नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

काठमाडौँ, ७ जेठ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद् (राष्ट्रिय सभा ÷प्रतिनिधिसभा)को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै सम्बोधन गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीबाट वर्तमान सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम सदनमा आज अपराह्न प्रस्तुत गर्नुभएको हो । तत्कालीन नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गत फागुन ३ गते वर्तमान सरकार गठन भएको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले अपराह्न दिनको ४ बजेर १० मिनेटमा संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्न शुरु गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारी नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा आगमन हुँदा प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना, न्याय, कानून तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शेरबहादुर तामाङ, संसद् सचिवालयका महासचिवसहित सचिवालयका उच्च अधिकृतले स्वागत गर्नुभएको थियो । सोही अवसरमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले राष्ट्रपति भण्डारीको सम्मानमा सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो ।
सरकार गठन भएको ठीक तीन महिनापछि आज सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सदनमार्फत सार्वजानिक भएको हो । नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएपछि सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वत्र उत्सुकतापूर्वक हेरिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् भवनलाई रङ्गीचङ्गी ध्वजा पताकाले दुलहीजस्तै गरी सिँगारिएको छ । दुवै सदनका सांसदहरु दौरा सुरुवाल अनि आ–आफ्नो जातीय परम्परा झल्किने पोशाकमा उपस्थित हुनुहुन्छ । बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनको प्रति प्रस्तुत गर्न प्रदान गर्नुभएको थियो ।
संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को कुनै सदनको बैठक वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सदस्यको उपस्थिति आह्वान गर्न सक्नेछन् । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमको विशेष समारोहमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, उच्च सरकारी अधिकारी, संवैधानिक आयोगका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुको पनि उपस्थिति रहेको छ । नेपालको संविधानमा माथिल्लो सदनका रूपमा राष्ट्रियसभा र तल्लो सदनका रूपमा प्रतिनिधिसभा छन् । प्रबुद्ध वर्गको प्रतिनिधित्व रहेको राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय तथा प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छन् ।
संविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते केन्द्र, असार १ गते प्रदेश र असार १० गते स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । संयुक्त बैठक सकिएलगत्तै राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको बेग्लाबेग्लै बैठकले राष्ट्रपतिबाट भएको सम्बोधनप्रति धन्यवाद दिनेछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि दुवै सदनमा केही दिन छलफल हुने र त्यसमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीबाट दिइने छ । त्यसपछि उक्त नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि दुवै सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत भई पारित हुनेछ । राष्ट्रपति भण्डारीबाट संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रम अहिले पनि जारी रहेको छ ।