न्यायिक निर्णय कार्यान्वयनको विकल्प कार्यान्वयन नै हो, अरु विकल्प छैन

काठमाडौँ । न्यायिक निर्णय कार्यान्वयनको विकल्प कार्यान्वयन नै हो । यसलाई अरु विकल्पबाट पूरा गराउन सकिँदैन । निर्णय कार्यान्वयनले मात्र वास्तविक न्याय हुन्छ । कागजी न्यायबाट पीडितले न्याय पाएको महसुस नगर्न सक्छ । महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन समितिका अधिकारीहरुले धारणा राखे । कानुन तथा मानव अधिकार विभागले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘मिलापत्र र निर्णय कार्यान्वयन’ लाई प्रभावकारी बनाउन क्षमता विकास कार्यक्रममा उनिहरुले, वडास्तरीय विवादका प्रकृति, मेलमिलापको प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया र निर्णयको कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्दै धारणा राखेको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै महानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलले, विवादका पक्षलाई हार्न तयार हुने तर नमिल्ने सोचमा पुग्नु अघि नै मेलमिलाप गराउनु पर्ने बताए । वडा स्तरीय महिला सञ्जालको भूमिकामा कुरा गर्दै उनिले थपे, ‘कसैले विवादलाई रोक्न, कसैले लम्व्याउन दबाब दिन सक्छन् । यी प्रभाव र दबाबमा नपरी मेलमिलाप गराउने तथा मेलमिलाप हुन नसकेका विवादलाई निर्णय प्रक्रियामा छिटो पुग्ने प्रक्रिया भनिदिनुपर्छ । मेलमिलापबाट सबै विवाद समाधान गर्ने लक्ष्य राखौँ । यसबाट निर्णय प्रक्रियामा जानु परे, निर्णयपछि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा क्षमता बढाऔँ ।’

न्यायलाई न्यायोचित बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको समान भूमिका छ । यसमा आफ्नो आफ्नो दायित्वलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रस्तुतिकरण गर्दै महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले भने, ‘फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अभिलेखन गर्ने, कार्यान्वयनको पूर्व तयारी गर्ने, तालिका बनाउने, समन्वय गर्नु पर्नेसँग समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्नु पर्नेसँग सहजीकरण गर्ने काम कर्मचारीले गर्नुपर्छ । प्रक्रिया हिँड्ने बाटो हो । यसलाई पछ््याउने गर्नुपर्छ ।’

विवाद गतिशील विशेषता भएको बताउँदै उनले, विवादलाई निश्चित विन्दुभन्दा माथि उठ्न नदिनका लागि काम गर्नु पर्ने धारणा राखे ।
वडाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्न सक्ने अधिकारको सूचीका विषयमा स्पष्ट जानकारी दिन प्रशासन विभागले काम गरिरहेको छ । विभागका प्रमुख दीपक अधिकारी भन्छन्, सम्पादित कामको अभिलेखन प्रणाली विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
अधिकारलाई सरकारका सेवा केन्द्र (वडा) सम्म पु¥याउन महानगरपालिकाले वडा सचिवलाई दर्ता अधिकारी तोकेर वडामै विवाद दर्ता गर्ने र मेलमिलापका माध्यमबाट निरुपण गर्न कानुनी प्रबन्ध गरेको छ । ‘विवाद निरुपण कार्यविधि ऐन २०७५’ बमोजिम विवाद निरुपणका प्रक्रिया सञ्चालन गरिन्छ । यस्तै ‘महिला सञ्जाल सञ्चालन कार्यविधि २०७९’ बमोजिम विवाद हेर्ने संयन्त्र बनाइएको छ । वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्र स्थापना र केन्द्रमा मेलमिलापकर्ताको सूची राखेर पक्षहरुलाई एकान्त तथा गोप्य वार्ता गर्ने वातावरण बनाइएको छ । यहाँबाट मेलमिलाप हुन नसकेका विवादहरु न्यायिक समिति पठाइन्छ । समितिका अतिरित्त भवन निर्माणको मापदण्डको बिषय प्रमुखको इजलासमा हेरिन्छ । भवन निर्माण इजाजत सम्बन्धी विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासमा हेरिन्छ ।

यी संयन्त्रहरुबाट गरिएका निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि वडास्तरीय क्षमता बढाउन ‘निर्णय कार्यान्वयन समिति’ ले काम गरिरहेको छ । समितिका संयोजक एवं कार्यपालिका सदस्य बिनोद अछामी भन्छन्, ‘निर्णय प्रक्रियासँग निर्णय कार्यान्वयन समितिका बिचमा समान धारणा विकास गरेर कामलाई एकरुपता दिनेछौँ ।’

‘२०४९ सालमा सबै विवादहरु बोर्डमा ल्याउने गरिएको थियो । सबै विवाद वोर्डमा आउँदा बोर्डले प्राथमिकताका साथ छलफल गर्नु पर्ने विषयमा समय पुग्दैनथ्यो ।’ विगत अभ्यासको अनुभव सुनाउँदै भवन समितिका संयोजक हीरालाल तण्डुकारले भने, ‘त्यसपछि एउटा कोठामा प्रारम्भिक कुरा सुन्ने अनौपचारिक संयन्त्र बनाइएको थियो । त्यसमा पक्षको कुरा सुन्ने काम मैले जिम्मेवारी पाएको थिएँ । त्यो संयन्त्रले आज कानुनी हैसियत प्राप्त गरेको छ । वडाका विवाद वडामै समाधान गर्न सकिने भएको छ । यो सुखद पक्ष हो ।’

पहिले विवादका दुवै पक्षको जितका लागि मेलमिलाप भन्ने गरिन्थ्यो । अहिले दुवै पक्षको हितका लागि मेलमिलाप गराउनु पर्ने मान्यता विकास हुँदैछ । कार्यक्रममा प्रस्तुतिकरण गर्दै कानुन तथा मानवअधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यले भने, ‘मेलमिलाप नभए तोकिएको अवधिमा न्यायिक निर्णय गर्नुपर्छ । यी प्रक्रियामा गरिएका मिलापत्र वा निर्णय कागजी न्याय हुन । यसलाई वास्तविक न्यायमा रुपान्तरण गर्न कागजमा गरिएका प्रतिवद्धताको पालना गर्न आवश्यक छ । यसका लागि संयन्त्र चाहिएको हो । ’ कतिपय व्यक्तिहरुमा कागजमा हुन्छ भन्ने तर व्यवहारमा नगर्ने प्रवृत्ति हुन्छ । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यले भने, ‘कागजमा जे लेखिएको छ । व्यवहारमा त्यही हुनु पर्छ ।’

अभिमुखीकरणमा शर्मिला परियार, टेकराज अधिकारी, मनोज डंगोल, रुपा थापा क्षेत्री, आशा श्रेष्ठ रौनियार, हुमादेवी आचार्य, नरेन्द्र बज्राचार्यसहितले वडाका समस्या र समाधानका कठिनाइ प्रस्तुत गगरेका थिए । घरबहाल किचलो, जग्गा अतिक्रमण, सडक खोल्ने विषयका विवाद, पारिवारिक विवाद वडामा आउने विवादमध्ये धेरै संख्यामा आउने गरेको उनिहरको भनाइ छ । वहुपक्षीय सम्झौता भएका विवाद पनि अहिले आउन थालेका छन् ।

अभिमुखीकरणमा समूह विभाजन गरेर न्याय सम्पादन प्रणालीको अभ्यास गरिएको थियो । मिलापत्र वा निर्णय कार्यान्वयनको क्यालेण्डर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि रणनीति, कोठा खाली गराउने कामलाई सरल बनाउन आवश्यक कार्यविधि र चालु आर्थिक बर्षका बाँकी कामको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गर्ने, समूहगत छलफलपछि प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो । यसमा कविता दास, टेकराज अधिकारी, रुपा थापा क्षेत्री र शर्मिला परियारले समूहको निष्कर्ष प्रस्तुतिकरण गर्दै, समन्वय र क्षमता विकासमा जोड दिए ।

कानुनी अधिकार र व्यवहारिक अभ्यास
सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक हकका जग्गा, अर्कोले च्यापेर, मिचेर वा घुसाएर खाएकोमा, आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएकोमा, पति पत्नीबिचको सम्बन्ध विच्छेद, अङ्गभङ्कबाहेकको बढीमा एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने, कुटपिटका उजुरी, गाली बेइज्जती र लुटपिट जस्ता देवानी प्रकृतिका विवाद मेलमिलापबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।

नेपालको संबिधानको धारा २१७ मा न्यायिक समिति सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रिया सञ्चालन गर्छ । न्यायिक विकेन्द्रीकरणलाई जनताको आँगनै पु¥याउन २०७९ का कार्यविधि ऐन जारी गरेर विवाद दर्ता गर्ने अधिकार वडामै दिइएको हो । यो संयन्त्रले न्याय सम्पादन गर्दा कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्त साथै प्रचलित ऐन कानूनको मुल्य मान्यताबमोजिम न्याय सम्पादन गर्ने गरेको छ ।

महानगरमा न्यायिक समितिको पहिलो बैठक २०७४ कार्तिक २८ गते र पहिलो इजलास मंसिर १० गते बसेको थियो । कार्यपालिका सदस्य अछामीको संयोजकत्वमा गठित निर्णय कार्यान्वयन समितिमा हरेक वडाबाट एक एक जना जनप्रतिनिधि, महानगर प्रहरी बलका प्रमुख सदस्य रहेका छन् । समितिको सदस्य सचिवका रुपमा न्याय प्रशासकले काम गर्छन् ।

अघिल्लो कार्यकालबाट सुरु भएको यो संयन्त्रको पहिलो बैठक २०७५ चैत ७ गते बसेको थियो । त्यसयता ८९ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । संयोजक अछामीकाअनुसार अहिलेको कार्यकालमा ४० वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् ।