कांग्रेसले जितेको पालिकामा एमालेको बल मिचाईं, प्रमुख प्रशासकिय अलपत्र

काठमाडौं । सत्ताको नेतृत्व सम्हालिरहेको नेकपा एमालेले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसलाई पेलेर स्थानीय तहमा प्रशासकिय अधिकृत पठाउँदा विवादले उग्र रुप लिएको छ । प्रशासकिय अधिकृतको विषयलाई लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि सिंहदरबारसम्म चर्चा र चासो बढेको छ । एमाले मन्त्रीले कांग्रेसले प्रमुखमा जितेका पालिकामा बल मिचाईं गरेको भन्दै देउवा समक्ष गुनासो पुगिसकेको छ ।

कांग्रेसका मेयर तथा प्रमुख र कतिपय नेताहरु त एमालेले एकलौटी गरेको भन्दै यसै विषयलाई लिएर सरकारलाई दिएको समर्थनको विषयमा सोच्नुपर्ने समेत बताउन थालेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग टसल परिरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तहकै विषयमा अर्को यो जटिल विवाद पनि थपिएको छ ।

भएको के हो त ?
बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले २२ वटा पालिकामा प्रमुखमा जित हासिल गरेको छ । जसमध्ये ५ वटा पालिकामा बढुवा लगायतका कारण प्रशासकिय अधिृकत रिक्त भएको थियो । ती पालिकाहरु चन्द्रागिरी नगरपालिका, बागमती गाउँपालिका लगायत छन् । यिनै पालिकामा कांग्रेसको तर्फबाट विजय भएर पालिकाको कमाण्ड सम्हालिरहेका मेयरसँग समन्वय नै नगरी र सत्तारुढ कांग्रेससँग समेत सल्लाह नगरी सबै रिक्त ठाउँमा एमाले निकट प्रशासकिय अधिकृत पठाएपछि विवादले उग्र रुप लिएको हो ।

मेयरका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले पालिकालाई आफ्नै विभाग जस्तै गरेर समन्वय समेत नगरी प्रशासकिय प्रमुख तोकेर पठाउँदा समस्या आएको बताएका छन् । प्रशासकिय अधिकृतको विषयमा मन्त्रालय र पालिकाबीच विवाद बढ्दा मन्त्रालयले तोकेर पठाएका प्रशासकिय अधिकृतले हाजिर गर्न पाएका छैनन् । उनीहरु अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् । मन्त्रालयले पठाएका प्रशासकिय अधिकृतलाई कुनै पनि पालिकाले हाजिर गर्न नदिएको पाइएको छ । चन्द्रागिरी नगरपालिकामा गत फागुन १ गते नै भुवनेश्वर लामिछानेलाई मन्त्रालयले सरुवा गरेको थियो ।

लामिछानेले सोही दिन हाजिर गर्न आउन लागेको भन्दै मेयरलाई सम्पर्क गरेका थिए । तर, सरुवाको विषयमा आफूसँग मन्त्रालयले कुनै समन्वय नगरेको भन्दै नआउन भनेपछि उनी रोकिए । मेयरले उनलाई नआउन भनेपनि उनी शुक्रबार (फागुन २३ गते) चन्द्रागिरी नगरपालिकाको कार्यालयमा पुगे । तर, उनलाई पालिकाले हाजिर समेत गर्न नदिएपछि फर्किन बाध्य भए । भुवनेश्वर मात्रै हैन मन्त्रालयले यसरी पठाएका कुनै पनि प्रशासकिय अधिकृतलाई पालिकाले हाजिर गर्न दिएको छैन । पालिका जान नसकेको उनीहरु मन्त्रालयमा नै पुगेर घर फर्किने गरेका छन् ।

एमालेले पेलेर एकलौटी रुपमा आफू निकट प्रशासकिय अधिकृत पठाएको भन्दै गुनासो लिएर ती पालिका प्रमुखहरु पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवालाई गुनासो गर्न पुगेको पाइएको छ । देउवाले तत्काल नै कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बनेका रमेश लेखकलाई फोन गरेर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, आजसम्म यो समस्या समाधान भएको पाइएको छैन ।

यसै विषयलाई लिएर पालिका प्रमुखहरुले सभापति देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेताहरु प्रकाश शरण महत, पूर्ण बहादुर खड्का लगायत नेतालाई भेटिसकेको पाइएको छ । विवाद बढ्दै गएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ता तथा एमाले पार्टीका नेताहरुलाई यो विषय हल गर्न अनुरोध समेत गरेका थिए । उनले ती पालिकामा पठाउने प्रमुख प्रशासकियहरुको वैकल्पिक नाम समेत दिएको स्रोत बताउँछ । तर, समस्या समाधान भने हुन सकेको छैन ।