निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार गर्न आयोग प्रतिबद्ध 

काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जनताले लोकतन्त्रको सार्थक अनुभूति गर्ने माध्यम निर्वाचन भएको र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी आयोगमा रहेकोले त्यसको लागि समयानुकूल परिष्कृत निर्वाचन कानूनको आवश्यकता रहेको औँल्याए ।

निर्वाचन प्रणाली र व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे निर्वाचन आयोग र नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनको प्रारम्भिक निष्कर्षको प्रस्तुतीकरण गर्न सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उनले आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्र तथा मौजुदा कानुनमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरी राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालाहरूको राय सुझावसहित निर्वाचन व्यवस्थापन र सञ्चालन सुझावसहित एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको जनाए ।

‘यो विधयेक छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पारित गर्न नेपाल सरकार तथा राजनीतिक दलहरूबाट सहयोग हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास गरेको छु । तथ्यलाई मध्यनजर गरी निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारका विधि र प्रक्रियामा सधैं, सबै, सँगै हुने विश्वासका साथ म राजनीतिक दल लगायत सबै सरोकारवालाहरूबाट निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ ।’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।

नेपालको संविधान जारी भएपछि संविधान तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम देशले अंगीकार गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुसार दुई वटा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलाई संस्थागत गर्दै मूर्तरुप दिन महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएकाले मुलुकले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीबाट अपेक्षित उपलब्धीहरू हासिल हुन नसकेका गुनासाहरू बेलाबखत सुनिने गरेको सन्दर्भमा यो अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष एवं सुझावहरू निर्वाचनको समग्र पक्षलाई सुधार गर्नका लागि महत्वपूर्ण हुनेछन् उनको विश्वास छ ।

उनले नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई हेर्दा निर्वाचन प्रणाली र व्यवस्थापन सुधारको विषय भन्दा र सुन्दा निकै कर्णप्रिय तर छनोट र व्यवस्थापनका दृष्टिले जटिल हुने गरेको उल्लेख गर्दै अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयमध्ये शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा थप छलफल प्रारम्भ गर्न संवैधानिक व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेका विषयमा नीतिगत कानुनी एवं संरचनागत प्रबन्धसहित सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मार्ग प्रशस्त हुनेछ पनि बताए ।

कार्यक्रमका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले व्यक्त गरेको मन्तव्यको पूर्ण विवरण यसप्रकार छः
निर्वाचन आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित ‘नेपालमा निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया सुधार विषयक अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण’ सम्बन्धी यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष कृतज्ञता व्यक्त गर्दै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु । यस कार्यक्रममा विशेष अतिथि एवं सहभागीको रूपमा हामीलाई हौसला, प्रेरणा र सुझाव दिन उपस्थित आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्दै यस कार्यक्रमको सम्बन्धमा संक्षिप्त प्रकाश पार्न चाहन्छु ।

निर्वाचन आयोगले मिति २०७६ साल असार ९ गते सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा वि. सं. २०७४ सालका भएका सबै तहका निर्वाचनको समीक्षा एवं आयोगको तेश्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना विषयक उच्चस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको स्मरण गर्दै उक्त कार्यक्रमले निर्देश गरेबमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट नेपालको निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्थापन प्रक्रियामा सुधारसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गराइएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपालको संविधान तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानुन बमोजिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि अवलम्बन गरिएको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीका उपलब्धी, सवल पक्ष, अवसर, सम्भावना, समस्या र चुनौतीको विश्लेषण गरी सुधारका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्नु यो अध्ययनको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

त्यसैगरी नेपालको संविधानले सबै तहका निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन, नियन्त्रण र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगलाई दिएको सन्दर्भमा निर्वाचन व्यवस्थापन एवं सञ्चालन प्रणालीलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारका विविध पक्षबारे सुझाव संकलन गरी त्यस अनुरुप कानूनमा परिमार्जन गराउनु यस अध्ययनको महत्वपूर्ण उद्देश्य रहेको छ ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचन प्रणालीको छनोट एक महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय हो । निर्वाचन प्रणाली मतदाताको मतलाई सिटमा रुपान्तरण गर्ने वैज्ञानिक विधि भएकाले यसबाट जनताको अभिमतलाई प्रतिनिधिको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । नेपालको संविधानले मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक, जनसांख्यिक एवं लैंगिक तथा समावेशी अवस्था र परिवेशलाई मध्यनजर गरी वर्तमान शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको हो । यस अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ । यसै अनुसार नेपालको संविधान जारी भएपछि सम्पन्न भएको स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको दोस्रो निर्वाचनबाट करिब ४२ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचत भई शासकीय प्रणालीमा सहभागी भएको अवस्था छ ।
नेपालको संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक पद’को आधारमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत ६० प्रतिशत र राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको कुल मत संख्याको अनुपातमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ४० प्रतिशत सदस्यको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र सबैभन्दा बढी मत ल्याउने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन निर्वाचक मण्डलबाट सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचित गर्ने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमतबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधान जारी भएपछि संविधान तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम देशले अंगीकार गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुसार दुई वटा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलाई संस्थागत गर्दै मूर्तरुप दिन महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएको छ । हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीबाट अपेक्षित उपलब्धीहरू हासिल हुन नसकेका गुनासाहरू बेलाबखत सुनिने गरेको सन्दर्भमा यो अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष एवं सुझावहरू निर्वाचनको समग्र पक्षलाई सुधार गर्नका लागि महत्वपूर्ण हुनेछन् भन्ने आयोगको विश्वास छ ।

हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई हेर्दा निर्वाचन प्रणाली र व्यवस्थापन सुधारको विषय भन्दा र सुन्दा निकै कर्णप्रिय तर छनोट र व्यवस्थापनका दृष्टिले जटिल हुने गरेको छ । तथापि यो अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयमध्ये शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा थप छलफल प्रारम्भ गर्न संवैधानिक व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेका विषयमा नीतिगत कानुनी एवं संरचनागत प्रबन्धसहित सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मार्ग प्रशस्त हुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्र तथा मौजुदा कानुनमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरी राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालाहरूको राय सुझावसहित निर्वाचन व्यवस्थापन र सञ्चालन सुझावसहित एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । यो विधयेक छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पारित गर्न नेपाल सरकार तथा राजनीतिक दलहरूबाट सहयोग हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास गरेको छु । जनताले लोकतन्त्रको सार्थक अनुभूति गर्ने माध्यम निर्वाचन भएको र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी आयोगमा रहेकोले त्यसको लागि समयानुकूल परिष्कृत निर्वाचन कानूनको आवश्यकता रहेको तथ्यलाई मध्यनजर गरी निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारका विधि र प्रक्रियामा सधैं, सबै, सँगै हुने विश्वासका साथ म राजनीतिक दल लगायत सबै सरोकारवालाहरूबाट निरन्तर सहयोगको अपेक्षासहित आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु ।–धन्यवाद ।