दरबार हाइस्कूलको पुनःनिर्माण अघि बढाइने

काठमाडौँ, २६ पुस ।  राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले बाह्यस्वरुप परम्परागत ढाँचामा रहने गरी दरबार हाइस्कूलको पुनःनिर्माण यथाशीघ्र शुरु गर्न सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालको अध्यक्षतामा आज बसेको एक बैठकले नेपाल र चीनबीच भएको समझादारीअनुसार परम्परागत ढाँचाबमोजिम नै दरबार हाइस्कूलको बाहिरी स्वरुप देखिने गरी पुनःनिर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले अपाङ्गमैत्री संरचनामा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने खालका कक्षाकोठा, शौचालय, प्रयोगशाला बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको हो । विपद्मा तत्काल उद्धार गर्न सकिने आवश्यक सुरक्षाका उपाय समेत सुनिश्चित गर्ने गरी भूकम्प प्रतिरोधी संरचना तयार गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणका निमित्त सचिव यमलाल भुसालले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
“अत्यन्तै ठूलो संरचना बनाउनु पर्दा परम्परागत निर्माण सामग्री संकलन गर्नु असहज छ, परम्परागत प्रविधिबाट न्यूनतम शैक्षिक मापदण्ड र शिक्षण सिकाइ पूर्वाधारको आवश्यकता पूरा गर्न कठिन हुने देखिएकाले आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्दै पुनःनिर्माण गर्ने सहमति भएको छ”–उहाँले भन्नुभयो ।
विद्यालयको पुनःनिर्माण अविलम्ब सम्पन्न गर्न शिक्षा मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई, पुरातत्व विभाग र काठमाडौंँ महानगरपालिकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिदिने सहमति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाईले चिनियाँ पक्षसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरी यथाशीघ्र पुनःनिर्माण कार्य अघि बढाउने सहमति भएको निमित्त सचिव भुसालले बताउनुभयो ।
बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मी, प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. भीष्मकुमार भुसाल, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल, खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद खनाल, महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत धनीराम शर्मा, अर्थ मन्त्रालयमा चीन डेस्क हेर्ने उपसचिव युवराज पाण्डे, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव कुमार राई लगायतको उपस्थिति थियो ।
सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि काठ आपूर्ति गर्न निर्देशन : प्राधिकरणमा सम्पन्न अर्को बैठकले सरकारले पुरातत्व विभागको सिफारिशमा सम्पदा संरक्षणका लागि आवश्यक सालको काठ उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको समन्वयमा दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपालबाट विभागले सिफारिश गरेको आकार र परिमाणको काठ (१२ फिटदेखि २० फिटसम्मको काठ) उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्थापन गरिने भएको छ । निजी आवास पुनःनिर्माणमा समेत काठ आपूर्तिमा समस्या रहेको गुनासो भूकम्प प्रभावित जिल्लाबाट आएकाले वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले टिम्बर कर्पोरेशनलाई समेत परिचालन गरी आवश्यकतानुसारको काठ उपलब्ध गराउन थप सहजीकरण गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा केही जिल्लामा खानीजन्य वस्तुको आपूर्ति (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत) मा समस्या भएको गुनासो आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । उद्योग मन्त्रालय खानी तथा भूगर्भ विभाग, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायलाई भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री आपूर्तिमा सरलीकरण गरी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ ।