बाढी प्रभावित बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्न कानुनी प्रक्रिया संशोधन हुँदै

बाढी प्रभावित बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्न कानुनी प्रक्रिया संशोधन हुँदै

काठमाडौं । विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रभावित समुदायको सांस्कृतिक पहिचान र जनताको अपेक्षालाई ध्यानमा राखेर पुनर्स्थापना गर्ने उद्देश्यले ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा संशोधन गर्न थालिएको हो।

यस प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले टर्कीएमा जारी कोप–३१ सम्मेलनअन्तर्गत नेपाल पेभिलियनमा आयोजित जलवायु परिवर्तन र मानव गतिशीलतासम्बन्धी छलफलमा यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीपछि जोखिमयुक्त स्थानमा पुनः बस्ती बस्न नदिने नीति लिइएको छ। बाढीले छोएको तहसम्मको क्षेत्रलाई वनक्षेत्रका रूपमा संरक्षण गर्दै प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिसहितका प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए।

डा. उप्रेतीले भूकम्प र बाढीपछिको पुनर्निर्माणबीच महत्वपूर्ण भिन्नता रहेको पनि स्पष्ट पारे। भूकम्पबाट क्षति भएका अधिकांश घर पुरानै स्थानमा पुनर्निर्माण गर्न सम्भव भए पनि बाढीले कतिपय घर तथा बस्ती नै बगाएकाले सोही स्थानमा पुनः निर्माण गर्नु जोखिमपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।

भूकम्पपछि केही निर्माण सामग्री पुनः प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहे पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा त्यस्तो सम्भावना कम हुने र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया जटिल बन्ने उनले उल्लेख गरे।

यस्ता चुनौती समाधान गर्न कानुनी व्यवस्था संशोधनको काम अघि बढाइएको उप्रेतीले बताए।

यो समाचारलाई प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Leave a Reply