नयाँ दिल्ली । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरीफ, शाहबाज शरीफ र पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली फेरि एकपटक समस्यामा परेका छन् । शुक्रबार जारी गरिएको मिडिया रिपोर्टका अनुसार भ्रष्टाचारका ८० उच्च प्रोफाइलका मुद्दाहरू समेत पुनः खोलिनेछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनमा हालै गरेको संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि यो निर्णय भएको हो । आधिकारिक स्रोतका अनुसार यो मुद्दा अघिल्लो नवाज शरीफको नेतृत्वमा रहेको पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पीएमएल–एन) सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी कानूनमा गरिएको संशोधनको परिणाम स्वरूप बन्द गरिएका सयौं मुद्दाहरू मध्ये एक हुन ।
डन अखबारको रिपोर्टका अनुसार एनएबी अभियोजनले इस्लामाबादको उत्तरदायित्व अदालतलाई ८० मुद्दाको रेकर्ड हस्तान्तरण गरेको छ । अन्य धेरैलाई रावलपिंडी र क्वेटाको जवाफदेहिता अदालतमा फिर्ता पठाइएको छ । आधिकारिक स्रोतका अनुसार यसअघि बन्द भएका अधिकारी तथा व्यवसायीविरुद्धका झण्डै २ हजार मुद्दा सर्वोच्चको हस्तक्षेपपछि पुनः सञ्चालनमा रहेका छन् ।
गत वर्ष जेलमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको तर्फबाट दायर गरिएको याचिकामा सर्वोच्च अदालतले यो निर्णय दिएको हो । याचिकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफको तत्कालीन सरकारले जवाफदेहिता कानूनमा गरेको संशोधनलाई चुनौती दिएको थियो ।
स्थानीय उत्तरदायित्व अदालतमा पठाइएका ८० मुद्दाहरूमा पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) नेता जरदारी विरुद्ध पार्क लेन मुद्दा, युनिभर्सल सर्भिस फन्ड, जसमा पूर्व प्रधानमन्त्री सैयद युसुफ रजा गिलानी र अन्य संदिग्धहरू संलग्न छन् । जसमा पूर्व प्रधानमन्त्री राजा परवेज अशरफ विरुद्धको भाडा विद्युत परियोजना र बेनजिर इनकम सपोर्ट प्रोग्रामकी पूर्व अध्यक्ष फरजाना राजाको मुद्दा पर्छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री शौकत अजिज विरुद्धको मुद्दा र जरदारी र ओम्नी समूहका निर्देशकहरू विरुद्धको नक्कली खाताका मुद्दाहरू पनि पुनर्जीवित भएका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नवाज शरीफ र शहबाज शरीफले पनि मुद्दाहरू सामना गर्ने छन् जुन गत महिना पीएमएल–एन पार्टी नेतृत्वको सरकारले आम चुनाव अघि राष्ट्रिय सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्नु अघि गरेको संशोधनका कारण बन्द गरिएको थियो । संयोगवश, नवाज शरीफको लन्डनबाट अर्को महिना फिर्ता, लगभग चार वर्षको निर्वासन समाप्त, सम्भावित रूपमा उनी विरुद्धको भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू पुर्नस्थापित गर्ने प्रश्नमा छ, एक वरिष्ठ पीएमएल–एन नेताले बिहीबार भने अनसार तीन पटकका पूर्वप्रधानमन्त्री बन्ने नियोजित पुनरागमन र आमनिर्वाचनमा पार्टीको नेतृत्व गर्नुअघि यसबाट केही कानुनी असर पर्न सक्ने पीएमएल–एनको विश्वास छ ।
Add Comment