लमही, दाङ | लुम्बिनी प्रदेशमा उच्चस्तरीय प्रदेशस्तरीय सडक सुरक्षा कार्यशाला सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। लमही, दाङमा आयोजित उक्त कार्यशालामा राजनीतिक नेतृत्व, नीतिनिर्माता, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, सुरक्षा निकाय, विकास साझेदार तथा सडक सुरक्षा विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यशालाको उद्देश्य सडक सुरक्षा सुशासनलाई सुदृढ बनाउने, प्रस्तावित सडक सुरक्षा विधेयक, २०८३ लाई अघि बढाउने तथा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना (NRSAP) २०२१–२०३० को प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने रहेको थियो।
कार्यक्रम राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, एसियाली विकास बैंक द्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको थियो, कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वयलाई सुदृढ गर्दै सडक दुर्घटना, मृत्यु तथा गम्भीर घाइतेको संख्या घटाउन सेफ सिस्टम (Safe System) दृष्टिकोण लाई प्रवर्द्धन गर्नु रहेको थियो।
कार्यक्रमको उद्घाटन लुम्बिनी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्यले गर्नुभयो। उहाँले सडक दुर्घटना असुरक्षित सडक पूर्वाधार, सवारी साधनको कमजोर अवस्था तथा चालकको अपर्याप्त तयारीजस्ता विभिन्न कारणबाट हुने उल्लेख गर्दै विशेषगरी ग्रामीण सडकहरू सञ्चालनमा ल्याउनुअघि सडक सुरक्षा मूल्याङ्कन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। साथै, चालकहरूले थकित अवस्थामा वा मादक पदार्थ तथा लागूपदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाउन आग्रह गर्दै कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै सरोकारवालाले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकार सडक सुरक्षा सुधारप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो।
एसियाली विकास बैंकका तर्फबाट इन्जिनियर हेमन्त तिवारीले नेपालमा सडक सुरक्षा सुधारका लागि प्राविधिक सहयोग तथा संस्थागत सुदृढीकरणमार्फत एडीबीले निरन्तर सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारका सबै तहबीच बलियो समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु तथा गम्भीर घाइतेको संख्या घटाउन सेफ सिस्टम दृष्टिकोण प्रभावकारी माध्यम भएको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्को तर्फबाट परिषद्का फोकल पर्सन इन्जिनियर शंकर सिंह धामीले पछिल्ला राष्ट्रिय सडक सुरक्षा पहलहरू, विशेषगरी क्षमता विकास तथा संस्थागत सुदृढीकरण सम्बन्धी गतिविधिबारे जानकारी गराउनुभयो। साथै, राष्ट्रिय सडक यातायात नीति हालै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको जानकारी दिँदै यसलाई नेपालको सडक सुरक्षा नीतिगत सुधारका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव नारायणप्रसाद काप्रीले सडक सुरक्षा सुधारका लागि सम्बन्धित सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारको तर्फबाट सहकार्य र जवाफदेहितालाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्री माननीय भण्डारीलाल अहिरले सडक सुरक्षा सम्बन्धी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै समुदाय, विद्यालय तथा विद्यार्थीलाई लक्षित सडक सुरक्षा सचेतना कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। उहाँले कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सबै सरोकारवालालाई आग्रह गर्नुभयो।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव राम पराजुलीले विशिष्ट अतिथि, सरकारी अधिकारी, विकास साझेदार तथा सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै सडक सुरक्षा साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सडक सुरक्षा सुधारका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, प्रभावकारी संस्थागत समन्वय तथा सम्बन्धित सबै निकायबीच सक्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।
धन्यवाद ज्ञापन गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री माननीय तीर्थ खत्रीले सडक सुरक्षा सडक विकासको सम्पूर्ण प्रक्रियामा योजना, डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले प्रदेश सडक ऐन, २०७६ तथा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को प्रदेश नीति तथा कार्यक्रमले सुरक्षित सडक पूर्वाधार, सवारी सुरक्षा, जनचेतना अभिवृद्धि तथा सडक व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नुभयो।
कार्यशालामा विश्व तथा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा अवस्था, सेफ सिस्टम दृष्टिकोण, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना (NRSAP) २०२१–२०३० को कार्यान्वयन, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्को भूमिका, प्रस्तावित सडक सुरक्षा विधेयक, तथा लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालित सडक सुरक्षा कार्यक्रमहरू सम्बन्धी प्राविधिक प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गरिएका थिए। साथै, सडक दुर्घटनाको प्रवृत्ति, कानुन कार्यान्वयनका चुनौती, संस्थागत समन्वय तथा प्रदेशमा सडक सुरक्षा व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी अधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाबीच भएको अन्तरक्रियात्मक नीतिगत संवादमा प्रदेशको सडक सुरक्षा प्राथमिकता, लगानी योजना तथा नीतिगत प्रतिबद्धतालाई व्यवहारिक कार्यमा रूपान्तरण गर्ने रणनीतिबारे छलफल गरिएको थियो। सहभागीहरूले दिगो राजनीतिक नेतृत्व, पर्याप्त लगानी तथा अन्तरनिकाय समन्वयलाई सुदृढ गर्दै मात्र सडक सुरक्षामा मापनयोग्य सुधार हासिल गर्न सकिनेमा जोड दिएका थिए।
प्राविधिक सत्रहरू राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्का इन्जिनियर शंकर सिंह धामी, लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर सागर मरासिनी, नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक निशान थापा, तथा एडीबीको प्राविधिक टोलीका इन्जिनियर हेमन्त तिवारीको नेतृत्वमा सञ्चालन गरिएको थियो। उक्त टोलीलाई इन्जिनियर समीक्षा अधिकारी तथा श्री निराज धौभडेलले सहयोग गर्नुभएको थियो।
कार्यशालामा उच्चस्तरीय समन्वित प्यानल छलफल पनि आयोजना गरिएको थियो। छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य मिना कुमारी श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव राम पराजुली, स्वास्थ्य मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशकी सचिव दुर्गा लक्ष्मी श्रेष्ठ, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी भूपेन्द्र बहादुर खत्री, तथा यातायात व्यवसायीको तर्फबाट रुखमकर गौतम प्यानल सदस्यका रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उक्त छलफलको सहजीकरण इन्जिनियर हेमन्त तिवारीले गर्नुभएको थियो।
कार्यशालाको समापनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार तथा सहभागी सबै सरोकारवालाले सडक सुरक्षा सुशासनलाई सुदृढ गर्ने, संस्थागत समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा प्रमाणमा आधारित सडक सुरक्षा हस्तक्षेपहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिई प्रदेशभर सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु तथा गम्भीर घाइतेको संख्या घटाउने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
Add Comment