सडक सुरक्षाका लागि कम्तीमा दुई लेनका पूर्वाधार

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सुरक्षाका लागि सडक, पुललगायत पूर्वाधार कम्तीमा दुई लेनको बनाउन शुरु गरिएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा भएको ‘सडक सुरक्षा’सम्बन्धी छलफलमा उहाँले भौगोलिक रुपमा अप्ठ्यारो स्थानमा समेत दुई लेनकै पूर्वाधार संरचना निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री महासेठले कतै एक लेनकै बनेको भए तत्काल सच्याउन सडक विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन पनि दिनुभयो ।

“पैदलमार्गमा पसल र पार्किङ गर्नाले सवारी दुर्घटनामा वृद्धि भएको छ, पैदलमार्ग खाली गर्न आजै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखासँग बैठक बसेर व्यवस्थापन गरिनेछ, सडक ‘डिभाइडर’ का रुपमा डोरी राख्न एक हप्ताभित्र हट्छ”, उहाँले भन्नुभयो । चक्रपथको कोटेश्वर–कलङ्की खण्डमा ‘डिभाइडर’ को व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । लामो मार्गमा दुई जना चालकको व्यवस्था गर्न, सवारी चलाउँदै मोबाइल चलाउने चालकको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) मा प्वाल पार्न पनि मन्त्री महासेठले निर्देशन दिनुभयो । जापानी प्राविधिकले बिपी राजमार्ग ठूला सवारी समेत हिँड्न सक्ने गरी डिजाइन गरेकाले ३२ सिट क्षमतासम्मका सवारीलाई अनुमति दिइएको जनाइएको छ ।

समितिका सभापति कल्याणकुमारी खड्काले सवारीको सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बसी दुर्घटना भएमा तिनको बीमाको व्यवस्थाका बारेमा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । “सडक सुधारका लागि उठाइएको कर सबै मर्मतसम्भारमा नलगाइँदा कमजोर पूर्वाधारका कारण दुर्घटना हुने गरेको छ, मर्मतका लागि उठाउने कर सुधार कोषमा जाने व्यवस्था हुनुपर्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद रामबहादुर विष्टले सुर्खेत–जुम्ला सडकमा धेरै दुर्घटना हुने गरेकाले सुधारमा विभागको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । “ट्याक्सी यात्रु भनेको स्थानमा जाँदैन, उसले भनेको स्थानमा जानुपर्छ, सामयिक रुपमा ट्याक्सी भाडा बढाइदिएर भएपनि मिटरमा यात्रा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ”–उहाँले भन्नुभयो । सांसद यज्ञराज सुनुवारले जथाभावी सडक निर्माण, थोत्रा सवारी, अनुभवहीन चालकका कारण बढी दुर्घटना हुने गरेको बताउनुभयो । सांसद गौरीशङ्कर चौधरीले सडकका बीचबीचमा पुनर्ताजगी केन्द्रको व्यवस्था गरे दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सांसद टेकबहादुर बस्नेतले जीर्ण सडककै कारण २० वर्षको अवधिमा सल्यानमा पाँच वटा ठूला दुर्घटना भएको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालगञ्ज–सुर्खेत सडक तीन मिटर पनि नहुँदा दुर्घटना बढ्ने गरेकाले कम्तीमा दुई लेनको सडक बनाउन उहाँले माग गर्नुभयो ।

सांसद केदार सिग्देलले सडक निर्माणका क्रममा अनुगमन कम हुँदा गुणस्तरीय काम नभई सुरक्षा चुनौती बढेको बताउनुभयो । सांसद कमला रोक्काले राप्ती मार्गको स्तरोन्नति नहुँदा दुर्घटना बढेकोतर्फ सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद गणेश पहाडीले सरकारको सडक सुरक्षा रणनीतिमा सन् २०२० सम्म दुर्घटना ५० प्रतिशत कम गर्ने लक्ष्य भएपनि वार्षिक रुपमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एक हजार ८०० बाट दुई हजार पुगेको तथ्याङ्क पेश गर्दै सडक सुरक्षा परीक्षण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद आशाकुमारी विकले बुटवलबाट काठमाडौँसम्म बसमा रु ५०० भाडा तिरेर आउन पाएपनि कलङ्कीबाट नयाँबानेश्वरसम्मको ट्याक्सी भाडा रु ६०० तिर्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो । ट्याक्सी मिटरमा हिँड्न नमान्ने भएकाले भनेजति भाडा नतिरी यात्रा गर्न नपाइने उहाँको गुनासो थियो । सांसद राजेन्द्र राईले दिनभर सडकमा यात्रुको सुरक्षाका लागि खटिने ट्राफिक प्रहरीलाई तलब, भत्ता लगायत साधनस्रोत पर्याप्तमात्रामा नदिँदा उत्साह जाग्न नसकेकोतर्फ सरोकार भएका निकायको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

सांसद इन्दु शर्माले सडकमा अन्धाधुन्ध एकले अर्को सवारी ‘ओभरटेक’ गर्दा दुर्घटना बढ्ने गरेको बताउँदै “धुलिखेल–बर्दिवास सडकमा ‘टाइमकार्ड’ लागू गरिएकामा शुरुमा तीव्रगतिमा सवारी चल्छ, बीचमा घण्टौँ रोकेर होटलमा जिस्केर बस्छन्, अन्तिममा पनि तीव्रगतिमा सवारी चल्छ, यसतर्फ कसैको ध्यान जान सकेन”, भन्नुभयो ।

अर्का सांसद विनाकुमारी श्रेष्ठले कलङ्की–कोटेश्वर सडकमा बाटो काट्ने ठाउँको व्यवस्था नभएकोतर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । १० किमी सडकमा जम्मा दुई ठाउँमा मात्र आकाशेपुलको व्यवस्था गरिएको बताउँदै उहाँले बागबजारबाट सिंहदरबारसम्म ट्याक्सीमा यात्रा गर्दा रु २०० भाडा तिर्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो ।

सांसद मीनाक्षी झाले मन्त्रालयले विद्युतीय बस आयात गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेकामा ती बस दुर्घटना हुन्छन्, हुन्नन् स्पष्ट पार्न माग गर्नुभयो । सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले सडकबत्ती नबनेसम्म सुरक्षा हुन नसक्ने बताउनुभयो । सांसद अनिलकुमार झाले सडक मर्मत नहुँदा र सवारी थोत्रा हुँदा दुर्घटनाका घटना बढ्ने गरेको बताउनुभयो ।

सांसद बहादुरसिंह लामाले प्रविधिको व्यवस्था गरेर सडक सुरक्षा गर्न माग गर्नुभयो । सांसद दुर्गा पौडेलले बोलीमा यातायात एकाधिकार हटे पनि व्यवहारमा नहट्दा पनि सडक सुरक्षामा चुनौती थपिएको बताउनुभयो । मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले जनशक्ति र स्रोत साधनको अभावमा सडक सुरक्षाका लागि पर्याप्त मात्रामा काम गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै सडक मर्मतका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु पाँच अर्ब बजेटको व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो ।

सडक विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले सडक सुरक्षामा गत वर्ष रु १९ अर्ब बजेट छुट्याइएकामा यस वर्ष रु १६ अर्बमात्र रहेको बताउनुभयो । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्कर कार्कीले जनशक्ति, बजेट र प्रविधिको अभावमा सडक सुरक्षाका लागि पर्याप्तमात्रामा काम गर्न नसकिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख वसन्त पन्तले उपत्यकामा १२ लाख सवारी सञ्चालनमा रहेकाले सडक केन्द्रित कार्यक्रम गर्दा लामो जाम हुने गरेको जानकारी दिनुभयो ।