झापा । झापामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमध्ये २ हजार ३३९ परिवारले आगामी मङ्सिर मसान्तभित्र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) पाउने भएका छन्। जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँदै तोकिएको समयभित्र लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको हो।
समितिका अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण सम्पन्न गरी पठाइएका २ हजार ३३९ परिवारको विवरण प्राप्त भइसकेको छ। प्राप्त विवरणमाथि प्रारम्भिक छानबिन गरी कानुन तथा कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्न सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरिएको छ।
हाल जारी सूचनामा बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका १ हजार ३६४, अर्जुनधारा नगरपालिकाका ९६४ र मेचीनगर नगरपालिकाका ११ परिवारको नाम समावेश गरिएको छ। अन्य स्थानीय तहबाट समेत नामावली प्राप्त हुनासाथ थप प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले जनाएको छ।
सार्वजनिक बिदा धेरै हुनुका साथै कानुनी प्रक्रियाका लागि आवश्यक समय लाग्ने भएकाले मङ्सिर मसान्तसम्म लालपुर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको हो। कामलाई तीव्रता दिन मन्त्री प्रतिभा रावलबाट थप चार जना जनशक्ति उपलब्ध भएको र आवश्यकताअनुसार अन्य निकायका कर्मचारीसमेत परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ।
झापाका १५ वटै स्थानीय तहमा भूमिसम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी बनाउन समितिले समन्वय तथा सहजीकरण गरिरहेको छ। यसै क्रममा दमक, गौरादह, कमल र गौरीगञ्ज क्षेत्रको दैनिक प्रगति विवरण संकलन तथा समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारीसहित इलाका प्रशासन कार्यालय दमकका कर्मचारी सुरेन्द्रराज दाहाललाई समर्पित कर्मचारीका रूपमा खटाइएको छ।
यसैबीच, विगतका भूमि आयोगहरूबाट टुङ्गो लाग्न नसकेका अधुरा तथा अपुरा निवेदन भएका परिवारको सङ्ख्या ५ हजार २९६ रहेको समितिले जनाएको छ। ती निवेदनमाथि छानबिन गर्न तिहार बिदापछि छुट्टै टोली परिचालन गरी काम सुरु गरिने भएको छ।
समितिले तिहारपछि सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत काम अघि बढाएर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई प्रचलित कानुनअनुसार लालपुर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
झापामा भूमिसम्बन्धी आवेदनको अवस्था
समितिले सार्वजनिक गरेको अद्यावधिक तथ्याङ्कअनुसार झापामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कुल ६० हजार ५३० परिवारको आवेदन परेको छ। तीमध्ये २ हजार ८९६ परिवार भूमिहीन दलित, १५ हजार ७८३ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र ४१ हजार ८५१ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार विगतका आयोगबाट टुङ्गो लाग्न नसकेका ५ हजार २९६ अधुरा तथा अपुरा निवेदनमाथि समेत छुट्टै प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
