काठमाडौं । १४ वर्षअघि रौतहटको फरहदवामा जिउँदै मान्छेलाई इँटाभट्टामा पोलेर हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलम पुर्पक्षका लागि काठमाडौंको नख्खु जेलमा छन् । आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । जिल्लाको आदेशलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले समेत सदर गरिदिएको थियो ।
त्यसपछि आलम थुनामुक्त गराउन माग राख्दै सर्वोच्च पुगे । कांग्रेसका नेतासमेत रहेका आलमको मुद्दा अहिले राजनीतिक दाउपेचका कारण सुनुवाइमा जटिलता देखिएको छ । सर्वोच्चमा आलामले छुटकाराका लागि दिएको निवेदन दर्ता भएदेखि हालसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
निरन्तर पेसी, निरन्तर स्थगित
आलमको मुद्दा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखेको छ । उनको मुद्दा सुनुवाइ स्थगित र हेर्न नभ्याउने सूचीको शृंखला १९ मंसिर ०७७ देखि चल्दै आएको छ । १९ मंसिरमा न्यायाधीश मीरा खड्का र कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनवाइका लागि पेसीमा परेको यो मुद्दा आलम पक्षका कानुन व्यवसायीले स्थगित गरे । त्यसपछि १० पुस ०७७ मा न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा पेसी तोकियो । सो दिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट स्थगित गरियो ।
१२ वटा पेसी, नौ इजलास
१२ असोज ०७७ मा सर्वोच्चमा दर्ता भएको आलमको मुद्दामा १२ पटक पेसी तोकिएको छ । यसबीचमा नौवटा इजलास गठन भएको छ । जसमध्ये ६ पटक स्थगित सूचीमा, दुईपटक हेर्न नभ्याइने र एकपटक हेर्न नमिल्ने सूचीमा छ । आलम मुद्दा पक्षका कानुन व्यवसायीले दुईपटक, विपक्षीको कानुन व्यवसायीबाट दुईपटक र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट एकपटक स्थगित गराइएको छ । त्यस्तै एकपटक दुवै पक्षको तर्फबाट स्थगित गराइएको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरि फुयाँलको इजलासमा तोकिएको सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको छ । यसअघि ११ भदौ ०७८ मा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र प्रकाशकुमार ढंगानाको इजलासमा तोकिएको पेसी विपक्षी कानुन व्यवसायीबाट स्थगित गराइएको थियो ।
के छ आलमलाई अभियोग ?
२७ चैत ०६४ सालमा बम विस्फोट र त्यसका घाइतेको सामूहिक हत्या गरेको आरोपमा १२ वर्षपछि पक्राउ परेसँगै कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफताव आलमविरुद्ध रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले आलमलाई ४५ वर्ष जेल सजाय माग गर्दै रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । चुनावमा बुथ कब्जा गर्न आफैंले बनाउन लगाएको बम विस्फोटमा परेर घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा जिउँदै हालेर जलाएको अभियोग आलममाथि छ ।
इँटाभट्टामा जिउँदै जलाइएका त्रिलोकीप्रताप सिंह र ओसी अख्तरको हत्या अभियोगमा सरकारी वकिल कार्यालयले २५ वर्ष जेल सजायको माग गरेको छ । त्यस्तै, सर्लाहीका सफी अहमदलाई बम विस्फोट गराई ज्यान मार्ने उद्योग गरेकोसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष कैदको माग गरेर मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
कांग्रेस सरकार बनेपछि पीडितलाई आलमको धम्की
सामूहिक हत्या आरोपमा नख्खु जेलमा रहेका आलमले अहिले राजनीतिक पहुँचको आधारमा जेलबाटै धम्की दिएर आफूविरुद्ध जाहेरी दिने र सरकारी साक्षी बस्नेलाई प्रभावमा पारिरहेका छन् ।
आलमविरुद्ध जाहेरी दिएका सर्लाही गोडैताका ६० वर्षीय शेख सफी अहमदले पनि आफ्नो बयान फेरेका छन् । यसअघि भट्टामा हालेर हत्या गरिएका भनिएका एक युवाकी पत्नी र ससुराले पनि आलमको दबाब र प्रभाव थेग्न नसकेर बयान फेरेको सरकारी वकिलको कार्यालयको दाबी छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको अघिल्लो दिन २७ चैत ०६४ को साँझ बम विस्फोट भएको थियो । बुथ कब्जा गर्ने उद्देश्यले बम बनाउने क्रममा भारतबाट आएका कालीगढको ज्यान गएको थियो ।
साथै, उनको नजिकै बस्ने पिन्टु र ओसी घाइते भए । उपचार गर्दा घटना सार्वजनिक हुने डरले आलमको निर्देशनमा बलिरहेको इँटाभट्टामा जिउँदै हालेर जलाइएको स्थानीयको दाबी छ । जहाँ उनीहरूलाई अन्य मृतकसँगै जिउँदै इँटाभट्टामा कोचेर खरानी बनाइयो । ‘युवाहरूको शरीर जिउँदै भट्टामा नछिरेपछि नजिकै दाउरा चिर्ने ठाउँबाट बन्चरो ल्याएर शरीर गिँडिएको थियो,’ परिवारका सदस्यहरूले त्यतिखेर प्रहरीलाई दिएको उजुरीमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको ‘इन्ट्रेस्ट’
कांग्रेस नेता आलमलाई पक्राउ गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना नेतालाई षड्यन्त्रपूर्वक फसाइएको भन्दै सार्वजनिक भाषण नै गरे । आलम निर्दोश भएको भन्दै कांग्रेसले सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गरेपछि तीव्र आलोचना भयो । आलोचनापछि कांग्रेस आलमको विषयमा मत्थर बनेको थियो ।
आलमलाई किन भेटे कारागारका निर्देशकले ?
२७ साउन ०७८ मा सर्वोच्चको आदेशपछि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । २८ साउनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको तेस्रो दिन ३० साउन ०७८ मा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक फणिन्द्रमणि पोखरेलले हत्या अभियोगमा ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा सजाय काटिरहेका कांग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताव आलमलाई भेटेका थिए ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको निर्देशनमा भेटेको स्रोतको दाबी छ । देउवा प्रधानमन्त्री बनेको तेस्रो दिन आलमलाई कारागारका महानिर्देशकले जेलमै गएर भेट्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यो विषयमा देउवाले नजिकबाट चासो देखाएकै कारण कहिले अदालत र कहिले आलमका कानुन व्यवसायीले अनुकूल बेन्चको पर्खाइमा सार्दै आएको पीडित पक्षको दाबी छ ।
Add Comment