वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका–मेक्सिको सीमामा पर्खाल निर्माण गर्न आठ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको भन्दै उक्त रकम उपलब्ध गराउन अमेरिकी कङ्ग्रेस समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ । यो बजेट मागसँगै राष्ट्रपति ट्रम्प र कङ्ग्रेसबीच पुनः सङ्घर्ष चर्किने खतरा बढेको छ । सोमबार सार्वजनिक गरिने सन् २०२० को बजेटमा गत वर्ष माग गरिएको ५ अर्ब ७० करोड डलरभन्दा यो निकै बढी हुनेछ ।
पर्खाल निर्माणका लागि अघिल्लो पटक माग गरिएको रकमका विषयमा कङ्ग्रेसमा सहमति नहुँदा अमेरिकी सङ्घीय कार्यालयहरु ३५ दिनसम्म आंशिक रुपमा बन्द भएका थिए । अमेरिकी इतिहासमै सबैभन्दा लामो अवधिसम्म कार्यालय बन्द हुँदा आठ लाखभन्दा बढी कर्मचारी प्रभावित भएका थिए । डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट सभामुख हुनुभएकी न्यान्सी पेलोसी र सिनेटमा डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता चक सुमर दुबैले राष्ट्रपतिको आग्रहप्रति आपत्ति जनाइसक्नु भएको छ । उहाँहरुले राष्ट्रपति ट्रम्पले जबर्जस्ती गरे कङ्ग्रेसले बजेट अस्वीकृत गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
ह्वाइट हाउसका आर्थिक सल्लाहकार ल्यारी कुड्लोले नयाँ प्रस्तावले फेरि संसदमा विवाद उत्पन्न हुनसक्ने स्वीकार्नुभयो । “मेरो विचारमा शक्ति सङ्घर्ष अवश्य चर्कन्छ ।” तर कुड्लोले राष्ट्रपति ट्रम्प आफ्नो चुनावी वचनबद्धताप्रति अहिले पनि अडिग रहनुभएको बताउनुभयो । राष्ट्रपति ट्रम्प सीमामा पर्खाल लगाउन र सीमा सुरक्षालाई कडाई गर्न प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, कुड्लोले भन्नुभयो ।
अमेरिकी कङ्ग्रेसमा डेमोक्र्याट पार्टीको बहुमत रहेकाले ट्रम्पको नयाँ योजना पारित हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । न्यान्सी पेलोसी र चक सुमरले जारी गर्नुभएको संयुक्त वक्तव्यमा अति खर्चिलो र अप्रभावकारी पर्खाल निर्माणको निहुँ बनाएर राष्ट्रपति ट्रम्पले लाखौं लाख अमेरिकीको चित्त दुखाएको बताउनुभएको छ । “कङ्ग्रेसले यो पर्खालमा लगानी गर्न अस्वीकृत गरिसकेको छ र राष्ट्रपतिलाई हार स्वीकार्न बाध्य पारिएको थियो । अहिले राष्ट्रपतिले त्यहि पुरानो कुरा दोहो¥याउन चाहेको देखिन्छ ।”
अमेरिकी अखबार वासिङ्टन पोस्टका अनुसार राष्ट्रपतिले आन्तरिक सुरक्षा विभाग मार्फत ५ अर्ब र रक्षा मन्त्रालयबाट ३ अर्ब ६० करोड डलर बजेट विनियोजन गरी त्यसलाई पर्खाल निर्माणमा लगाउने भित्री योजना बनाउनुभएको छ । ह्वाइट हाउसका कतिपय अधिकारीहरुले कङ्ग्रेसले पर्खाल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नगरे राष्ट्रपतिले सीमामा आपतकालीन स्थिति घोषणा गरी बजेटमा विशेषाधिकार (भिटो) लगाउन सक्ने बताएका छन् ।-रासस/एएफपी
Add Comment