परिवर्तन र परिवर्तन कस्तो परिवर्तन खोजेको हो नेपाली र नेपाली राजनीतिले ?

काठमाडौं । २००७ सालको परिवर्तन, २०१७ सालमा परिर्वतन त्यसपछि २०४६/२०४७ सालको परिवर्तन ? त्यसपछि पनि माओवादी लाग्यो परिवर्तनका लागि शशस्त्र विद्रोहमा । २०५८ सालमा भएको दरबार हत्या काण्ड पनि एक परिवर्तन हो भन्न सकिन्छ । २०६२/०६३ को जन आन्दोलन पनि परिवर्तनको लागि थियो । कूल मिलाएर नेपालमा राणा शासन, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र अनि गणतन्त्र आयो परिवर्तको रुपमा तर जनताले चाहेको जनहितमा परिवर्तन देशमा आएको हो त ? आज यो प्रश्न जनता आफैमा गरिरहेको अवस्था छ ।

२०६२/२०६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्र पाखा लगाउने कार्य गरेर देशलाई अभिभावक विहिन बनाईयो । परिर्वनको नाममा धर्म निरपेक्ष शब्द आयात गर्ने कार्य गरियो, नेपाली गरिब जनताको बोलि लगाउदै शत्ता र शक्तिको घिनलाग्दो आवरणको शंख घोष गरियो, संविधान निर्माण पनि विदेशिको ईशारामा विदेशिलाई नै पायक हुने संविधान निर्मण गर्ने कार्य भयो । परिवर्तन परिवर्तन र परिवर्तन ? २०६२/२०६३ पछि आएको यो कस्तो परिवर्तन हो ? नेपाली युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुन वा खाडि मुलुक जान परिवर्तनले झन बाध्य पारेको यथार्थ छ नेपालमा । हिजोका नालायक निकम्माहरु नेताको आवरणमा सुन काण्ड, ललिता निवास काण्ड, वाईडबाडी काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड र हालमा जल्दो बल्दो चलिरहेको सहकारी काण्ड लगायतका अनेकौ अनेक काण्डै काण्डमा चुर्लुम्मै ढुबेर पौडि खेलिरहेका छन् परिवर्तनकारीहरु ।

पडोसि मीत्र राष्ट्रहरुमा पनि हेर्ने हो भने त्यस्तै परिवेमा छन् । पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशमा किन त्यस्तो विकराल परिस्थिति उत्पन्न भयो भनेर हेर्ने हो भने पाकिस्तानको अलिकति राजनीति फरक छ तरपनि कारण भने भ्रष्टाचार नै हो । बंगलादेशमा हालसालै देखिएको कूको तस्विर यही हो । प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएर भारतमा शरण लिनुपरेको छ । अहिले बंगलादेश सेनाको हातमा छ ।

यस्तो हुनुमा बैभन्दा ठूलो कारण आर्थिक संकट हो । आर्थिक संकटका कारण जनता सरकारको विरुद्धमा हुन्छन् र सेना वा अन्य समूहले सत्ता कब्जा गर्न खोज्छन् । अर्को धार्मिक र जातीय तनाव पनि यी देशहरूमा विद्रोहको कारण बनेको छ । कहिलेकाहीँ बाहिरी देशले पनि यी देशको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेर कूलाई बढावा दिन्छन् । यी देशको विकास सधैँ कूका कारण प्रभावित भएको छ ।

कू ले राजनीतिक अस्थिरता बढाउँछ र देशको विकास रोक्छ । विद्रोहले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्छ र विदेशी लगानी घटाउँछ । विद्रोहका क्रममा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू प्रायः हुने गरेका छन् । विद्रोहले समाजमा विभाजन बढाउँछ र सामाजिक सद्भाव बिग्रन्छ । । बंगलादेशमा विद्रोहको पछिल्लो घटनाक्रम हेर्ने हो भने बंगलादेशमा सैनिक विद्रोह कम भए पनि राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक संकटका कारण अवस्था कहिलेकाहीं झन् बिग्रँदै गएको छ ।

अर्को पाकिस्तानको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ सैनिक विद्रोह सामान्य भइसकेको छ । यहाँ सेनाले धेरै पटक सत्ता कब्जा गरिसकेको छ । सन् १९५८ मा पाकिस्तानी राष्ट्रपति इस्कन्दर मिर्जाले जनरल अयुब खानलाई सेना प्रमुख नियुक्त गरे र त्यसपछि संविधान निलम्बन गरे । यसपछि सन् १९५८ मा अयुब खानले कू गरे र पाकिस्तानको राष्ट्रपति बनेका थिए । उनले सैन्य शासन लगाए र१९६२ मा नयाँ संविधान पेश गरे, जसले राष्ट्रपतिको शक्ति बढाएका थिए ।

सन् १९६९ मा पाकिस्तानका जनरल अयुब खानले सत्ताबाट राजीनामा दिए र जनरल याह्या खानले सत्ता हातमा लिए र अर्को सैन्य शासन लगाए र सन् १९७० मा आम चुनाव गराएका थिए । त्यसपछि पूर्वी पाकिस्तान (अहिले बंगलादेश)ले आफूलाई स्वतन्त्र गरेको थियो ।
सन् १९७७ मा पाकिस्तानका जनरल जिया उल हकले प्रधानमन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टोको सरकारलाई हटाएर विद्रोह गरेका थिए । भुट्टोलाई गिरफ्तार गरियो र पछि मृत्युदण्ड दिइएको थियो । जिया उल हकले देशमा कडा इस्लामिक कानून लागू गरे र १९८८ मा आफ्नो मृत्यु सम्म सत्तामा रहेका थिए ।

सन् १९९९ मा पाकिस्तानका जनरल परवेज मुशर्रफले प्रधानमन्त्री नवाज शरीफको सरकारलाई हटाएर सत्तापलट गरेका थिए । मुसर्रफले देशमा सैन्य शासन लगाए र आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेका थिए । सन् २००१ मा उनले अमेरिकासँग आतंकवादविरुद्धको युद्धमा सहयोग गरेका थिए । २००८ मा, उनले राजीनामा दिए र लोकतान्त्रिक सरकार फिर्ता भएको थियो ।

अब श्रीलंकाको कुरा गरौं, पाकिस्तान र बंगलादेशको तुलनामा श्रीलंकामा कमै विद्रोहका घटना घटेका छन् । १९६२ मा, सेनाले श्रीलंकामा कू को प्रयास गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमावो बन्दरनायकेको सरकारलाई सैन्य अधिकारी र केही नागरिक अधिकारीहरूले हटाउने प्रयास गरेका थिए । यो प्रयास असफल भयो र धेरै अधिकारीहरू पक्राउ परेका थिए ।

श्रीलंकामा सैन्य विद्रोहको ठूलो घटना भएको छैन । तर सन् १९८० र १९८० को दशकमा देशले ठूलो राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरता देख्यो । श्रीलंकाको गृहयुद्ध (१९८३–२००९) ले देशमा धेरै राजनीतिक संकटहरू निम्त्यायो । जसमा तमिल टाइगर्स (एलटीटीई) र सरकारको नेतृत्वमा रहेको विद्रोहबीचको हिंसात्मक द्वन्द्व समावेश थियो । २०१८ मा, राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले अचानक प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई बर्खास्त गरेर पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यो कदमले ठूलो विवाद र विरोध निम्त्याएको थियो । सर्वोच्च अदालतले सिरिसेनाको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै विक्रमासिङ्घेलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको छ । अर्को अदाहरण छ मालदिवको । मालदिवमा पनि आर्थिक संकट निम्तियो र जनविद्रोह हुन पुग्यो ।

पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र मालदिवमा भएको जनविद्रोहको कारण एउटै हो आर्थिक संकट । आर्थिक संकट निम्तिनुको थुप्रै कारणहरु हुनसक्छन तर त्यस मध्यको एक कारण हो भ्राष्टाचार । जुन नेपालमा व्यापकरुपमा विद्ययमान छ । यदि यस्तै भ्रष्टाचारको जगजगि देशमा रहिरहने हो भने पाकिस्तान श्रीलङ्का, बंग्लादेश र मादिवको जस्तै नेपालमा पनि आर्थिक संकटको स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । नेपालका जनताले र नेपालका राजनीति दलहरुले पडोसी राष्ट्रहरुमा भईरहेका परिवर्तनहरुबाट पाठ सिक्नु जरुरी देखिन्छ । —सिटिपोष्ट राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित–२७ कार्तिक