । परीक्षा दिन हिँडेका विद्यार्थीसमेत सडकमा घण्टौँ सवारी कुरेर बस्न बाध्य छन् । गोल्डेन गेटमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत देवराज घिमिरे घण्टौँ सवारी कुर्दा पनि नपाएपछि कारमा लिफ्ट मागेर परीक्षा दिन आएको बताउनुहुन्छ । सडकमा निजी, कम्पनीमा दर्ता भएका साझा, मयूर, अन्नपूर्ण, महानगर, धूम्रबराहलगायत कम्पनीका केही सवारीमात्र गुडेका छन् । यी सवारी चक्रपथ र वरपरका मार्गमा गुड्ने गरेकाले अन्तका यात्रु हिँड्न बाध्य छन् । निजी सवारी चलाउनेले भने नाकाबन्दीका समयमा जस्तै सडकमा कुरेका यात्रुलाई लिफ्ट दिएको देखिन्छ ।
सडकमा सवारी कुरिरहेका विद्यार्थी सुजन पौडेल सरकार निर्णयबाट पछि हट्न नहुने बताउनुहुन्छ । “हामी सडकमा हिँड्न तयार छौँ, तर सार्वजनिक यातायातमा लादिँदै आएको एकाधिकार तोडेर सवारी कम्पनीमा जानुपर्छ, सार्वजनिक यातायात कम्पनीमा नजाँदा अर्बौंको राजश्व छली भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । यातायात व्यवस्था विभागले देशभर नचलेका सवारीको सूची संकलन शुरु गरेको जनाएको छ । ‘रुट परमिट’ लिएर सम्बन्धित मार्गमा नचलाउने सवारीको मार्ग अनुमतिपत्र खारेज गर्ने तयारी गरिएको विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
“सवारी अनुगमन गर्न जिल्ला जिल्लामा टोली खटिएको छ, अनुगमन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि भोलिदेखिलाई विकल्प पनि सोच्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । विभागले अन्य विकल्प खोजेर भए पनि यात्रुलाई सेवा दिने तयारी गरेको जनाएको छ । सरकारले गत साता अत्यावश्यक सेवामा बन्द हडताल गर्न नपाउने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सरकारले प्रकाशन गरेको सूचना विपरीत यातायात व्यवसायी लागेकाले कानूनी रुपमा हदैसम्मको कारवाहीको तयारी गरिएको विभागले जनाएको छ ।

यातायात नचलाउने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन :  गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले यातायात सञ्चालन नगर्ने यातायात समितिलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । गृहमन्त्री थापाले अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ बमोजिम यातायात समिति र व्यवसायीलाई कारबाही गर्न देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आज निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले आवश्यक परे यातायात समितिका पदाधिकारीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिनुभएको छ ।