वि.पी. प्रतिष्ठानमा छानविन गर्नेबाटै अनियमितता रजिष्ट्रारद्वारा विना टेण्डर करोडौंको काम

धरान । धरान स्थित वि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रारले पदीय दुरुपयोग गर्दै करोडौं भ्रष्टाचार गर्दै आएको देखिएको छ । केहि महिना अघि प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितता छानविन गर्न सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा बनाएको छानविन समितिका सदस्य समेत रहेका रजिष्ट्रार तुल बहादुर श्रेष्ठले ब्यक्तिगत लाभका लागि पदीय दुरुपयोग गरेको खुलासा भएको छ ।
प्रतिष्ठानका तत्कालिन उपकुलपति प्रा.डा. बलभद्र प्रसाद दाससँगको मिलेमतोमा भएका विभिन्न अनियमितताहरुको चंगुलमा प्रतिष्ठान नराम्रो सँग फसेको भन्दै वर्तमान उपकुलपति प्रा. डा. राजकुमार रौनियारले उक्त अनियमितताहरु रोक्न खोज्दा उपकुलपतिलाई नै हटाउँछु भनि प्रतिष्ठानका कामकारवाही समेत प्रभावित बनाउँदै रजिष्ट्रार उपकुलपति हटाउने योजनामा लागिरहेका छन् । आफ्नो कार्यकालको अन्तिम ७ महिना मात्र बाँकी रहेका रजिष्ट्रार पछिल्लो समय नेकपाका जिल्ला र केन्द्रका नेता कार्यकर्तासँग उपकूलपति हटाउनु पर्यो भन्दै हारगुहार गर्दै हिडिरहेका छन् ।
१. (एनएफआरएस) को नाममा करोडौं भुक्तानी
सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र प्रतिष्ठानको आर्थिक प्रशासन नियमावलीको ठाडो उलंघन गर्दै खर्च न्यून हुने आम्दानी बढि हुने भित्री मनसायले रजिष्ट्रारको योजनामा प्रतिष्ठानले मिति २०७१/०८/२९ गतेको नागरिक दैनिक पत्रिका मार्फत १५ दिनको म्याद दिएर एनएफआरएस सम्बन्धि कार्य गर्ने फर्महरूसँग आसय पत्र माग्यो । एनएफआरएस को आवश्यक्ता र मापदण्ड अनुसार प्रतिष्ठानको Accounting Manual/System बलगबरिक्थकतझ निर्माण र विकास गर्ने तथा सो प्रणाली बारे प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई तालिम समेत दिने भनि खोलिएको आसय पत्र हेर्दा र सुन्दा अत्यन्त सकारात्मक तर चरम भ्रष्टाचारको नियतले अभिप्रेरित थियो ।

कुनै समय विभिन्न फर्म मार्फत अडिट गर्दै हिँड्ने रजिष्ट्रार श्रेष्ठका व्यापारिक साझेदार काठ्माडौंका चार्टर एकाउण्टेण्ट सुबोध कुमार कर्णको नाममा रहेको सुवोध एशोसिएट लाई सानो रकममा काम जिम्मा दिएर करोडौं भुक्तानी गरी आर्थिक अपचलन गर्ने नियतले प्रकाशित आसयपत्र मार्फत प्रस्ताव पेश गर्ने फर्महरुको प्राविधिक मुल्यांकन अंक निर्धारण नै यस्तो तवरले गरियो कि, सुवोध एशोसिएट कै योजनामा पेश भएका तिन वटा फर्म मात्र छनौट भए । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया बुझ्ने जो कोहीले पनि प्राविधिकरुपमा छनौट भएका तीनवटा फर्महरुले कबुल गरेको रकममा देखिएको फरक हेर्दा यो सबै कार्य मिलिभगतमा भएको हो भनेर बुझ्न एक मिनेट पनि लाग्दैन, यस्तो प्रतिष्पर्धा कुनै पनि ठेक्कामा विरलै देख्न पाइन्छ ।
सुवोध एशोसिएट ले कामको जिम्मा पायो
प्रतिष्ठानमै रजिष्ट्रार श्रेष्ठले रु २५ लाख लिएर नियुक्त गरेकी आर्थिक शाखा प्रमुख रुपा सिघान्चिकी बहिनी सँग फेरी मोटो रकम लिएर एनएफआरएस को काम सुवोध एशोसिएट मार्फत रजिष्ट्रार श्रेष्ठले गराउन सुरु गरे ।
लागत, सम्झौता र भुक्तानी रकममा आकाश जमिनको फरक
प्रतिष्ठानका लागि Accounting Manual/System निर्माण र विकास गर्न भन्दै एनएफआरएस का लागि रु २३ लाख ७९ हजारको लागत स्टिमेट प्रतिष्ठानलाई बुझायो । तर, रजिष्ट्रार श्रेष्टले अनेक हतकण्डा अपनाएर कमिसनको लोभमा सुवोध एशोसिएटससँग लागतको झन्डै तीन गुणा बढि रकम अर्थात ६७ लाख ८० हजारमा कार्य सम्झौता गर्यो । तर, यहाँ समेत रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठले सुवोध एशोसिएटससँगको मिलेमतोमा सम्झौता रकम बढाएर भुक्तानी भने १ करोड ५० लाख दिए ।
एउटा लागतमा १५ दिनको सुचना प्रकाशित गरि आसयपत्र मागगरी प्रतिस्पर्धा देखाउने, सम्झौता त्यसको तिन गुणा रकममा गर्ने अनी भुक्तानी भने सम्झौता भन्दा दुई गुणा बढि गर्ने यस्तो प्रकारको खरिद कार्य देशमै बिरलै पाइन्छ । स्मरण रहोस्, वि.पी. प्रतिष्ठानका वर्तमान रजिष्ट्रार श्रेष्ठ, लेखा परिक्षक तथा अधिवक्ता समेत हुन् । उनले आफ्नै क्षेत्रको ब्यवसाय भएकोले सुवोध एशोसिएटससँग मिलेर प्रतिष्ठानमा नितीगत भ्रष्टाचार गरे । सम्म्झौता रकम भन्दा दोब्बर भुक्तानी गरिएपछि उनले उक्त रकमबाट ५० लाख कमिसन लिएको स्रोतको दावि छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ ।

चेक काण्ड
गत बैशाख महिनामा वि.पी. प्रतिष्ठानसँग कुनै कारोवार नभएका जीवन पौडेलको नाममा पाँच लाख पचास हजारको बेयर चेक काटेर दिएपछि रजिष्ट्रारको पर्दाफास भयो । २०७५ बैशाख २३ गते एनआइसी एशिया बैंकमा रहेको प्रतिष्ठानको खाता नम्बर २३४१०१४८०५५२४०१४ को चेक नम्बर १६७५०६५० बाट जीवन पौडेलको नाम काटिएको चेक किन र कसले काट्यो प्रतिष्ठानलाई थाहै भएन । संस्थाले एसी पे चेक रिलिज गर्ने भएपनि रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठले जीवन पौडेलका नाममा चेक रिलिज गरिदिए । त्यत्ति मात्र हैन, जब चेक काण्ड सञ्चारमाध्यममा आयो, एनआइसी एशिया बैंकले छानविन गर्न थाल्यो । यो कुरा स्वास्थ्यमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत पुगेपछी प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले रजिष्ट्रार श्रेष्ठलाई र लेखाका शाखाका कर्मचारीलाई स्पष्टिकरण लिए ।
अचम्म लाग्दो कुरा त्यत्तिबेला भयो, जतिबेला जीवन पौडेलको नाममा काटिएको चेकबाट झिकिएको साँढे पाँच लाख रकम पुनः प्रतिष्ठानको खातामा जम्मा भयो । चेककाण्डमा प्रतिष्ठानकी आर्थिक प्रशासन प्रमुख रुपा सिंघान्ची, रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ, लेखाकै कमल रायमाझी समेतको संलग्नता रहेको कर्मचारी स्रोत बताउँछ ।

मकालु टेलिभिजन, मकालु फार्मेसी
प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रारलाई पाँच लाखसम्मको भुक्तानी स्विकृत गर्ने अधिकार छ । रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठले उक्त अधिकारको चरम दुरुपयोग गरेका छन् । उनले विराटनगरस्थित मकालु टेलिभिजन (मकालु मिडिया प्रा.लि.) का नाममा पाँच लाख भन्दा कमका दर्जनौ भुक्तानी दिएका छन् । मकालु टेलिभिजनका धर्मराज ढकालसँगको मिलेमतोमा उनले विभिन्न कार्यक्रम बनाएको भन्दै ब्ल्यांक सिडी लिएर भुक्तानी दिने गरेको रहस्य खुलेको छ । यतिमात्र हैन, धर्मराज ढकाल र रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठले मकालु फार्मेसी, मकालु मेडिकल सप्लायर्स, मकालु वाटर आदी इत्यादी फर्मका नाममा लाखौं रकम हिनामिना गरेका छन् । यो विषयमा प्रतिष्ठानको कार्यकारीणी बैठकमा चर्काचर्की भएपछि उपकुलपतिले मकालु टेलिभिजनका नाममा कुनैपनि रकम निकासा नगर्नु भनेका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री यादव सकसमा
पूर्व उपकुलपति बलभद्रप्रसाद दास र रजिष्ट्रार तुल बहादुर श्रेष्ठको प्रभावमा पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहराले प्रतिष्ठानका सबै आयोजना रोकेर सुरु गरेको छानविन लाई निरन्तरता दिएका स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले क्रमशः रजिष्ट्रार श्रेष्ठका अनियमितताहरु बुझ्दै जान थालेपछि उनैलाई छानविन समितिमा राखेर आफु फसेको महशुष गरेका छन् ।
प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितता छानविनको क्रममा वर्तमान उपकुलपति डा. रौनियार भन्दा पूर्वउपकुलपति डा. दास र रजिष्ट्रार श्रेष्ठको भवन निर्माण तथा उपकरण खरीद सम्बन्धि करिब २० करोडका अनियमितताहरु देखिएपछि मन्त्री देखिएपछि नैतिक संकटमा परेका छन् ।
डा. दासकै विस्वास पात्र तथा उनको सबै निर्णयमा सहभागी रजिष्ट्रार श्रेष्ठ भएको छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अघि बढ्दा आफ्नै इमेज ड्यामेज हुने लक्षण देखिएपछि मन्त्री यादव यतिबेला छानविन समितिको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगर्ने मनसायमा पुगेका छन् ।

नियमावली ११ को घ
प्रतिष्ठानमा नियमावली ११ को घ अन्र्तगत सिनेट बोलाउन स्वास्थ्यमन्त्रीले उपकूलपतिलाई बारम्बार दवाव दिइरहेका छन् । प्रतिष्ठानको नियमावली घ भनेको पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न बनेको नियमावली हो । उपकुलपतिले रजिष्ट्रार श्रेष्ठ, स्वास्थ्यमन्त्री यादव, पूर्वउपकुलपति डा. दास, प्रतिष्ठानमा बर्तमान शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु खनाल लगायत केहि मेडिकल ब्यापारी नै आफुलाई हटाउन लागिपरेको थाहा पाएपछि सिनेट डाक्न सकिरहेका छैनन् । त्यसो त, प्रतिष्ठानको सिनेट बस्नका लागि एजेण्डा हुन आवश्यक छ । तर, प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६को समेत एजेण्डा पास गरिसकेको उपकुलपतिको भनाई छ ।
यादवले आफै सिनेट बोलाउँदा ऐन विपरित हुने अवस्था छ । प्रतिष्ठानको नियमावलीमा सिनेट उपकुलपतिले बोलाउनु पर्ने ब्यवस्था छ ।
प्रतिष्ठानको नियमावली, रजिष्ट्रारको गलत कृयाकलाप र नेकपाका केहि जिल्ला नेताहरुको दवावले यतिबेला स्वास्थ्यमन्त्रीको निद हराम भएको छ ।

-समाचार इमेलद्वारा प्राप्त अनुसार जस्ताको त्यस्तै/सम्पादक