काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता खारेजीसँगै सांसद र पार्टी सभापति पद गुमेको छ । लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी परेको मुद्दाको बहस शुक्रबार सकिएसँगै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
यसअघि लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र केसीसहित अधिवक्ताहरू आशिष अधिकारी, सुदिग्य पन्त, यज्ञमणि न्यौपाने र शशिकुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए । लामिछानेतर्फका वकिलहरूको बहस सकिएपछि रिट निवेदकका वकिलहरूले जवाफी बहस गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले संघीय संसदमा को अयोग्य छ र हुन सक्छ भन्ने हेर्ने संवैधानिक इजलासले नै भएकाले रिट जसले जसरी ल्याए पनि हुने तर्क गरेका थिए । लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता खारेज भएकाले फेरि नागरिकता लिन प्रक्रियामा जानुपर्ने बताएका थिए । लामिछानेले नेपाली राज्यलाई अमेरिकी नागरिकता त्याग्न लागेको सूचना दिए पनि अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा राज्यलाई नबुझाएको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
लामिछानेविरूद्ध प्रतिनिधि सभाका सदस्यको रूपमा शपथ नगराउन गत मंसिर २८ गते रिट दायर भएको थियो । तर पुस ६ मा बसेको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट (राहदानी) विवादबारेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिएपछि शपथ लिने बाटो खुलेको थियो । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुनः पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप लागेसँगै अनुसन्धान थालिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसला
सर्वोच्चले लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा फैसला दिँदै उनको उम्मेदवारीदेखिकै सबै निर्णय बदर हुने फैसला सुनाएको हो । प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत् रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन,’ सर्वोच्चको संक्षिप्त अन्तिम आदेशमा छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछाने ०५० मै लिएको नेपाली नागरिकताको आधारमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लडेको भन्दै त्यसलाई वैध मान्न नसकिने फैसला दिएको हो । अधिवक्ता रविराज बसौलासमेतले र युवराज पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार अन्तिम आदेश आएको हो ।
२८ मंसिरमा दर्ता भएका दुवै रिटमाथि बुधबारदेखि सर्वोच्चले सुनुवाइ थालेकोमा शुक्रबार फैसला गर्दै निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गरेको छ । ‘निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचितसमेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२), (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा छ ।
लामिछानेले ०५० मा वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । ०७० मा उनले अमेरिकाको नागरिकता लिएका थिए । त्यसपछि ०७५ असारमा उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि पुनः नेपाली नागरिकता लिएका थिएनन् । यसैलाई आधार मानेर अदालतले उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेद्वार बन्न योग्य नरहेको स्पष्ट गरेको छ ।
‘..प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत् जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिइ प्रक्रिया पुरा गरेको भन्ने देखिँदैन’, आदेशमा छ, ‘उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्नेसमेत प्रत्यर्थीले जिकीर लिएको पाइएन । यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७(१) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन ।’
संविधानको धारा ८७ ले संघीय सांसद हुनका लागि आवश्यक योग्यता तोकेको छ । उक्त धाराको उपधारा (१)(क) मा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसरी नागरिक भएको ‘तथ्य रीतपूर्वक क्रियाशील रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट मात्र पुष्टि हुने’ ठहर सर्वोच्चको छ । निर्वाचन आयोगले नागरिकताका कारण उम्मेदवार हुन अयोग्य रहेको विषय निरूपण नगरेका कारण संवैधानिक इजलासबाटै निरूपण हुनु मनासिब रहेको निष्कर्षसहित फैसलामा भनेको छ, ‘निर्वाचन अधिकृत समक्ष दिएको उजुरीको तथ्य तथा कानूनी आधारमा प्रवेश गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको अवस्था समेत देखिएन ।’
नेपालले एकै पटक दुई देशको नागरिकता अँगाल्ने नीति नलिएका कारण दुई देशको नागरिकता राख्न पाइँदैन । विदेशी नागरिकता लिएपछि पुनः नेपाली बन्न चाहे नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनैपर्ने र तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्ने इजालसको ठहर छ । नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० को व्यवस्थाबारे फैसलामा छ, ‘आफूखुसी विदेशी नागरिकता लिएमा अथवा एकैसाथ नेपाली र विदेशी मुलुकको नागरिक हुने अवस्थामा नेपाली नागरिकता नरोजेमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ । विदेशी मुलुकको नागरिकता आफूखुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ ।’
लामिछानेले लिखित जवाफमा तथा उनका कानून व्यवसायीले भने अमेरिकाको नागरिकता त्यागेसँगै उनी स्वतः नेपाली नागरिक हुने तर्क गर्दै आएका थिए । रिट निवेदकले भने उनले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरे र राज्यलाई अर्को देशको नागरिकता त्यागेको निस्सा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिए मात्र नागरिकता पुनः कायम हुने दाबीसहित रिट दायर गरेका थिए । पुनः नागरिक कायम हुने प्रक्रियामा नगएको र पुरानै विवरणसहितको नागरिकता नलिइ निष्क्रिय नागरिकता प्रयोग गरी सांसद बनेको भन्दै उनको पद खारेजीको मागसहित रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती उक्त नागरिकता प्रयोग गरी भए गरेका सबै कारवाही निष्क्रिय हुने बताउँछन् । लामिछानेले दल दर्तासहितका काममा सोही नागरिकता प्रयोग गरेका थिए । तर, निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता रमण कर्णले लामिछाने नेतृत्वको दल कायमै रहने बताए ।
आयोगको निर्णयमाथि सर्वोच्चको प्रश्न
सर्वोच्चको फैसलामा निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न छ । सर्वोच्चको फैसलामा निर्वाचन आयोग निर्णय लिनबाट पन्छिएपछि संवैधानिक इजलासले निरुपण गरेको उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५ (१) मा प्रतिनिधिसभाको सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गरेको कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ भन्ने विषयमा कसैले पनि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतसमक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार २९ कात्तिकमा निर्वाचन अधिकृतसमक्ष उजुरी पर्यो । ३० कात्तिकमा नागरिकतासम्बन्धी विवादमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले लामिछानेलाई स्पष्टीकरण सोध्यो । तर, उजुरीबारे अन्तिम निर्णय आयोगले दिएन ।
४ मंसिरको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएपछि आयोगले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र परेको भन्दै उजुरी तामेलीमा राख्यो । त्यसपछि मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गर्यो । ‘निवेदकले निर्वाचन अधिकृतसमक्ष दिएको उजुरीको तथ्य तथा कानुनी आधारमा प्रवेश गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको अवस्थासमेत देखिएन । तसर्थ, यो विषयको निरुपण संविधानसम्मत तवरबाट हुनुपर्ने भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा स्वीकार गरी यस (संवैधानिक) इजलासबाट निरुपण गर्नु मनासिब देखियो,’ आयोगको संक्षिप्त आदेशमा छ ।
संविधानको धारा ८७(१) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुन योग्य मानिनका लागि अन्य कुराको अतिरिक्त नेपाली नागरिक हुन अनिवार्य हुन्छ । सो तथ्य रीतपूर्वक क्रियाशील रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट मात्र पुष्टि हुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ९० ले धारा ८७ बमोजिमको अयोग्यताको प्रश्नको निरुपण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १३७ (२)(ख) अन्तर्गत संघीय संसद्को निर्वाचनसम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकार यस इजलासलाई प्रदान गरेको छ ।
सर्वोच्चले ‘नेपाली नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति कानुनी रूपमा नेपाली नागरिकको रूपमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने हैसियतको हो वा होइन भन्ने कुरा सार्वजनिक सरोकारको विवाद हुनु स्वाभाविक’ रहेको बताएको छ । यो विवादमा संविधान र कानुनको व्याख्यासम्बन्धी गम्भीर र महŒवपूर्ण प्रश्नसमेत सन्निहित रहेको पाइएको सर्वोच्चको फैसलामा छ ।
Add Comment