घर बहालको झमेला : सहरको मुख्य विवाद, वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्नस्थलगत अवलोकन जारी

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडाहरुमा घर बहालको झमेला लिएर आउने उजुरीको संख्या धेरै छ । बहालमा बसेर भाडा नदिएको दिएनन् । वहालवाला ताला लगाएर गएको महिनौँ भइसक्यो । न भाडा, न मान्छेको टुङ्गो । सम्पर्क हुँदैन । अब यो बन्द कोठा के गर्ने? जस्ता उजुरी वडाहरुमा दिनहुँ जसो आइरहन्छन् । हुन त अन्य विवाद पनि आउँछन् । घर बहाल झमेलाको तुलनामा अरु विवाद कम छन् ।

घर वहाल सम्बन्धी विवाद व्यवस्थापन गर्न महानगरपालिकाले घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ । यसले वहालमा लिने दिने दुवैको नागरिकता नम्बर, ठेगाना, बहालका सर्त सहितको सम्झौता गर्नु पर्ने प्रबन्ध गरेको छ । यसरी भएको सम्झौता वहाल लिने दिने दुवैले एक एक प्रति राख्ने र एक प्रति वडा कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।

उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा वडाहरुमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना अवलोकन गर्न गएको टोलीसँग वडाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुसँगको संवादबाट विवादको यस्तो अवस्था देखिएको हो । लेनदेन, साँध सिमाना, झ्याल पर्खाल, मादक पदार्थ सेवन गरेपछि हुने झै झगडा, ढल निकास, सडक समस्या, श्रीमान श्रीमतीको मनमुटाव, जेष्ठ नागरिकलाई खानलाउन नदिएकोजस्ता समस्या लिएर वडामा उजुरीकर्ताहरु आइरहन्छन् ।

‘यस्ता उजुरीहरुको छिनोफानो २ प्रकारबाट हुन्छ । एउटा मेलमिलापका माध्यमबाट र अर्को निर्णय प्रक्रियाबाट । कतिपय उजुरीहरुलाई मेलमिलाप गराएर समाधान दिनुपर्छ । कतिपय उजुरीहरुमा मेलमिलाप गरायो भने पीडितलाई झन पीडा हुन्छ ।’ भेटघाट र कुराकानीका क्रममा उपप्रमुख एवं समितिकी संयोजक डंगोलले, घटनाको प्रकृतिका आधारमा मेलमिलाप गराउँदा दुवै पक्षको जीत हुने अवस्थामा मेलमिलाप नै गराउनुपर्ने बताइन् । स्थलगत अवलोकनबाट वडागत अवस्था थाहा हुन्छ । यसले मेलमिलाप केन्द्रको प्रभावकारी सञ्चालन योजना तर्जुमा गर्न मद्दत गर्नेछ । उनको भनाइ छ ।

आज वडा नं. १, ६ र ३१ को अवलोकन गरिएको छ । यीमध्ये वडा १ को आफ्नै भवन छैन । अहिले बसेको ठाउँबाट साँघुरो छ । मेलमिलापक केन्द्रका लागि अर्को ठाउँ भाडामा लिनु पर्ने अवस्था छ । वडा ६ को पुरानो भवन भत्काएर नयाँ बनाउनु पर्ने अवस्था । अहिले सर्न लागेको भवन नयाँ नै हो तर यो भवन वडाको सेवाका लागि पर्याप्त छैन । यसकारण यस वडाले पनि मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गर्न ठाउँ भाडामा लिनुपर्ने अवस्था छ । वडा ३१ नयाँ भवनमा सर्न करिब १ महिना अवधि लाग्छ । पुरानो भवन साँघुरो भएकोले केन्द्र सञ्चालन गर्ने ठाउँ छैन ।
अवस्था हेरेपछि उपप्रमुख डंगोलले, भए आफ्नै ठाउँबाट नभए भाडामा लिएर भए पनि केन्द्र तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनका लागि वडा र महिला सञ्जालको सक्रियता आवश्यक रहेको बताइन् । ‘स्थानीय विवाद लिएर नागरिकले वडामा आउनु पर्छ । उनीहरुको समस्या सुनेर समाधान गरिदिने काम जनप्रतिनिधिको हो । यो कुरा हामीले जनतालाई बुझाउनुपर्छ कि विवाद लिएर प्रहरीको होइन वडामा जानु ।’ न्यायिक समितिका सदस्य एवं वडा २९ का अध्यक्ष कुश ढकाल भन्छन्, ‘उजुरी अब प्रहरीकोमा होइन । वडामै दिनुपर्छ । उपप्रमुखको नेतृत्वमा हामी एउटै लक्ष्यमा हिँडेका छौँ । वडामा जसरी भए पनि मेलमिलाप केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरौँ ।’

वडा १ का अध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठ, वडाको सबै संयन्त्र लगाएर भए पनि केन्द्र सञ्चालन गर्ने बताउछन् । वडा ६ का अध्यक्ष भुवन लामा भन्छन्, जग्गा नापजाँच सम्बन्धी बैज्ञानिक विधि नहुँदा कहिलेकाहीँ चाहेर पनि न्याय दिन नसकिने अवस्था छ । वडा ३१ का अध्यक्ष सरोज ढकाल, पूर्वाधार र जनशक्तिको संयोजनले नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने बताउछन् ।

लैङ्गिक हिंसाका उजुरी आएका छैनन् । कोठा खोल्ने विषयमा धेरै उजुरी छन् । पार्कमा युवायुवतीहरु आउने जाने क्रम बढेपछि झगडाको संकेत देखिएका छन् । सँगै बस्ने तर वैवाहिक अवस्थालाई औपचारिकता नदिएका युवायुवतीको संख्या बढ्दै छ । सञ्जालका संयोजकहरु रसला तण्डुकार, गायत्री पुडासैनी र अप्सरा खनाल सहरको परिवर्तन आचरणबाट सिर्जना हुन सक्ने विवाद प्रक्षेपण गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
वडाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई महानगरले जारी गरेका कानुनी प्रबन्धमा विषयमा समान जानकारी होस् भनेर सबै वडामा राजपत्र पठाइएको कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यको भनाइ छ । महानगरका सबै वडामा कानुनी ज्ञान र मेलमिलापको व्यवहारिक पक्ष एउटै खालको बनाउन क्षमता विकासका कार्यक्रमा गर्ने, नेपाल ल क्याम्पससँग गरिएको सम्झौताका आधारमा हरेक वडामा एक एक जना कानुन सहजकर्ताको व्यावस्था गरेको छ ।