इस्लामाबाद । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान र उनकी पत्नी बुशरा बिबीलाई तोशाखाना मुद्दामा बुधबार रावलपिण्डीको विशेष अदालतले कडा सजायको घोषणा गरेको छ । तोसखाना मुद्दामा विशेष अदालतले दम्पतीलाई १४/१४ वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो । यससँगै अदालतले पीटीआईका संस्थापक इमरान खानलाई १० वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बस्न अयोग्य घोषित गरेको छ । साथै, विशेष अदालतले दुवै अभियुक्तलाई प्रत्येकलाई ७८.७० करोड रुपैयाँ र सामूहिक रूपमा १५८.३० करोड रुपैयाँ जरिवाना पनि गरेको छ । निर्वाचन हुनु आठ दिनअघि बुधबार विशेष अदालतले तोषाखाना मुद्दामा फैसला गरेको हो । विशेष अदालतका न्यायाधीश मोहम्मद बशीरले उक्त फैसला सुनाएका हुन् ।
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा इमरान खानलाई अदालतमा ल्याइएको थियो तर बुशरा बीबी हाजिर भइनन् । अदालतले पीटीआईका संस्थापकलाई हाजिर हुन बोलाएर उनको ३४२ बयान कहाँ छ ? भनेर साधिएको थियो । बयान कोठामा छ, मलाई अदालतमा हाजिर हुन मात्र बोलाइएको थियो इमरान खानले जवाफ दिएका थिए । न्यायाधीशले इमरान खानलाई तुरुन्तै बयान पेश गर्न निर्देशन दिए र टिप्पणी गरेः अदालतको समय बर्बाद नगर्न चेताएका थिए ।
इमरान खानले न्यायाधीशलाई किन यति हतारमा भएको भनेर सोधे र सिफर मुद्दामा हतारमा सजाय सुनाइएको बताए । पीटीआईका संस्थापकले भने, वकिल आएका छैनन्, देखाएर बयान दिन्छु । यति भन्दै इमरान खान अदालतको कोठाबाट बाहिर गएका थिए ।
मङ्गलबार इमरान खान र उनकी पत्नी बुशरा बिबी विरुद्धको तोशाखाना मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश मोहम्मद बशीर बिरामी भएपछि अस्पतालमा भर्ना भएपछि सुनुवाइ स्थगित गरिएको थियो । कार्यवाहीको क्रममा, बुशरा बीबीको बयान फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) को धारा ३४२ अन्तर्गत रेकर्ड गरिएको थियो, तर खानको बयान अर्को सुनुवाईको लागि स्थगित गरियो । प्रतिरक्षा टोलीले त्यसबेला आफ्नो साक्षीहरूको सूची पनि पेश गर्ने योजना बनाएको छ ।
२४ घण्टा भन्दा कम समयमा पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई अदालतबाट दोस्रो सजाय सुनाइएको छ । मंगलबार, इमरान खान र पूर्व विदेशमन्त्री शाह महमूद कुरैशीलाई साइफर मुद्दामा १०–१० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । रावलपिंडीको अदियाला जेलमा भएको सुनुवाइपछि आधिकारिक गोप्य ऐन विशेष अदालतका न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैनले उक्त फैसला सुनाएका हुन् । न्यायाधीशले अभियोजन पक्षसँग अपराध प्रमाणित गर्न पर्याप्त प्रमाण रहेको बताए । दुवै अभियुक्तहरू सजायको समयमा अदालतमा उपस्थित थिए र सीआरपीसीको धारा ३४२ अन्तर्गत बयान प्रश्नावलीमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए । उनले वकिलको अनुपस्थितिमा प्रश्नपत्रमा हस्ताक्षर नगर्ने बताए ।
Add Comment