काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यो साताका प्रमुख काम तथा उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयका अनुसार सरकारी निकायबीच समन्वय, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नागरिकका गुनासा सम्बोधन र सार्वजनिक सेवा सुधारलगायतका क्षेत्रमा विभिन्न काम अघि बढाइएको छ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिमका विषयगत समितिका सचिवहरूसँग अन्तरक्रिया गरी विगतका निर्णय कार्यान्वयनको समीक्षा गरिएको छ। त्यस क्रममा नयाँ आठबुँदे निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ।
नेपाल सरकार र जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता तथा सहिद परिवार र घाइतेका लागि स्वीकृत एकीकृत पुनर्स्थापना एवं सामाजिक संरक्षण प्याकेज कार्यान्वयन गर्न गठित समन्वय समितिको बैठक बसेर विभिन्न निर्णय गरिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पाँच जना सदस्य र कार्यकारी समितिमा दुई जना सदस्य मनोनयन गरिएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि ‘राष्ट्रिय एक्सप्रेस लगानी प्रणाली (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ को मस्यौदा तयार गर्ने काम पनि भइरहेको जनाइएको छ।
कूटनीतिक मामिला समन्वय तथा प्रदेश समन्वय परिषद्का निर्णय कार्यान्वयनबारे राष्ट्रियसभाका प्रतिनिधि तथा प्रदेशका मन्त्री र सचिवहरूको सहभागितामा अन्तरक्रिया गरिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय महत्त्वका तथा साझा प्रकृतिका नौवटा प्रणालीको परिमार्जन र मर्मतसम्भारका लागि सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रमार्फत कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) देशभर सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने कामसमेत भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ।
‘सरसफाइ सप्ताह मार्गदर्शन, २०८३’ अनुसार असोज २२ देखि २८ गतेसम्म सबै सरकारी, प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पत्राचार गरिएको छ। साथै, प्रत्येक निकायमा सरसफाइसम्बन्धी कामको समन्वय गर्न ‘फोकल पर्सन’ तोकिएको छ।
सुशासन र कर्मचारी अनुशासनका विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने १ हजार १६७ कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयन कार्ययोजनासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ।
यस अवधिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट धनकुटा, मोरङ र सुनसरीका कारागार तथा हिरासतमा रहेका कैदीबन्दीको मानव अधिकार अवस्थाबारे अनुगमन गरिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीमा फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि अनुगमन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
नागरिकका गुनासा सम्बोधनतर्फ ‘हेलो सरकार’मा प्राप्त १ हजार ७५५ गुनासामध्ये १ हजार १७४ वटा समाधान गरिएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
चाडपर्वका बेला अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन कडा बनाउने निर्णयसमेत गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकले सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन, भाडादर नियन्त्रण तथा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने र तीव्र गतिमा सवारी चलाउने कार्य नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि, विपद् तथा वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेका यी विवरणमा सरकारी सेवा प्रवाह, अन्तरनिकाय समन्वय, नागरिक गुनासो व्यवस्थापन र सुशासनसम्बन्धी कामलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ।
