कुन क्षेत्रमा कति छ केन्द्रबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट

आगामी आवका लागि रु १३ खर्ब १५ अर्ब बजेट विनियोजन :  सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का नीति र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न कूल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात ६४.३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात ११.८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिईएको छ।
उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वतर्फ रु ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख ब्यहोर्दा रु चार खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख बजेट न्यून हुने छ । बजेटमा देखिएको न्यून पूर्ति गर्नका लागि वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख जुटाइने र राजश्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने खूद रु एक खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने उल्लेख छ ।

समाजवादी उद्देश्यको बजेट :  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि समाजवाद उन्मुख उद्देश्यसहितको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
संघीय संसद्को बसेको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गरिबी र पछौटेपनको अन्त्य गर्दै संविधानमा उल्लेख गरिएका नागरिकको मौलिक हकलाई सुरक्षित हुने गरी बजेट तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो । भौतिक पूर्वाधारको विकास, ऊर्जा, सिंचाई क्षेत्रलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।
बजेटले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरेर सबै विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी आगामी दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, सातवटै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक कार्यालयको व्यवस्था गरिने भएको छ । शिक्षा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा रु एक खर्ब ३४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै विद्यार्थीलाई पाँच प्रतिशत व्याजमा रु सात लाखसम्मको शैक्षिक ऋण दिने कार्यक्रम समेत बजेटमा समावेश छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बरले वृद्धि हुने : सरकारले कृषिको दिगो विकास गरी आगामी पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादनमा दोब्बर वृद्धि गर्ने भएकोे छ । हाल कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपीमा) कृषि क्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत छ । संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को  प्रस्तुत  बजेटमा करार, सहकारी र सामूहिक खेतीमार्फत मुलुकले दिगो कृषि विकासको लक्ष्य पूरा गरिने बताउनुभयो ।
पशुपालन र कृषि क्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषिको दिगो विकास कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । जसका लागि आव ०७५/०७६ मा रु चार अर्ब ७७ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । परियोजना पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनमा वर्गीकरण गरिएको हो । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिीकीकरणमार्फत कृषिको दिगो विकास हासिल हुने बताउँदै कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्नका लागि कृषि अनुदानमा रु पाँच अर्ब रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिएकोछ ।
विशेष गरी चिया, कफी, अलँैची, सुपारी आलु, केरा तथा कागतीको उन्नत बीउ र बिरुवा उत्पादनलाई प्राथमिकता प्रदान गरेको उल्लेखका साथमा विदेशिएका र स्वदेशका बेरोजगार युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न कृषि कर्जालाई प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाइने उल्लेख गरिएकोछ । सरकारले वास्तविक कृषि कर्म गर्ने किसानका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजमा कृषि कर्जा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उपलब्ध गराइने बताउँदै यसका लागि रु ५० अर्ब रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो।
बजेटले खाद्यान्न तथा तरकारी फलफूल एवं माछा मासुमा आत्मनिर्भर हुन आव ०७५/०७६ ले रासायनिक र प्राङ्गारिक मल अतिरिक्त कृषियन्त्र, उपकरण, औजारको सेट खरिद, कृषिउपज संकलन केन्द्र, कृषि हाट बजार केन्द्र प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र, गोदाम घर, व्यावसायिक तालीम केन्द्र, बीउबिजन, कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । जमिन बाँझो राख्न नहुने, उर्वर जमिनलाई खण्डीकरण हुनबाट जोगाउनुपर्ने, सिंचित जमिनमा घर निर्माण गर्न नपाइने भू–उपयोग नीति लागू गरी आगामी पाँच वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषिको परनिर्भरता हटाइने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
कृषिउपजको व्यवस्थित भण्डारणका लागि सातवटै प्रदेशमा सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा जैविक प्रयोगशाला र माटो परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापनाको लागि बजेटमा व्यवस्था छ । दूध उत्पादन किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान, साना किसानको कर्जा मिनाहा, सहकारी खेतीलाई २५ प्रतिशत पूँजीगत अनुदान, कृषि औजार कारखानाको स्थापना, कृषि सहकारी संस्थालाई बीउबिजन उत्पादन कार्यका साना किसानलाई ऋण मिनाहाको कार्यक्रमसमेत बजेटमा उल्लेख छ ।

सातै प्रदेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासँग जोड्न पूर्वाधार : सरकारले सातै प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासँग जोड्न पूर्वाधार विकास गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा परस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा द्रुत मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । चुरे र भित्री मधेशका सडक निर्माण गर्न रु ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । किमाथांका– रानी सडक र रसुवागढी– गल्छी– ठोरी सडकको मुख्य काम सकिने भएको छ । निर्माणाधीन कालीगण्डकी कोरिडोरलाई उत्तरी नाका कोरलादेखि विस्तार गरी दक्षिणी नाका त्रिवेणीसम्म पु¥याइने भएको छ ।

सेती राजमार्ग, कर्णाली राजमार्गलाई डोल्पा, मुगु र हुम्ला हुँदै उत्तरी सीमासम्म जोड्ने गरी गमगढी नाग्मा, सिमीकोट हिल्सा र दुनै मरिमलापास खण्डको निर्माण एवं स्तरोन्नतिका लागि बजेटको व्यवस्था भएको छ । दक्षिणी सीमा जोडिएका स्थानीय तह र अन्य भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोणले पछाडि परेको क्षेत्रमा तराइ मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब ५३ करोड बजेट छुट्याइएको छ । पृथ्वी राजमार्गको थानकोट–नौबीसे खण्डमा यसै वर्ष सुरुङ मार्ग निर्माण शुरु गरिनेछ । टोखा–छहरे–गुर्जुभञ्ज्याङलगायत सुरुङ मार्गको निर्माणको घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । सुरुङ निर्माणका लागि आवश्यक प्रविधि भित्र्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सरकारले पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श कम्पनी बनाउने भएको छ । पर्यटकीय स्थलका राजमार्गलाई कलात्मक बनाउन सरकारले रु पाँच अर्ब २४ करोड ७६ लाख विनियोजन गरेको छ । सडक बोर्डको बजेट वृद्धि गरी रु पाँच अर्ब ५० करोड पु¥याइएको छ । यातायात पूर्वाधार विकासका लागि रु एक खर्ब नौ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । निर्माणाधीन पुल सम्पन्न गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जलमार्ग यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा केबलकार, मेट्रोरेल र मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता छ । मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा बर्दिवास, बुटवल गड्डाचौकी र मेची महाकाली काठमाडौँ लिंकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरिने छ ।

मुख्य शहरमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरिने : मुख्य शहरमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र विस्तार गर्न तथा वातावरण परीक्षण र अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न ध्वनी, धुलो, वायु प्रदूषण नियन्त्रण र फोहोर व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरिने ।
स्वच्छ, हराभरा र प्रदूषणमुक्त नेपाल अभियान सञ्चालन गरी जैविक विविधता तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा सरकार, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रबीच सहकार्य गरिनेछ । स्वच्छ पानीको स्रोतका रुपमा रहेको हिमाल तथा हिमतालको संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गरेको , सगरमाथा र अन्य उच्च हिमशिखर एवं आसपासका क्षेत्रको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिइने उल्लेख छ ।
स्थानीय तह र वन उपभोक्ता समितिको संलग्नतामा सीमावर्ती क्षेत्रको वन दुरुपयोग नियन्त्रण गरिनेछ, सम्भाव्य प्रदेशमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा न्यूनतम एउटा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल टिम्बर कर्पेरेशनको वर्तमान पुँजी संरचनामा वृद्धि गरी यसलाई वनबाट उत्पादित काठको सिजनिङ गर्न र उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रको माग धान्न सक्ने संस्थाको रुपमा सुदृढ गर्ने सरकारको बजेट योजना छ ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जडीबुटी लगायत वन पैदावारको संकलन र प्रशोधन सहकारीमार्फत गर्ने र सम्भाव्य वन क्षेत्रमा प्राकृतिक चिडियाखाना र पर्यटकीय मार्ग निर्माण गरिने बताउनुभयो । वन तथा वातावरण क्षेत्रमा रु १६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएकोे छ । सरकारले पहाडी भूभाग र चुरे क्षेत्रमा वर्षातको पानी संरक्षण गरी जैविक विविधता प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा पोखरी निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

सम्पदा पुनःनिर्माण तीन वर्षभित्र : सरकारले काठमाडौँको काष्ठमण्डप, रानीपोखरी, धरहरालगायतका महत्वपूर्ण सम्पदाको पुनःनिर्माण आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ । संघीय संसद्मा परस्तुत गरिए कोबजेटमा कीर्तिपुरस्थित जातीय संग्रहालयलाई नेपालको परम्परा, भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज र रहनसहन झल्काउने गरी राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्रहालयका रुपमा विकास गर्ने नीति लिएको उल्लेख छ । लोपोन्मुख भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने तथा राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्रहालयको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।

समान प्रकृतिका संग्रहालयलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय संग्रहालयमा रुपान्तरण गरिने बताउँदै नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र अन्य सांस्कृतिक प्रतिष्ठानलाई एकआपसमा गाभी एउटै प्रभावकारी संस्था बनाइने उल्लेख  छ । बजेट वक्तव्यमा स्रष्टाको सिर्जनाको उचित कदर गर्न प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणका लागि कानूनी तथा व्यवस्थापकीय सुधार गरिने उल्लेख छ । पशुपति क्षेत्र तथा लुम्बिनी क्षेत्रको निर्माण सम्पन्न गर्न, जनकपुरको जानकी मन्दिर संरक्षण गर्न र लिच्छवीकालीन ललितकलाको विश्वविख्यात नमूना कैलाशकुट भवनको अध्ययन तथा उत्खनन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिने सरकारीे कदमको स्वागत : सरकारले विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने भएको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रस्तुत गरिएको बजेटमा गर्दै बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउन र पढ्नका लागि विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर रु सात लाखसम्म पाँच प्रतिशत व्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ ।

सबैलाई न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गरिने : सरकारले न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न न्याय प्रणालीमा सुधार, न्याय निरोपणमा शीघ्रता एवं निःशुल्क कानूनी सेवालाई विस्तार गर्ने भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा परस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पेश गरिएको बजेटमा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गरी निःशुल्क कानूनी सेवालाई विस्तार गर्ने उल्लेख छ । संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र नागरिकका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानून तर्जुमा गरिने र संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको साझा सूचीमा रहेका तथा अन्य विषयमा आवश्यक कानूनको तर्जुमालाई तीव्रता दिइनेउल्लेख गरिएको छ ।
न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउन न्यायपालिकाको तेस्रो रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन गरिने छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य पूरा गर्ने र त्यसका लागि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई निर्धारित समयभित्र कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
सबै नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न घरघरमा मानवअधिकार कार्यक्रमलाई जनस्तरमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । सरकारले भ्रष्टाचारलाई निषेध गर्दै भ्रष्टाचारजन्य क्रियापकलापमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने र भ्रष्टचारजन्य गतिविधिको संरक्षण तथा पक्षपोषण गर्ने संस्कृतिको अन्त्य गर्दै भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुवैलाई कानूनको दायरामा ल्याइने छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गरिने : सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलगायतलाई हाल प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा परस्तुत आव २०७५/७६ को बजेटमा ७० वर्षभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकका लागि रु एक गरिएको लाखसम्म बीमाङ्क रकमको स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।
वृद्धवृद्धालाई राज्यले दिने संरक्षणको अतिरिक्त सन्तानले अनिवार्य हेरचार गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिने भएको छ । दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका बालबालिकाको लागि प्रदान गरिँदै आएको मासिक रु ४०० सम्मको बाल संरक्षण अनुदाको दायरालाई विस्तार गरी मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका तराई मधेशलगायतको जिल्लामा समेत यस कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विसं २०७५ साउन १ गतदेखि नियुक्त हुने सबै राष्ट्रसेवकका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना अनिवार्य रुपमा लागूू गरिनेछ भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको नियामावली तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ । असंगठित क्षेत्रका किसान, श्रमिक तथा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समाहित गरिनेछ भने सामाजिक सुरक्षाको दायरामा रहेका कुनै पनि व्यक्तिले दोहोरो सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिने छ ।

वित्तीय समानीकरणमा पहिलो बजेट :  नयाँ संविधान जारी भई संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि आएको पहिलो बजेटले संघीयतालाई सुदृढ बनाउन उच्च प्राथमिकतालाई जोड दिएको छ । स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संघीय संसद्मार्फत आव २०७५/७६ को बजेटमा संघीय वित्त व्यवस्थाअनुसार पहिलो पटक बजेट सार्वजानिक गरेको हो ।
बजेटमा  संघबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि मात्र शीर्षगत बजेट विनियोजन गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहेको निर्माणाधीन र सम्पन्न हुने चरणमा रहेको उच्च प्रविधियुक्त आयोजनाको संघले सम्पन्न गर्ने गरी व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँट र आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने नयाँ आयोजनामा संघले बजेट विनियोजन नगर्ने र हाल संघबाट सञ्चालित तर प्रदेश र स्थानीय तहले प्राविधिक र वित्तीयरुपमा सञ्चालन गर्नसक्ने आयोजना आगामी वर्षमा हस्तान्तरण गर्दै जाने नीति बजेटले लिएको छ ।
बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता मानव विकासको सूचकाङ्क, पूर्वाधार खर्चको आवश्यकता, राजश्व क्षमता र ती तहमा रहेका आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य विभेदसमेतका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरणको अनुदान दिइएको छ । रु एक खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख सो वित्तीय समानीकरणको अनुदान विनियोजन भएको छ ।
यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकासको सूचकाङ्क, पूर्वाधार एवं खर्चको आवश्यकतालाई आधार लिइ मूल्य अभिवृद्धिकर र आन्तरिक उत्पादनबाट संकलन हुने अन्तःशुल्कको रकममध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा रु एक खर्ब १४ अर्ब २४ करोड बाँडफाँट हुने प्रक्षेपण बजेटले गरेको छ । बजेटले सःशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख र स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब नौ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख विनियोजन गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाका लागि समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउन र प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्न विशेष अनुदानका लागि रु २० अर्ब विनियोजन बजेटमा भएको छ ।

सुत्केरी भत्ता दोब्बर : बजेटले स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवती जाँच सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा नै सुत्केरी हुनेका लागि प्रदान गरिने यातायात खर्च रकम दोब्बर गरेको छ । स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन भएको छ ।
बजेटले अगामी दुई वर्षभित्र सबै वडामा न्यूनतम एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिने र पहिलो चरणमा एक हजार २०० वडामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्न रु चार अर्ब अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । साथै सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सक सेवा सुनिश्चितसमेत बजेटले गरेको छ । आयुर्वेदिक औषधिको अनुसन्धान तथा विकास तथा शिक्षा प्रदान गर्न विदुषी योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

रोजगारी सिर्जनाका लागि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ : सरकारले मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ शुरु गर्ने भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आव २०७५/७६ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै उक्त कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको जानकारी गराउनुभयो । उक्त कार्यक्रममा व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार र तीनै तहका सरकारका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई आबद्ध गरिनेछ । सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा सिर्जना हुने श्रमको क्षेत्रमा न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्न संसद्को यसै अधिवेशनमा रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक पेश गर्ने, वैदेशिक जनशक्ति दर्ता र रोजगारीका अवसरको सूचना आदानप्रदान गर्न प्रदेशको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । समान कामका लागि समान ज्यालाको नीति लागूू गरिने, न्यूनतम ज्यालामा पुनरावलोक गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
श्रम क्षेत्रमा आउने विवादलाई तत्काल समाधान गर्न एक अर्धन्यायिक निकाय गठन गर्ने र बालश्रमलाई पूर्ण रुपमा निषेध गर्न अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता छ । सरकारले यस आगामी वर्षको बजेटमा नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न शुरुआती पूँजी उपलब्ध गराउन ‘च्यालेञ्ज फण्ड’को व्यवस्था गर्ने भएको छ । रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका निमित्त क्रियाशील रहेका सबै कोषहरुलाई एकीकृत गर्न आवश्यक प्रबन्ध मीलाउने भएको छ । महिलाबाट प्रवद्र्धन हुने साना व्यवसाय र स्वरोजगार कार्यका लागि पूँजी, सीप र उद्यमशीलता तालीम सुनिश्चित गरिएको छ ।

चक्लेट, चुरोट र मदिराको भाउ बढ्यो :  मुख गुलियो पार्ने चक्लेट अब सर्वसाधारणका लागि तीतो हुने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मदिरा, चुरोट, सूर्तीजन्य पदार्थका साथै कोकामिश्रित चक्लेट, अत्तर (पफ्र्युम), खेलौना तथा रेफ्रिजेरेटरको अन्तःशुल्क वृद्धिको घोषणासँगै मूल्यवृद्धि हुने भएको हो । त्यसैगरी एक हजार सी. सी. भन्दा माथिका चारपांग्रे सवारी साधन र १५० सी. सी. भन्दा माथिका क्षमताका मोटरसाइकलमा पनि अन्तःशुल्क वृद्धि हुने भएको छ ।
सरकारले आजैदेखि लागू हुनेगरी चुरोट उत्पादन र पैठारीमा प्रति खिल्ली २५ पैसाका दरले स्वास्थ्य जोखिम कर पनि लगाउने भएको छ । विदेशबाट फर्किएका नेपाली यात्रीले आफ्नो साथमा ल्याएको १०० ग्राम काँचो सुन महसुल तिरी पैठारी गर्न सकिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

बस आयातमा छुट : सामूदायिक विद्यालय प्रयोजनका लागि पैठारी गरिने ३० सीट वा सोभन्दा बढी क्षमताका प्रतिविद्यालय एउटा बस खरिदमा लाग्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्यअभिवृद्धि करमा पुरै छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको उपभोगबापत असूल हुँदै आएको शिक्षा सेवा र स्वास्थ्य सेवा कर खारेज गरेको छ ।

गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई आवास निर्माण गर्न प्रतिपरिवार रु ५० हजार : सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका घर परिवारलाई जनता आवास कार्यक्रमका अलावा बसोबास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार रु ५० हजार दिने भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा सुरक्षित आवासको निर्माण आफैँले गर्न चाहेमा जस्तापाता, सहुलियत दरको काठलगायत सामग्री खरिद गर्न रु ५० हजार दिन लागिएको उल्लेख छ।
भूमिहीन तथा प्रकोपका कारण घरवारविहीन भएकालाई पनि व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्न यो कार्यक्रममा सहभागी गराइने बजेटमा उल्लेख छ । संघीय सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित परिवारको सहभागितामा पराल वा खरको छाना भएका परिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने गरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि तर्जुमा कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा एकपटकका लागि सुकुम्बासीको आवास समस्याको समाधान खोजिने घोषणा गरेकोे छ । प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहको केन्द्र एकीकृत पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तयार पार्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय संसद् भवन निर्माणका लागिसमेत बजेटको व्यवस्था भएको छ । सम्भाव्यताका आधारमा शहरलाई ‘मेगासिटी’, ‘हरित शहर’ र ‘स्मार्ट सिटी’का रुपमा विकास गरिने भएको छ । मनोरञ्जलगायत अत्यावश्यक सुविधासहितको शहरी पूर्वाधारको निर्माणमा जोड दिने सरकारको प्रतिबद्धता छ । ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्वका शहरको पुनरुत्थान गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । तराई मधेशलगायत २१ जिल्ला सदरमुकाममा पूर्वाधार विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि सञ्चालित आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ ।
ललितपुरस्थित साझा यातायातको नाममा रहेको जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण हुने भएको छ । उपत्यकामा सभ्यताको स्रोतका रुपमा रहेका वाग्मती, रुद्रमती, विष्णुमती, इच्छुमती, हनुमन्ते, नख्खुखोला लगायत नदीलाई ढल एवं फोहररहित बनाइने भएको छ । यसका लागि रु ३३ अर्ब ३७ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

न्यायपूर्ण वितरणबाट सर्वाङ्गीण विकास गर्ने बजेटको लक्ष्य : सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारामा आधारित रहेर दीर्घकालीन उद्देश्यअनुरुप आर्थिक र सामाजिक विकासको मौलिक ढाँचामा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उच्च आर्थिक वृद्धिसँगै त्यसको न्यायपूर्ण वितरणबाट सर्वाङ्गीण विकास गर्ने मान्यतालाई अघि सार्नुभएको हो ।
उहाँले सबै नागरिकका लागि मर्यादित काम, न्यूनतम खाद्य सुरक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षाको सुविधा, स्वच्छ खानेपानी तथा सुरक्षित आवास जस्ता अत्यावश्यक आवश्यकताको परिपूर्तिलाई समाजवाद तर्फको यात्राको प्रस्थान बिन्दुका रुपमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । नेपालको संविधान विनियोजन विधेयक २०७५ को सिद्धान्त, प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, चालु आवधिक योजना, दिगो विकासका लक्ष्य तथा सांसदले दिएका सुझावलाई बजेटको मार्गदर्शन बनाएको मन्त्री खतिवडाले प्रष्ट पार्नुभयो । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले विभिन्न राजनीतिक दल, संघ संस्था, बुद्धिजीवी र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीको रचनात्मक सुझावलाई आफूले बजेटमा समेटेको बताउनुभयो ।

यस्ता छन् बजेटका प्राथमिकता : सरकारले प्रसस्त गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै नागरिकलाई काम र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने क्षेत्रको पहिचान एवं प्रवद्र्धन गर्ने प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैगरी स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास मार्फत द्रुत मानव विकासमा लक्षित हुने बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।
यसैगरी दिगो फराकिलो समन्यायिक र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कृषि, जलस्रोत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा पूँजी प्रविधि र अन्वेषणको विकासलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । आधारभूत र भौतिक संरचनाको विकास गरी आधुनिक नेपाललाई गति दिन सडक, रेलमार्ग, सिंचाई, विद्युत् र शहरी पूर्वाधारको निर्माण बजेटको प्राथमिकतामा रहेको छ । भूकम्प र बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा नागरिकलाई अनुभूति हुने गरी सुशासन प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यस्ता छन् लक्ष्य प्राप्तिका औजार : सरकारले बजेटको लक्ष्य तथा प्राथमिकता हासिल गर्दै उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग एकता, समन्वय र साझेदारी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यसैगरी उपलब्ध पूँजी, सिप र क्षमताको प्रभावकारी उपयोग गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँग सरकारले सहकार्य गर्ने भएको छ ।
बजेट विनियोजन गर्दा संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संघबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि मात्र शीर्षकगत बजेट विनियोजन गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय क्षेत्रमा रहेका निर्माणाधिन र सम्पन्न हुनै लागेका उच्च प्रविधियुक्त आयोजना संघले नै सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने नयाँ आयोजनामा संघले बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ । हाल संघबाट सञ्चालित तर प्रदेश र स्थानीय तहले प्राविधिक र वित्तीय रुपमा सञ्चालन गर्न सक्ने आयोजना आगामी वर्षमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने नीति लिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता तथा ती तहहरूमा रहेका आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य विभेद समताका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तो अनुदान वापत रु एक खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ विनियोजन गरिएको छ ।  यस्तै सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई रु ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख र स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब नौ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्न आयोग गठन गरिने :  सरकारले कर्मचारीको तलबको पुनरावलोकन गर्न अध्ययनका लागि आयोग गठन गर्ने भएको छ । २०७५/२०७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरी सुझाव दिनका लागि उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गर्ने गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी सरकारले निवृतभरणको दायित्व कम गर्न, अवकाश र निवृतभरणको उमेर निर्धारण गर्न, सेवाको शर्त तथा सुविधासमेतको अध्ययन गरी सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ । २०७५ साउन १ गतेदेखि सम्पूर्ण कर्मचारीलाई महँगी भत्ता बढाउने घोषणा गरिएको छ । साउन १ गतेदेखि मासिक दुई हजार महँगी भत्ता दिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यसैगरी निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई प्रदान गर्दै आएको पोशाक सुविधा १० हजार पु¥याउने उहाँले घोषणा गर्नुभयो । यसैगरी कर्मचारीको जीवन बीमाको बिमाङ्क वृद्धि गरी रु दुई लाख पु¥याइएको छ । बीमाको किस्ता ५० प्रतिशत सरकार र ५० प्रतिशत कर्मचारीबाट व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

‘शिक्षामा बजेट घट्ने क्रमको अन्त्य’ :  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रको बजेट घट्ने क्रम अन्त्य भएको बताउनुभएको छ । अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री पोखरेलले समग्र आर्थिक स्थिति कमजोर रहेको स्थितिमा शिक्षामा थोरै भएपनि वृद्धि भएको बताउनुभयो । उहाँले केही नयाँ विश्वविद्यालय खुल्ने र सञ्चार प्रविधिका सेवा विद्यालयमा दिने हिसाबले अन्य मन्त्रालयबाट पनि कार्यक्रम आएकाले शिक्षा बजेटको प्रतिशत निकाल्दा समग्र मूल्याकंन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आगामी आवका लागि शिक्षा मन्त्रालयका लागि रु एक खर्ब ३५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत आवमा रु एक अर्ब २६ अर्ब बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको थियो ।

बजेटमा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक : सरकारले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई विस्तार गरी विपन्न र पिछडिएका सबै महिलालाई रोजगारीको अवसरमा पहुँच पु¥याई स्व–आर्जनमार्फत आत्मनिर्भर बनाउन रु २९ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै सो रकम विनियोजन गरिएको हो ।
सरकारले बाल विवाह, दाइजो प्रथा, बोक्सी र छाउपडी लगायत सबै प्रकारका कुरीति, अन्धविश्वास र महिला हिंसाको विरुद्धमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने भएको छ । त्यसैगरी ग्रामिण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुका लागि आपत्कालिन उद्धार गर्न सरकारले एयर एम्बुलेन्सको प्रबन्ध मिलाइने छ । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मनोबल, मर्यादा, सीप र क्षमता बढाउन पुनःस्थापना कार्यक्रम लगायतका विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने भएको छ । त्यस्तै, बेबारिसे र जोखिमपूर्ण जीवन विताइरहेका असहाय बालबालिका र अन्य नागरिकको समेत उद्धार, व्यवस्थापन र पुर्नस्थापन गरिने भएको छ ।
अर्टिजम भएका मानसिक रोगी, टुहुरा बालबालिका, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेरचाह गर्ने संस्थालाई निश्चित कार्यविधिको आधारमा अनुदान प्रदान गर्ने बजेट विनियोजनमा उल्लेख छ । यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा एक ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम स्थापना गरिने, दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरुको सहकारी तथा उत्पादन प्रणालीमार्फत आधुनिक व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा प्रति समूह रु दश लाखसम्मको ऋण पाँच प्रतिशत व्याजमा अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएको छ । दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकतर्फ रु. एक अर्ब ८८ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक वृद्धि आठ प्रतिशत हुने अपेक्षा :  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको विवरण (बजेट)मा हालसम्मकै महत्वाकाक्षी आर्थिक वृद्धिदर हुने अपेक्षा गरिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पाँच दशमलव नौ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । गत वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिदा सात दशमलव दुई प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अपेक्षा राखिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आर्थिक वृद्धिदर छ दशमलव नौ प्रतिशत थियो । यस्तै मूल्य वृद्धिदरलाई पनि पाँच प्रतिशतमा सिमित गर्ने अनुमान सरकारको छ ।

सातवटै प्रदेशमा रंगशाला : सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सातवटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय रंगशाला निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खेलकूद मार्फत नेपालको पहिचान विकास गर्न १८औँ एशियाली खेलकूद र १३औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिताको तयारी एवं पूर्वाधार निर्माण र आठाँँै राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न रु दुई अर्ब चार करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बालबालिका तथा युवाहरुको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलकूदलाई जोड दिइने भएको छ । स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानिय तहमा सम्भाव्यताको आधारमा रंगशाला, खेलमैदान, युवा क्लव तथा विचरण पार्क क्रमिक रुपमा स्थापना गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

वनमा रु १६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख विनियोजन : सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा रु १६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छ ।  संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुतमा वनको संरक्षण र उपयोगमा तीन तहका सरकारको परिपूरक भूमिका स्थापित गर्ने उल्लेख छ। सरकारले नदी किनारा, बाँझो र पर्ति जमिन, खस्केको जमिनमा वृक्षरोपण तथा वन विस्तार गर्ने एंव स्थानीय वातावरणमा अनुकूलनका वन पैदावारको विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।
जैविक विविधता संरक्षण, वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापनमार्फत भू–क्षय नियन्त्रण र नदी किनारा संरक्षण गर्ने उल्लेखका साथै  “प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा राष्ट्रपति तराई चुरे कार्यक्रम प्रभाकारी बनाइ पहिरो नियन्त्रण र कृषि वन प्रणालीको प्रवद्र्धन तथा विकास गरिनेछ । भू–भाग र चुरे क्षेत्रमा वर्षात्को पानी संरक्षण गरी जैविक विविधता प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा पोखरी निर्माण गर्ने, सरकारी, निजी, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा जडीबुटी तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गरिने उल्लेख छ। राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत संरक्षण क्षेत्रमा स्थानीय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्या–पर्यटनको विकास गर्ने पनि उल्लेख छ ।

ऊर्जा दशक घोषणा, ऊर्जाका लागि ८३ अर्ब बजेट : सरकारले २०७५ सालदेखि २०८५ को दश वर्षलाई ऊर्जा दशक घोषणा गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । संघीय संसदमा पेश आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा ऊर्जा दशक घोषणा गर्दै सो क्षेत्रमा रु ८३ अर्ब बजेट विनियोजनका साथै नयाँ बुटवल गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने र उत्तर दक्षिण नदी करिडोरमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराई प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने नीति बजेटमा राखिएको छ । यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रको विद्युतीकरणलाई प्रमुख प्राथमकितामा राख्दै सरकारले त्यसका लागि रु पाँच अर्बको बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले शहरी क्षेत्रमा स्माट मिटर प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य समेत राखेको छ । सरकारले तीन वर्षमा मुलुकको सबै स्थानमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने र पाँच वर्षमा मागेजति विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र आम नागरिकलाई खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य बजेटमा राखेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि प्रर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सरकारले ठूला नदीमा नमुना खानेपानी योजना सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय सरसफाई अभियान अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । वृहद दाङ खानेपानी आयोजना कार्यक्रम अगाडि बढाउने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ ।

हुलाक वचत बैंक खारेज : सरकारले हुलाक वचत बैंक खारेज गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो बैंक खारेज गरी सो बैंकमा रहेको वचत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जम्मा गरिने भएको छ । यस्तै सरकारले राजस्व, खर्च र भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । रु एक अर्ब बढी लगानी भएका उद्योग तथा प्रतिष्ठानले साधारण शेयर जारी गर्नैपर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ । सरकारी कोषमा रहेको निस्क्रिय रकमलाई पूँजी निर्माणमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा एकल बिन्दुबाटै सबै सेवा उपलब्ध गराइने प्रबन्ध गरिएको छ । विकास सहायता नीति परिमार्जन गरिनेछ ।

बीस लाख पर्यटक भित्र्याइने : सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राख्दै पर्यटकमैत्री पूर्वाधारको विकास गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । संघीय संसद्को बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने, पहिले देश अनि मात्र विदेश भन्ने नीति लिएको सरकारले गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन आवश्यक पूर्वाधारको विकास तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।
सिमित समयको पर्यटनलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । भारत र चीन लक्षित पर्यटन प्रवद्र्धनको कामलाई तिव्रता दिने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल होटल व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई पर्यटन विश्वविद्यालयको रूपमा अगाडि बढाइने भएको छ । त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिने भएको छ । हिमाल आरोहणलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ । सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि रु पाँच अर्ब २० करोड ३४ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
हवाई क्षेत्रमा १९ अर्ब : यस्तै सरकारले हवाई क्षेत्रको विकासका लागि रु १९ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमा निजगढ विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्नेदेखि निर्माणाधीन गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थललाई शीघ्र सम्पन्न गरी अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार तथा आन्तरिक विमानस्थलको स्तारोन्नती गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने लक्ष्य समेत बजेटले राखेको छ ।

सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान :  सरकारले स्वदेशमा नै औषधि उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुने नीति लिएको छ । अहिले स्वदेशी औषधि उत्पादनबाट करिब ४५ प्रतिशत पुग्दछ ।  संसदमा प्रस्तुत आव २०७५/७६ को बजेटमा सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । बजेट वक्तव्यमा एक सय शै्या भएको अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा, ज्येष्ठ नागरिक सेवा शुरु गर्ने तथा निजी मेडिकल कलेजले दुर्गम क्षेत्रमा घुम्ति स्वास्थ्य सेवा शुरु गरिने उल्लेख छ ।
मेडिकल चिकित्सालाई व्यवस्थित बनाउन छाता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन ल्याउने, प्रत्येक प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम स्थापना, महामारी रोग नियन्त्रणमा विशेषज्ञ परिचालन, प्रत्येक स्थानीय निकायमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना एवं सुदृढीकरण गर्न समग्रमा रु चार अर्ब अनुदान, वीर अस्पतालको गुरु योजनाअनुसार काम अगाडि बढाइने तथा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई प्रदान गरिँदै आएको भत्तालाई वृद्धि गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि रु ५६ अर्ब ४१ करोड विनियोजन भएको छ । बजेटमा ७० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको रकम सरकारले नै व्यहोर्ने र हवाई एम्बुलेन्सलाई व्यवस्थित गरिने बजेटमा रहेको छ । सबै सार्वजानिक स्थल, सवारी साधनमा धुःमपान तथा मदिरापान सेवनलाई पूर्ण रोक लगाउने, मदिरा तथा सूर्तीजन्य पदार्थका आयात उत्पादन तथा विक्री वितरणमा कार्यविधि बनाई थप व्यवस्थित गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

कृषि औजार कारखाना स्थापना गरिने : सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक व्यवसायिक बनाउन कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै सातवटै प्रदेशमा नुमना कृषि फार्म स्थापना गरिनेछ । उखु किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । साना किसानबाट किसानले लिएको सबै ऋण मिनाहा गर्ने कार्यक्रम समेत बजेटमा उल्लेख छ ।
कृषि सहकारी संस्थालाई बीउ विजन उत्पादन केन्द्रका रुपमा रुपान्तरण गर्ने, कृषि, पशुपालन र माछापालनको बिमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्ने व्यवस्था समेत बजेटमा गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा एक जैविक विषादी केन्द्र र कृषि बजारको सूचना मोबाइलमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । चुरे भावर क्षेत्रमा फलफूलको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
उद्योग दर्तामा थप सहज : यस्तै उद्योग दर्तालाई सरलीकृत बनाइने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ भने काठमाडौँमा हस्तकला बिक्री तथा प्रदर्शनी कक्ष बनाइने भएको छ । बजेटमा आधारभूत निर्माण सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ । निर्यात जन्य उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ । खनिजको उत्खननका लागि विशेष कार्यक्रम अगाडि सारिएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेश प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरी औद्योगिक विकासमा जोड दिने लक्ष्य राखिएको छ । बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ । त्यसैगरी निकासी गर्ने उद्योगमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्तिमा कूल रु १० अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णालीको सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्न बाटो खुल्यो :  कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आव २०७४/७५को बजेट कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलेको छ । कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी देखिएका कानूनी बाधालाई फुकाउन मातहतका अधिकृत कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि बाधा फुकाउने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को मस्यौदा प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो । बैठकले मुख्यमन्त्री राहत सहायता कोष निर्देशिका, २०७५ को दफा ७ (२) को संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री राहात सहायता कोष निर्देशिका, २०७५ बमोजिम यमलाल रसाइली (फरक क्षमताका साइकलयात्री) लाई रु ३० हजार आर्थिक सहायता प्रदान गरिएकामा उक्त सहायता खर्च रकमको समर्थन गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीले बताउनुभयो ।