इरानसँग जोडिएका ह्याकरमाथि बेलायतको सानो विद्युत् केन्द्र चार दिन बन्द गराएको आरोप

लन्डन । इरानसँग सम्बन्धित रहेको आशंका गरिएका साइबर आक्रमणकारीहरूले बेलायतको एउटा सानो विद्युत् उत्पादन केन्द्रको प्रणालीमा प्रवेश गरी करिब चार दिनसम्म सञ्चालन प्रभावित पारेको पाइएको छ। बेलायती सुरक्षा अधिकारीहरूले उक्त घटनामा इरानसम्बद्ध ह्याकरको संलग्नता रहेको बताएका छन्।

बेलायतका ऊर्जा मन्त्री माइकल शाङ्क्सले घटना भए पनि देशको समग्र विद्युत् प्रणालीमा कुनै असर नपरेको र सर्वसाधारणले विद्युत् सेवा गुमाउन नपरेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले प्रभावित उत्पादन केन्द्र निकै सानो रहेको बताउँदै ऊर्जा क्षेत्रका प्रमुख कम्पनीहरूलाई साइबर सुरक्षाबारे आवश्यक सतर्कता अपनाउन जानकारी गराइएको बताए।

यो घटना अमेरिकाको मिनेसोटा राज्यका ३० भन्दा बढी सामुदायिक खानेपानी प्रणालीमा भएको साइबर आक्रमणको केही सातापछि सार्वजनिक भएको हो। ती प्रणालीमा पानीका पम्प तथा अन्य उपकरणको निगरानी र नियन्त्रण गर्ने प्रविधिमा अनधिकृत पहुँच बनाइएको बताइएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले ती घटनामा इरानको सम्भावित संलग्नता रहेको आशंका गरे पनि यसको औपचारिक पुष्टि भने भएको छैन।

सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार पानी, ऊर्जा तथा अन्य अत्यावश्यक सेवाका साना पूर्वाधार अहिले साइबर आक्रमणकारीका लागि सम्भावित कमजोर लक्ष्य बन्दै गएका छन्। इन्टरनेटसँग जोडिएका औद्योगिक नियन्त्रण प्रणालीमार्फत यस्ता संरचनाको उपकरण टाढैबाट सञ्चालन तथा निगरानी गर्न सकिने भएकाले सुरक्षा कमजोरीको फाइदा उठाएर आक्रमणकारीले सेवा अवरुद्ध पार्न सक्ने जोखिम हुन्छ।

यसअघि अमेरिकी संघीय निकाय एफबीआई र वातावरण संरक्षण निकायले पनि विभिन्न राज्यका खानेपानी तथा फोहोरपानी व्यवस्थापन प्रणालीमा साइबर आक्रमण भएको भन्दै चेतावनी दिएका थिए। केही घटनामा आक्रमणकारीले औद्योगिक नियन्त्रण उपकरणमा पहुँच बनाएर पासवर्ड तथा नेटवर्कसम्बन्धी विवरण परिवर्तन गरेको र त्यसका कारण पानीको दबाबमा समस्या तथा बाढीजस्ता अवस्था सिर्जना भएको बताइएको थियो।

इरानसँग सम्बन्धित साइबर समूहहरूले यसअघि पनि अमेरिकी पूर्वाधारलाई लक्षित गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। पछिल्लो समय औद्योगिक उपकरण, ऊर्जा प्रणाली, खानेपानी आयोजना तथा सरकारी संरचनामाथि पहुँच बनाउने प्रयास बढेको सुरक्षा निकायहरूको दाबी छ।

अमेरिकी न्याय विभागले अगस्ट १८ मा इरानमा आधारित एउटा कम्पनीसँग सम्बन्धित १७ जनाविरुद्ध व्यापक साइबर चोरी अभियान सञ्चालन गरेको आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो। उनीहरूले विश्वविद्यालय, निजी कम्पनी तथा सरकारी निकायसहित सयौँ संस्थालाई लक्षित गरी ठूलो मात्रामा शैक्षिक सामग्री र बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेको अभियोग लगाइएको छ।

साइबर सुरक्षासम्बन्धी पछिल्ला घटनाले प्रत्यक्ष सैन्य संरचनाभन्दा बाहिर रहेका खानेपानी, ऊर्जा र अन्य नागरिक पूर्वाधारसमेत अन्तर्राष्ट्रिय साइबर द्वन्द्वका सम्भावित लक्ष्य बन्न थालेको देखाएको छ।