काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगर पालिकाको न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुले आज वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्रको निरीक्षण गरेको छ । उपप्रमुखएवं समितिकी संयोजक सुनिता डंगोल, सदस्यहरु कुश ढकाल र आशाश्रेष्ठ, कानुन तथा मानव अधिकार विधागका प्रमुख बसन्त आचार्य, न्याय प्रशासक सुमित्रा लामिछाने, मेलमिलाप शाखा प्रमुख सुनिता पोखरेल सहितको टोलीले वडा २, ३ र ४ का कक्षहरुको अवलोकन गरेको हो । वडाहरुमा केन्द्र सञ्चालनमा आउनु अघि गरिएको यो पहिलो निरीक्षण हो ।
निरीक्षणका क्रममा वडा २ को नवनिर्मित भवन र कक्ष स्थापनाका लागि तयार पारिँदै गरेको कोठा हेरिएको थियो । वडा ३ र ४ मा स्थापना भएका कक्षमा वडाध्यक्ष, वडा सदस्य तथा महिला सञ्जालका पदाधिकारीसँग बसेर वडास्तरीय विवाद, तिनको निरुपणका लागि वडाले प्रयोग गरिरहेको अधिकार र अभ्यास लगायत विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
सानातिना सबै खालका विवाद वडाबाटै समाधान गर्नुपर्छ । विवादलिएर महानगरमा जाने क्रम भङ्ग गर्नुपर्छ । निरीक्षणका क्रममा उपप्रमुख डंगोलले भनिन, ‘विवादल म्बिँदै जाँदा पक्षहरु बिचइगो बढ्छ । त्यो अहमताले पैसा खर्च हुन्छ । सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्छ । लामो समय हुँदा विवादकै कारण कुनै अप्रिय घटना हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यी सबै खालमा जोखिम व्यवस्थापनको एउटै उपाय वडा स्तरीय मेलमिलापहो । यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’ वडा भवनमा ठाउँ भए त्यहीँ र ठाउँ नभए नजिकै कुनै ठाउँ भाडामा लिएर भए पनि कक्ष सञ्चालन गरौँ । सबै वडामा मेलमिलाप कक्ष स्थापना भयो उजुरी बोकेर कोही पनि महानगरमा पुग्नु पर्दैन । वडाबाटै उजुरीको सुनुवाई हुन्छ । उपप्रमुख डंगोलको भनाइथियो ।
निरीक्षणका क्रममा वडाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले, मेलमिलाप कक्षको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न उचित भौतिक पूर्वाधार विकास गरिरहेको बताए । (उजुरी लिएर आउने र जसका विषयमा उजुरी दिइएको हो) दुवै पक्ष र उजुरीको प्रकृतिलाई वडाका जनप्रतिनिधिले राम्ररी चिनेको हुनाले वडास्तरीय विवाद निरुपणको प्रयास प्रभावकारी हुने बताए ।
वडा ३ का अध्यक्ष प्रेम थापाले, उजुृरी नपरेका कतिपय विवाद वडाबाट मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान हुने गरेको उल्लेख गरे । वडामा साँधसिमाना, अंशविवाद, छिमेकीका क्रियाकलापबाट परेको मर्का, घरेलु हिँसा जस्ता विवाद वडामा आउने गरेको थापाको भनाइ छ । वडा ४ का अध्यक्ष दिनेश महर्जनले, कानुनी साक्षरता बढाउन सके विवाद कमहुने बताए । यो साक्षरता जन प्रतिनिधि, कर्मचारी र सर्वसाधारण सबैकालागि अपरिहार्य छ । उनको भनाइ थियो । उजुरी सुन्ने तथा समाधानका लागि गरिने प्रयासका बारेमा विगतमा वडालाई स्पष्ट थिएन । मेलमिलापक केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०७९ भएपछि वडाले के गर्न सक्छ? भन्ने स्पष्ट भएको छ । अब प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ । वडाध्यक्षहरुको भनाइ थियो ।
‘नागरिकले अब आफ्नापीर मर्का सम्बन्धी उजुरी वडामै दर्ता गर्न सक्छन् । ’महानगर पालिकाको मेलमिलाप कक्ष सञ्चालन निर्देशिका २०७९ का व्यवस्था उधृत गर्दै कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्तआचार्यले भने, ‘उपलब्ध कागज बोकेर मर्कामा परेको व्यक्ति वडामा आएपछि कम्प्युटरमा पीडितको भावनालाई कानुनी भाषामा उजुरी लेखिदिने, लेखिएको उजुरी पढेर सुनाउने र उजुरी कर्ताले हस्ताक्षर गरे हुनेसम्मको कागज मिलाइदिने व्यवस्था कार्यान्वयन चरणमा पुगेको छ । हस्ताक्षर भइसके पछि कसलाई भेटेर कुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने हो । परामर्श दिने लगायत सबै कामनिःशुल्क उपलब्ध गराउन मेलमिलाप कक्ष सञ्चालन थालिएको हो ।’
वडामा निःशुृल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउन काठमाडौँ महानगर पालिकाले नेपाल ल क्याम्पससँग सम्झौता गरिसकेको छ । क्याम्पसमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले वडा र केन्द्रमा आएर सेवाग्राहीलाई निःशुल्ककानुनी सेवा उपलब्ध गराउनेछन् । अब कानुन नजानेका कारण, कानुनी ढाँचामा निवेदन लेख्न नआएका कारण वा लेखपढ गर्न नजानेका कारण सेवा लिनबाट बञ्चित हुनु पर्दैन । कामको एकरुपताका लागि निर्देशिकाको अनुसूचीहरुमा अभिलेखीकरण, मेलमिलापकर्ताको प्रतिवेदन, सहमतिपत्रलगायत ढाँचा राखिएको छ ।
दुवै पक्षले मेलमिलापकर्ता छान्न पाउने व्यवस्थाका लागि महानगरमा सूचीकृत ७६ जना मेलमिलाप कर्ताको विवरण देखिने ठाउँमा राख्ने प्रबन्ध गरिँदैछ । मेलमिलापकर्ताको आचरण निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । वडा वडामा महिला सञ्जाल गठन गरिएको छ । एक बर्ष कैद हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा, मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी मुद्दा, २५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुबिधा भएको मुद्दा न्यायिक समितिको जिम्मेवारीमा पर्छन् । यी विवादहरुमा मेलमिलाप गराउन सकिन्छ ।
पक्ष विपक्षको कुरा सुन्नु, विवादका विषयमा तथ्य र प्रमाण जुटाउनु, दुवै पक्षलाई चित्त बुझाउनु मेलमिलापको आधारभूत प्रक्रिया हो । नेपालको संबिधानको धारा २१७ मा न्यायिक समिति सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्य सम्बन्धि व्यवस्था, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ माव्यवस्था छ ।
समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादन काप्रक्रिया सञ्चालन गर्छ । त्यस्तै न्याय सम्पादन गर्दा कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्त साथै प्रचलित ऐन कानूनको मुल्य मान्यता बमोजिम न्याय सम्पादन गर्छ ।
यो कामलाई वडा तहमा लगेर नागरिकको आँगनमै न्याय सम्पादनको प्रक्रिया पु¥याउनु वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्रको अवधारणा हो । न्यायिक समितिका अतिरिक्त भवन निर्माणको मापदण्डका बिषय प्रमुखको इजलासबाट हेरिन्छ भने भवन निर्माण इजाजत सम्बन्धि विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हेरिन्छ ।
Add Comment