इस्लामाबाद । पाकिस्तानमा जारी राजनीतिक र आर्थिक संकटको बीचमा शाहबाज सरकारले ठूलो बाजी खेलेको छ । सोमबार पाकिस्तानको संसदको संयुक्त बैठकले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अधिकार सीमित गर्ने र इजलास गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो । पाकिस्तानको नेशनल एसेम्बलीले ट्वीटमार्फत यसको घोषणा गरेको छ । एक ट्वीटमा, राष्ट्रिय सभाले लेखेको छ कि संसदको संयुक्त बैठकले सर्वोच्च अदालत (अभ्यास र प्रक्रिया) विधेयक, २०२३ पारित गरेको छ । शाहबाज सरकारको यो बाजी देशका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानका लागि प्रहार मानिएको छ ।
उल्लेखनीय कुरा दुई दिनअघि राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले सर्वोच्च न्यायालय (अभ्यास र प्रक्रिया) विधेयक–२०२३ लाई पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाएपछि यो विधेयक पाकिस्तानको संसदको संयुक्त बैठकमा पारित भएको हो । प्रस्ताव गरेको कानून विधायिकाको अधिकार क्षेत्र बाहिर छ र यसलाई ’रंगीन’ कानूनको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्दै राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेको दुई दिनपछि राष्ट्रिय सभाका सभामुख राजा परवेज अशरफको अध्यक्षतामा बसेको सदनको संयुक्त बैठकमा कानूनमन्त्री आजम नाजिर तरारले सर्वोच्च अदालत (अभ्यास र प्रक्रिया) विधेयक, २०२३ पेश गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकले उक्त विधेयकलाई एक संशोधनसहित पारित गरेको हो ।
जानकारीका अनुसार उक्त विधेयकमा सत्तारुढ पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पीएमएल–एन) का एक सांसदले संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए । संयुक्त बैठकमा कानूनमन्त्री तरारले प्रधानन्यायाधीशको स्वयम् (आफ्नै पहलमा) अधिकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतभित्रैबाट आवाज उठिरहेको बताए । यस अघि मार्च २७ मा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशहरूले आरबीआईको शक्तिमा प्रश्न उठाए र भने कि (एससी) एक व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको एकल निर्णयमा निर्भर हुन सक्दैन ।
नियम के हो?
पाकिस्तानको संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक संसदबाट पारित भएमा । संसदबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिलाई फिर्ता पठाइन्छ । यसपछि १० दिनपछि स्वतः कानुन बन्नेछ । राष्ट्रपतिले समर्थन गर्न अस्वीकार गरे पनि ।
पाकिस्तानको प्रमुख विपक्षी दल पीटीआईले यसको विरोध गरिरहेको छ । CJP उमर अता बन्डियालको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालतको तीन न्यायाधीशको बेन्चले मंगलबार पञ्जाब विधानसभा चुनावको लागि नयाँ मिति तोकेको छ र अप्रिल १० देखि अक्टोबर ८ सम्म मिति बढाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई खारेज गरेको छ । त्यसपछि, पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पीएमएल–एन) पार्टीको गठबन्धन सरकारले प्रधानमन्त्री शेहबाज सरिफको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयको आलोचना गर्दै सर्वोच्चको निर्णयलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेको थियो । सरकारले पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीश (सीजेपी) बन्दियालको स्वोमोटो अधिकार कटौती गर्न चाहन्छ ।
सर्वोच्च अदालत (व्यवहार र कार्यविधि) विधेयक, २०२३ गत महिना संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । यो विधेयक २८ मार्चमा केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । कानुन तथा न्याय सम्बन्धी स्थायी समितिले सुझाव दिएको केही संशोधनपछि राष्ट्रियसभाले पारित गरेको हो । यो ३० मार्चमा सिनेटले पारित गरेको थियो ।
विधेयकमा सर्वाेच्च अदालतमा परेका हरेक कारण, मुद्दा वा पुनरावेदनलाई प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको इजलास र दुईजना वरिष्ठ न्यायाधीशको समितिबाट सुनुवाइ र टुङ्गो लगाउने उल्लेख छ । समितिको निर्णय बहुमतले लिने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको मौलिक अधिकार क्षेत्रको प्रयोगको सम्बन्धमा विधेयकमा धारा १८४(३) को प्रयोगसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषय पहिले समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
Add Comment