नयाँदिल्ली : भारतको सर्वोच्च अदालतले मोदी सरकारले बर्खास्त गरेका केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) का निर्देशक आलोक बर्मालाई मङ्गलबार पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएको छ । भारतको शक्तिशाली संस्था सीबीआईका बारेमा अदालतको उक्त आदेशले भारतीय राजनीतिमा ठूलो महत्व राख्नेछ । सरकारले बर्मालाई बर्खास्त गरी सीबीआईकै उपनिर्देशक राकेश अस्थानालाई निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।
तर, बर्माले निर्देशकको हैसियतमा महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्न पाउनुहुने छैन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सञ्जय किशान कौलले अदालतको आदेश पढेर सुनाउनुभएको थियो । आलोक बर्मा र कमन कज नामको गैरसरकारी संस्थाले बर्मालाई अकारण पदबाट बर्खास्त गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सरकारले सीबीआईका निर्देशक बर्मा र उपनिर्देशक राकेश अस्थानाबीच विवाद उत्पन्न भएका कारण संस्थामा अप्रिय स्थिति आएको भन्दै बर्मालाई पदबाट बर्खास्त गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै एएनआईसँगको एक अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, “सीबीआईभित्र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुबीच निजी आरोप प्रत्यारोप बढ्दै गएपछि कानुनसम्मत रुपमै दुबैलाई बिदामा बस्न आदेश दिइएको हो । हाम्रा लागि व्यक्ति मात्र होइन, संस्था प्रमुख हो ।” विपक्षी दलहरु खासगरी कङ्ग्रेसले राजनीतिक प्रतिशोधका लागि पछिल्ला दिनहरुमा मोदी–नेतृत्वको सरकारले सीबीआईको दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाएका छन् ।-रासस/एएनआई
Add Comment