नामको मात्र अनगुमन गरेर हुँदैन, स्वच्छ बजारलाई लक्ष्य बनाउँ, व्यापार उपभोक्ता दुवै पक्षको लाभ हुन्छ — उपप्रमुख खड्गी श्रेष्ठ

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरको बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले बजार अनुगमन गर्दा वाणिज्य विभाग र सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरेर उत्पादन क्षेत्रमा पुग्ने निर्णय गरेको छ । आज समितिका संयोजक एवं महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले अनुगमनका क्रममा हुने दण्ड जरिवाना महानगरको राजस्व खातामा दाखिला गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि राजस्व विभागले खाता नम्बर उपलब्ध गराउनेछ । यस अघि जरिवाना वाणिज्य विभागको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने थियो । ०७७ माघ ७ गते बसेको आठौँ नगर सभाको दोस्रो बैठकले पारित गरेको ‘काठमाडौं महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन विधेयक — २०७७’ का आधारमा महानगरबाट भएको अनुगमनका क्रममा गरिएको दण्ड जरिवाना महानगरकै राजस्व खातामा जम्मा हुने भएको हो ।

स्थानीय बस्तु तथा सेवा बजारको व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीलाई व्यवस्थापन गर्न यो ऐन जारी गरिएको हो । स्वच्छ बजारको माध्यमबाट गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको मौलिक हकसँग यो ऐन सम्बन्धित छ । बजार व्यवस्थापन, अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने विषय ऐनमा समावेश छन् ।

ऐनमा १२ परिच्छेद र ४१ दफा छन् । यसमा बजार व्यवस्थापन, उपभोक्ताको अधिकार तथा बजारसँग सम्बद्ध पक्षको दायित्वजस्ता प्रबन्ध छन् । सामान विक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले स्थापित बस्तु सेवाका उत्पादक, आयातकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, संकलनकर्ता बजारसँग सम्बन्धित पक्ष हुन् । यी पक्षको दर्ता, अनुमति, शिफारिस, नविकरण र खारेजी सम्बन्धि व्यवस्था, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, बजारको तह निर्धारण, सुपथ मुल्य पसल सञ्चालन, बजारको स्थान र समय निर्धारणजस्ता व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।
अत्यावश्यक बस्तु र सेवाको सूची तथा मुल्य, समिति र बजार अनुगमन टोलीको गठन काम कर्तव्य र अधिकार ऐनमा तोकिएको छ ।

यसमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । महानगरको उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने अधिकारीको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन टोली गठन हुनेछ । अनुगमन टोलीले बजारमा हेर्नु पर्ने बिषयको सूची, निरीक्षण अधिकृतको व्यवस्था, निरीक्षण अधिकृतका काम, कर्तव्य र अधिकार, कसुर र सजाय सम्बन्धि व्यवस्था, उजुरी र तहकिकात सम्बन्धि व्यवस्था ऐनमा मुख्य व्यवस्था हुन् ।

बैठकमा उपप्रमुख खड्गी श्रेष्ठले, अनुगमनप्रति उत्पादन क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र र उपभोक्ताको विश्वाश हुने काम गर्नु पर्ने बताउनुभयो । ‘हामीले स्वच्छ बजारका लागि काम गर्ने हो । यसमा व्यापारी र उपभोक्ता दुवैको हित हुन्छ ।’ खड्गी श्रेष्ठको भनाइ थियो । बैठकमा तरकारी, फलफुल, माछामासु, दूध तथा दुग्ध पदार्थसहित खाद्यबस्तुको तौल र गुणस्तरका आधारमा मूल्य, उपभोग्य मितिको निक्र्यौलसहित बजारमा हुन सक्ने गलत क्रियाकलाप रोक्न अनुगमन समितिले अपनाउनु पर्ने सावधानी तथा चलाखीका विषयका छलफल गरिएको थियो । बैठकमा वातावरण तथा कृषि विभाग, पशु खाद्य गुणस्तर नियमन तथा पशुपंक्षी महाशाखा, राजस्व विभाग र महानगर प्रहरी बलका अधिकारी, वाणिज्य विभाग र उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।