विचार-अन्तर्वार्ता

चार जना उपप्रधानमन्त्री सहित दाहाल नेतृत्वको गेडागुडी सरकार कम्फर्ट हो त ?

भर्खरै मंसिरमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा कुनै दलले बहुमत ल्याउन सकेन परिणाम स्वरुप फेरी पनि मीक्स गेडागुडी समान सरकार बनाउन दलहरु बाध्य हुन पुगेका छन् । निर्वाचन अघि बनेको महागठबन्धन पनि सत्ता र खुर्सिको लालचले धारासायी बनेको छ । महागठबन्धनलाई पशुपति आर्यघाट पु¥यादै माओवादीका पुष्प कमल दाहाल फेरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तत्सम साष्टाङ्ग डण्डवत गरेर प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । नेपालमा वामपन्थिको सरकार निर्माण हुनुमा सधैं जसो कुनैन कुनै रुपमा, कुनैन कुनै बाहरिय शक्तिको भूमिका हुन्छ नै यस पालाको दाहाल नेतृत्वमा बनेको सरकार पनि पक्कै पडोसी राष्ट्र चीनको अदृष्य रुपमा पूर्णतया सहयोग रहेको हुनु पर्छ यसम कुनै दुई मत नहुन सक्छ ।

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, नागरिक उन्मूलन पार्टी र मधेशका सीके राउतको जनमत पार्टी लगायतको गठबन्धनमा बनेको पुष्प कमल दाहालको नेतृत्वमा (मीक्स गेडागुडी सरह) सरकारले भर्खरै चार–चार जना उपप्रधानमन्त्री सहितको दोस्रो पटक मन्त्री मडल विस्तार गरेको छ । विगतमा कम्फर्ट सरकार बनाउने उद्घोष गरेर महागठबन्धनमा पुगेका दाहाल महागठबन्धनलाई आर्य घाट पु¥याएर नेकपा एमालेसँग सत्ता गठबन्धनमा लम्पसार भएर दाहालकै नेतृत्वमा सरका गठन भइरहदा कम्फर्ट सरकार निर्माण हुन्छ वा हुदैन त्यो त समयले देखाउने नै छ ।

कम्र्फट भन्दा पनि नया बनेको सरकारले अहिले विश्वमा आकासिएको महँगी र बेरोजगार त्यसमा पनि नेपाल जस्तो सानो परनिर्भतामा बाँची रहेको मुलकलाई कसरी बाचई राख्ने हो त्यतातिर ध्यान दिनु आवश्यक छ । निवर्तमान देउवा सरकारले लक्जरी सामान लगयतहरुका आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु र कर्मचारीलाई दुई दिन बीदा दिन खोज्नु भनेको राष्ट्रको ढुकुटी रित्तिएको शंकेत थियो । यस्तो अवस्थामा देशमा निर्वाचन गर्नु अनिवार्यता आएको हामीले विर्सनु हुँदैन ।

२०१९ मा आएको महामारी कोभीड–१९ का कारण विश्वको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको अवस्था छ । विश्वमा वर्तमानको अवस्थामा चलीरहेको रशिया र युक्रेनको युद्धले कुन बेला कुन रुप लिनसक्ने हो हामी अनभिग्यमा छौ । मालद्विप, पास्कितान र म्यानमार लगभग दिवालीया हुने अवस्थामा छन । श्रीलंका दिवालीया हुन पुगेको हामी सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । पडोसी राष्ट्र बंग्लादेश अर्थतन्त्र जोगाउन घीरी घीरी अवस्थामा पुगेको छ । यो विषायतिर पनि सरकारको दृष्टि पुग्नु आवश्यक छ । साथै विश्व बैंक सहितको ऋण कति छ अर्थात एफईटीएफमा नेपालको कुन अवस्था छ । यस्ता विभिन्न विषयलाई अंङ्गिकार गर्दै सञ्चालनको खाका सहित सरकारले अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ ।
हामी नेपालीहरुको बानी भनौ वा सोच भनै, कुनै समयमा चीनको जय जयकार त कहीले भारतको जय जयकार गर्दै गुणगान गर्ने बानी छ । या भनौ नेपाली दुई तीर बाढिएका छन् एक चीनी पक्ष र अर्को भारतीय पक्ष । एकातिर भारत छ जो संग हाम्रो धर्म संस्कृति भाषा रहनसहन सबै कुराहरु लगभग समान छन् र हामी सरल र सहज ढङ्गमा कुरा राख्न सक्छौ र कुरा सहि र सरल ढङ्गले बुभ्mन र बुझाउन पनि सक्छौ । अर्कातिर चीन छ जसको हामीसँग नत धर्म न संस्कार न भाषामा कुनै समानता छैन ।

दुबै देशको विदेशनीति हेर्ने हो भने भारत र चीनकोमा जमीन आसमानको फरक छ । चीनको नीतिको विषयमा कुरा गर्ने हो भने एक प्रतिवेदनका अनुसार चीनले आफ्नो सेटअप यस्ता देशहरूमा लैजान्छ जहाँ रेस्टुरेन्ट, सैलुन, कराओके र चिनियाँ भाषा शिक्षण केन्द्रहरू स्थापना गर्दछ । यी सबैको माध्यमबाट उनले अफ्रिका र दक्षिण पूर्व एसियाका विकासशील देशहरूमा विकास ल्याउने देखावट गर्छ । तर वास्तवमा चीनले यी देशको शान्तिपूर्ण, धार्मिक र दयालु बौद्ध संस्कृतिलाई बिगारिरहेको छ । यी देशहरूमा सांस्कृतिक परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेको देखाएको छ ।

चीनद्वार म्यानमार र थाइल्याण्डमा लागूपदार्थ र हतियार देखि मानव बेचबिखनसम्म र अनलाइन घोटालाहरू पनि गरिँदैछ । चीनले आफ्नो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत धेरै देशहरूमा अवैध व्यापारलाई बढावा दिइरहेको छ । चीन–म्यानमार–थाइल्याण्ड आर्थिक करिडोर लागूऔषध, हतियार, मानव बेचबिखन र अनलाइन घोटालाहरूको आश्रयस्थल बनेको यस्ता उदाहरणहरु छन् । त्यस्तै भर्खरै नेपालको गण्डकी प्रदेशको पोखरामा निर्माण सम्पन्न भएको अन्र्तराष्ट्रिय विमान स्थलको विषयमा चीनले पोखराको अन्र्तराष्ट्रिय विमान स्थल बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को एक हिस्सा हो भन्ने गरेको सुनिएको छ ।

त्यस्तै मेकोङ न्युजको रिपोर्ट अनुसार अधिकांश गैरकानूनी व्यवसायहरू चिनियाँ मूलका मानिसहरूको नियन्त्रणमा छन् । चीनले बीआरआई परियोजनामार्फत यी देशहरूमा पूर्वाधार विकास गर्ने वाचा गरेको छ । तर वाचा विपरित उसले अवैध कारोबार थाल्छ । मेकोंग न्यूजको एक रिपोर्टका अनुसार अधिकतर गैर–कानूनी व्यवसायहरुमा चीनी मूलका मानिसहरुको नियंत्रण हुन्छ । म्यानमारको श्वे कोक्को होस् वा फिलिपिन्स, मकाउ वा कम्बोडियामा क्यासिनो । वास्तवमा यी व्यवसायहरू विश्वव्यापी नेटवर्कमा जोडिएका छन् । चिनियाँ क्यासिनोहरू अनलाइन घोटालाहरूको केन्द्रबिन्दु हुन्छन । म्यानमारको सिमानामा रहेको सहर श्वे कोक्को क्यासिनो र अनलाइन घोटालाहरूको कुख्यात केन्द्र बनेको छ । सबै प्रयासका बाबजुद पनि त्यहाँ गैरकानूनी गतिविधिहरु निरन्तर भइरहेका छन् । अधिकांश क्यासिनोमा चिनियाँ कम्पनीले लगानी गरेका छन् । त्यहाँ नयाँ प्रविधिको सहयोगमा हरेक दिन नयाँ किसिमका डिजिटल स्क्यामहरू भइरहेका छन् । यो विश्वव्यापी साइबर सुरक्षाको लागि खतरा बनेको छ । विकासको नाममा पहिलो चरणमा ऋण स्वरुप दिईन्छ र त्यसपछि यस्तो कृयाकलापहरुलाई चीनियाहरुद्वारा वढावा दिनेकार्य हुन्छ । यस्तो नीतिले त्यो देशको अर्थतन्त्रलाई सखाप पार्ने कार्य गरिन्छ । म्यानमारको वर्तमानको अवस्था हामीबाट लुकेको छैन ।

अर्को उदाहरण स्वरुप हामी श्रीलंका र पास्कितानलाई वर्तमानमा हेर्न सक्छौ । प्रर्थम त श्रीलंकालाई विभिन्न परियोजनाहरु शुरु गर्ने नाममा ऋण उपलब्ध गराउने कार्य चीनद्वारा भयो र पछि ऋणको भारी बोकाउने कार्य ग¥यो । विभिन्न परियोजना शुरु त गरायो तर परियोजनाहरु पूर्ण न हुँदै चीनले थप लगानी नलगाउने शर्तमा लागेको लगानी फिर्ता माग्ने कार्य हुन थाल्यो । श्रीलंकाले चीनको ऋण फिर्ता गर्न सकेन र देश दिवालीया हुन पुग्यो । हुन त श्रीलंका दिवालीया हुनुको पछाडि यस्ता विभिन्न कारणहरु अन्य पनि हुन सक्छन् तर मुख्य कारण चीनको ऋणको बोझ थियो ।

अर्को पाकिस्तानको अवस्था पनि चीनको सहयोग र चीनको लगानीका कारण दिवालीयाको कागारमा पुगेको छ । यहा सम्मकी पाकिस्तानमा आलु, टमाटर, पीठो, दाललगाएत दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म जनताले सहज किनेर खान पाईरहेका छैनन् । कारण विदेशि ऋण तीर्न नसक्नु र विदेशि मुद्रा भण्डारण खालि हुनु हो ।

तर भारतले पडोसी स–साना मुलुकहरुमा हैकम चलायो या चलाउ छ मान्न सकिन्छ तर पडोसी कुनै देशको अर्थतन्त्रलाई धाराशायि गर्ने कार्य गरेको भारतको अहिले सम्मको इतिहासमा भेटिदैन । श्रीलंका दिवालीया भएपछिको समयमा सर्व प्रथम सहयोग भारतले गरेको थियो । त्यस्तै मालद्विप र बग्लादेशलाई पनि भारतले नै सहयोग गरेको थियो । भन्नाको तात्पर्य दुबै पडोसी राष्ट्र नेपालका लागि राजनीतिक दृष्टिकोणमा समान हुन सक्छन तर धर्म संस्कृति भाषा समान हुन सक्दैन र कुनै देशले दिएको सहयोगले भविष्यमा दिर्घकालिन के कस्तो असर पु¥याउन सक्छ यो विषयतिर विशेष गरेर दाहालको नेतृत्वमा बनेको गडागुडि सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

–सिटिपोष्ट दैनिकमा प्रकाशित