सन् २००८ सालमा नेपालमा लोकतन्त्रातिक गणतन्त्र स्थापना र नयाँ व्यवस्थाको सुरुवात भयो र दस वर्ष लामो माओवादी विद्रोहले लगभग दुई सय चालिस वर्ष पुरानो हिन्दू राजतन्त्रको अन्त्य भयो । सोही वर्षको पहिलो लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा माओवादीले राम्रो संख्यामा सिट ल्यायो र दाहाल नेपालका निर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्री भए । उनको सरकार एक वर्ष पनि टिक्न सकेन । आर्मी चिफ रुकमाङ्गगत कटवालको प्रकरणमा दाहालले राजिनामा दिनु परेको थियो । त्यसबेलादेखि आजसम्म नेपालमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेको छैन र कुनै गठबन्धन सरकारले आजसम्म आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेको छैन ।
नेपालमा सन् २००८ देखि वर्तमानसम्ममा १४ जना प्रधानमन्त्री भए । पछिल्लो दुई वर्षमा मात्रै तीनपटक सरकार बनेका छन्, जसमध्ये दुईपटक वाम गठबन्धनको सरकार बनेको छ भने एक चोटी वाम र नेपाली काँग्रेसको गठबन्धनमा सरकार बनेको छ । नेपाली राजनीति र राजनीतिक दलहरूलाई नजिकबाट हेर्दा एउटा कुरा प्रस्ट देखिन्छ वाम दलका नेताहरू जहिले पनि प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाउने गरेका छन् तरपनि नेपालमा वामपन्थीहरु कहीलै लामो समयसम्म एकतावद्ध हुन सकेका छैनन् । दाहाल र ओली दुबै वामपन्थी हुन तरपनि एकअर्काका कट्टर विपक्षीका रुपमा रहेका छन् ।
सधैं सरकारमा जाने, सत्ता र कुर्शिका लागि लडिरहने महत्वाकांक्षि दल नेपालका वामपन्थी खास गरेर नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको सत्ता र कुर्शिको खेल फेरी शुरु भएको छ । जसले गर्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) विद्यमान गठबन्धनबाट अलग हुँदै गर्दा नेपालमा वाम गठबन्धनको सरकार फेरि अस्थिरतातर्फ उन्मुख भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमाले पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दलको रुपमा संसदमा विराजमान नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहमति गरेर नयाँ सरकार बनाउने विषयमा अग्रसर भएर लागिरहेका छन् ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसले ८९ सिट, एमाले ७८ र माओवादी केन्द्र ३२ सिटसहित तेस्रो स्थानमा छ । ओली र देउवाले आलो पालो गरेर सरकार चलाउने सहमति भएको देखिन्छ । संसदीय प्रणालीमा गठबन्धन सरकारहरू पतन र गठन हुनु कुनै नौलो कुरा भने कतई होईन ।
नेपाली राजनीतिमा सहमति र गठबन्धन हुने सरकार बनाउने र सरकार ढल्ने वा ढाल्ने कुरा आश्चार्यचकित वा अचम्भित हुने कुरा भने होइन । गठबन्धनमा सरकार बन्ने ढल्ने फेरी अर्को गठबन्धन बन्ने फेरी ढल्ने यस्तो सिलसिला त नेपालको राजनीति र दलहरुका लागि ब्रेकफास्ट, लन्च र डिनर लिने जस्तो नै भएको छ । नेपालको राजनीति र दलहरुको अस्थिरताले देशको व्यापार, विदेशी लगानी र पर्यटनमा पनि ठूलो असर पारेको छ । यही कारणले गर्दा नेपाल विकासको मोर्चामा लगातार पछि परिरहेको छ ।
अब बन्ने नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धनबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग पक्का जस्तो नै देखिन्छ । यदि ओली प्रधानमन्त्री बने भने देशका लागि विकासका नीतिहरु अथवा विदेश नीति केकस्ता होलान भन्नेतिर पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । हुनत केपी ओलीको विदेश नीति सबैलाई थाहा छ । पछिल्लो १० वर्षमा ओलीको राजनीति भारतविरोधी र चीनसँगको निकटतामा आधारित रहेको भनिन्छ वा मानिन्छ । ओलीको चीनसँगको निकटताले यसपटक नेपालको पडोसि राष्ट्र भारतसँगको व्यापार व्यावसाय, सम्बन्ध वा सहकार्यमा कुनै खालको असर पर्लाकि भन्ने कतिपयको चिन्ताको विषय पनि रहेको देखिन्छ । तर बारम्बार सरकारहरु पतन हुनु नेपाली लोकतन्त्रान्त्रिक गणतन्त्रको चिन्ताजनक विषय भने पक्कै हो र नेपालको अस्थिरता भारतका लागि पनि चिन्ताको विषय हुन सक्छ ।
जे भए पनि नेपाली युवाहरुले खाडिका देशहरुमा जानु वाध्यता नै छ । युवाहरु विदेश पलायन हुनुको अर्को विकल्प पनि छैन । नेपालका दल र उनका नेताहरुको अर्कमण्यताले गर्दा सुन प्रकरण, ललिता निवास, भूटानी शरणार्थी, गिरि बन्धु टी स्टेट र सहकारी प्रकरणर जस्ता अनेकौ प्रकरण र काण्डहरु दिनानुदिन फस्टाउदै र मौलाउदै छन् । यो क्रममा अब आउने दिनहरुमा पूर्ण विराम लाग्ने छ भन्ने भरोसा त कता है कता अलिकति आस समेत छैन र देखिदैन पनि ।
त्यसका लागि स्थिर सरकार र नीति हुनु आवश्यक हुन्छ तर स्थिर र स्थिरता भन्ने शब्द शायद नेपालको शब्दकोषबाट हाईज्याक भएको छ । हेरौ अब बन्ने एमाले र नेपाली काँग्रेसको गठबन्धनले कतिसम्म सरकार चलाउन सक्ने हो । कति स्थिर हुन सक्ने हो । त्यो समयले बताउने नै छ । -२८ असरमा सीटी पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित
Add Comment