एजेन्सी । रुसमा भएको संसदीय निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाले सत्तारूढ युनाइटेड रसिया पार्टीले राज्य डुमामा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने संकेत देखाएको छ।
क्रेमलिनको कडा नियन्त्रणमा रहेको राजनीतिक व्यवस्थामा निर्वाचनअघि नै युनाइटेड रसियाले संसदमा आफ्नो पकड कायम राख्ने अपेक्षा गरिएको थियो। प्रारम्भिक परिणामले पनि त्यही अवस्थालाई निरन्तरता दिने देखाएको छ। कुनै पनि विपक्षी दलले सत्तारूढ दललाई चुनौती दिने गरी उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन्।
रुस र युक्रेनबीचको युद्ध चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि जारी छ। युद्धका कारण रुसी सेनाले ठूलो मानवीय तथा सैन्य क्षति व्यहोरेको बताइन्छ। यसबीच आर्थिक कठिनाइ बढेको छ भने युक्रेनी ड्रोन आक्रमणका कारण रुसी तेल तथा इन्धन संरचनामा क्षति पुग्दा केही क्षेत्रमा पेट्रोल अभावसमेत देखिएको छ।
यस्ता चुनौतीका बाबजुद निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणाममा संसदमा प्रतिनिधित्व पाउने दलहरू अघिल्लो डुमामै रहेका दलहरूकै निरन्तरता हुने देखिएको छ। पाँच प्रतिशतको न्यूनतम मतसीमा पार गर्ने दलहरूमा पनि ठूलो परिवर्तन देखिएको छैन।
युद्धको विरोध गर्दै निर्वाचनमा सहभागी भएको याब्लोको भने संसदमा पुग्न सकेन। उक्त दललाई निर्वाचनमा सहभागी हुन अनुमति दिइएको केही समयपछि सर्वोच्च अदालतको निर्णयमार्फत मतपत्रबाट हटाइएको थियो।
याब्लोकोका अध्यक्ष निकोलाइ रिबाकोभले संसदको संरचनामा खासै परिवर्तन नआउने बताएका छन्। उनका अनुसार निर्वाचनमा सहभागी अधिकांश दलले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको नीतिलाई समर्थन गरेकाले संसदबाट आउने निर्णयमा पनि त्यसैको निरन्तरता रहनेछ।
याब्लोकोका केही उम्मेदवार भने व्यक्तिगत निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए। तर पार्टीका अनुसार केही उम्मेदवार जेलमा रहेका, केहीलाई उम्मेदवारी दिन रोक लगाइएको र केही निर्वाचन पर्यवेक्षकसमेत दर्ता हुन नसकेको अवस्था थियो।
निर्वाचनको अन्तिम दिनअघि युक्रेनले मस्को क्षेत्रमा ठूलो ड्रोन आक्रमण गरेको थियो। आक्रमणमा राजधानी क्षेत्रको एक तेल प्रशोधन केन्द्रसमेत प्रभावित भएको थियो।
मस्कोको एक मतदान केन्द्रमा पुगेका मतदाताहरूबीच भने यस्तो आक्रमणलाई लिएर ठूलो आश्चर्य देखिएन। युद्ध लामो समयदेखि जारी रहेकाले राजधानीमा समय–समयमा हुने ड्रोन आक्रमणलाई मानिसहरूले दैनिक जीवनकै एउटा जोखिमका रूपमा लिन थालेको देखिन्छ।
अब निर्वाचनपछि क्रेमलिनले प्राप्त परिणामलाई सरकार तथा राष्ट्रपतिको नीतिप्रति जनसमर्थनका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसबाट आगामी नीति र युक्रेन युद्धसम्बन्धी निर्णयलाई समेत राजनीतिक आधार दिन खोजिने सम्भावना छ।
राष्ट्रपति पुटिनले तत्काल अर्को चरणको सैनिक परिचालन आवश्यक पर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। तर रुसभित्र पुनः ठूलो संख्यामा सैनिक परिचालन हुन सक्ने विषयमा आशंका र चिन्ता भने अझै कायम रहेको बताइन्छ।
निर्वाचनको परिणाम सत्तारूढ पक्षका लागि अपेक्षित देखिए पनि त्यसपछि युद्ध, अर्थतन्त्र र सम्भावित सैनिक परिचालनका विषयमा रुसले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने विषय भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
