एनआरएनए क्यानडाद्वारा मतदाता विवरणको गोपनीयता उल्लंघन, समुदाय आक्रोशित

क्यानडा । गैर–आवासीय नेपाली संघ क्यानडाको आगामी निर्वाचन प्रक्रिया गम्भीर विवादमा परेको छ । सदस्यहरूको व्यक्तिगत फोन नम्बरसहितको गोप्य विवरणहरू अनधिकृत रूपमा उम्मेदवारहरूलाई उपलब्ध गराइएको आरोप लागेपछि संस्थाको विश्वसनीयता र निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

यो विवाद तब चर्कियो जब अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष लगायत विभिन्न पदका उम्मेदवारहरूले मतदाताको व्यक्तिगत फोन नम्बरमा पठाएका प्रचार–प्रसारका म्यासेजका स्क्रिनसटहरू सार्वजनिक भए । सदस्यहरूले आफूहरूले कहिल्यै सम्पर्क नम्बर नदिएका उम्मेदवारहरूबाट समेत भोट माग्दै म्यासेज र फोन कल आएको भन्दै यो डाटा संस्थाबाटै चुहिएको दाबी गरेका छन् ।

सदस्यहरूको अनुमतिबिना उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण प्रचारका लागि प्रयोग गर्नु क्यानाडाको एन्टी–स्पाम कानुन CASL र व्यक्तिगत सूचना संरक्षण तथा इलेक्ट्रोनिक कागजात ऐन (PIPEDA) को ठाडो उल्लंघन मानिन्छ । यस घटनाले एनआरएनए क्यानडाले आफ्ना सदस्यहरूको डाटा सुरक्षा गर्न नसकेको मात्र नभई, संस्थाभित्रैबाट यसको दुरुपयोग भएकोतर्फ सङ्केत गरेको छ ।
विवरण बिना सहमति बाँडिएको आरोप
“हामीले सदस्यता दिँदा आफ्नो नाम र नम्बर विश्वस्त रूपमा बुझाएका थियौं जुन विवरण आज चुनाव प्रचारको हतियार बनेको छ ।, ”एनआरएनएका एक पुराना सदस्यले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “तर अहिले ती विवरणहरू अनधिकृत रूपमा उम्मेदवारको प्रचारमा प्रयोग हुँदैछ । यसमा हाम्रो कुनै सहमति थिएन।”

क्यानाडाको प्रचलित PIPEDA (Personal Information Protection and Electronic Documents Act) तथा CASL (CanadaÚs Anti-Spam Legislation) अनुसार कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत जानकारी बिना सहमति तेस्रो पक्षसँग साझा गर्नु गैरकानुनी हो ।

नेतृत्व मौन, समुदायको आक्रोश र माग
यति गम्भीर आरोप लाग्दा पनि एनआरएनए क्यानडाको वर्तमान कार्यसमितिले हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया वा स्पष्टीकरण दिएको छैन । नेतृत्वको यो मौनताले सदस्यहरूमा थप आशंका र आक्रोश बढाएको छ । समुदायले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यमबाट संस्थासँग तत्काल जवाफदेहिताको माग गरेको छ ।
मतदाता विवरण किन र कसले साझा ग¥यो ?
यसमा नेतृत्व तहको संलग्नता छ कि छैन ?
डाटा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न के–कस्ता तत्काल कदम चालिन्छ ?
हालसम्म एनआरएनए क्यानडाको तर्फबाट कुनै औपचारिक विज्ञप्ति वा प्रतिक्रिया आइसकेको छैन । यसले समुदायमा आशंका थप गहिरिएको छ ।

कानुनी चुनौती समेत आउन सक्ने
प्रविधि तथा साइबर कानुन विज्ञहरू भन्छन् — “यदि कुनै संस्था वा व्यक्तिले सदस्यको विवरण बिना सहमति तेस्रो पक्षलाई उपलब्ध गरायो भने त्यो गोपनीयताको उल्लंघन हो र क्यानाडाको संघीय कानुन अनुसार कानुनी कारबाही गर्न सकिने विषय हो ।” यस्तो अवस्थामा एनआरएनएलाई प्रशासनिक मात्र नभई कानुनी चुनौतीसमेत सामना गर्नुपर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

सार्वजनिक आह्वान : जवाफदेहिता खोज्दै समुदाय
एनआरएनएका मतदाताहरूले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक पोस्टमार्फत संगठनसँग पारदर्शिता र जवाफदेहिता माग गरिरहेका छन् । उनीहरू भन्छन् — “यदि एनआरएनएले आफ्नो विश्वसनीयता जोगाउन चाहन्छ भने, डाटा चुहावट कसरी भयो भन्नेबारे छिट्टै र स्पष्ट रूपमा जानकारी दिनुपर्छ ।”