काठमाडौं । बञ्चरेडाँडा फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा आयोजित उच्चस्तरीय छलफलका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद आशिका तामाङ र स्थानीय तहका प्रमुखहरूबीच चर्काचर्की भएको छ।
सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न पालिका प्रमुख, बञ्चरेडाँडा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय प्रतिनिधि, सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारी तथा फोहोर व्यवस्थापन विज्ञ सहभागी थिए।
छलफलका क्रममा सांसद तामाङ र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच भनाभन भएपछि ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनसहितका जनप्रतिनिधिले उनलाई सम्झाउने प्रयास गरेका थिए। तर, त्यस क्रममा तामाङ थप आक्रोशित बनेकी थिइन्।
महर्जनले तामाङलाई शान्त हुन आग्रह गर्दै ‘त्यतिकै बेस्सरी कराएर हुन्छ ? मेयरसाबलाई कराएर हुन्छ ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा तामाङले ‘आउनु पर्यो नि’ भनेपछि महर्जनले ‘आउँदै हुनुहुन्छ त’ भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए।
त्यसपछि तामाङले ‘बञ्चरेडाँडाका मान्छे होइन ?’ भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन्। उनले विगतदेखि नै स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायले बञ्चरेडाँडा प्रभावित क्षेत्रका समस्यामा पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै आएकी छन्।
चर्काचर्कीपछि सांसद तामाङले बैठक नै छाडेर बाहिरिएको बताइएको छ। उनले बञ्चरेडाँडामा फोहोर लैजाने विषयमा समेत आपत्ति जनाउँदै भोलिदेखि फोहोर लैजान नदिने चेतावनी दिएको जनाइएको छ।
फोहोर व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता
छलफलमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले बञ्चरेडाँडा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको समस्या र काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।
उनले फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधानका लागि संघीय सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। संविधान र कानुनले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख गर्दै उनले प्रत्येक पालिकाले आफ्नो फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताए।
आवश्यक जग्गा प्राप्तिको समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल गर्ने र आवश्यक परे कानुनी व्यवस्था संशोधनका लागि समेत अघि बढ्ने मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ।
फोहोर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नेपवेस्टसँगको सम्झौता र त्यससँग जोडिएका कानुनी विवाद समाधानका लागि समेत सरकारले पहल गर्ने उनले बताए।
स्थानीय तहले आफ्नै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने
छलफलमा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुखहरूले आफ्नो पालिकाको फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न स्रोतबाटै फोहोर वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले फोहोर व्यवस्थापनमा विगतमा देखिएको राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्।
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले नेपवेस्टसँगको सम्झौता अझै कायम रहेकाले महानगरपालिकाले आफैँ फोहोर व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको बताए। उक्त सम्झौता खारेज गरी स्थानीय तहलाई आफ्नो फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने वातावरण बनाउन उनले आग्रह गरे।
बुढानीलकण्ठ, टोखा, धुनीबेसी, कीर्तिपुर र दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुखहरूले समेत आफ्नो क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताएका थिए।
कीर्तिपुर नगरपालिकाले आगामी छ महिनाभित्र आफ्नो फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ। दक्षिणकाली नगरपालिकाले पछिल्लो तीन महिनादेखि फोहोर वर्गीकरण सुरु गरेको र त्यसबाट फोहोरको मात्रा घटेको जानकारी दिएको छ।
चार वर्षभित्र बञ्चरेडाँडामाथिको निर्भरता घटाउने प्रस्ताव
छलफलमा बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको वर्तमान अवस्था र भावी व्यवस्थापनबारे प्रस्तुतीकरणसमेत गरिएको थियो।
प्रस्तुतीकरणअनुसार बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा १ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। बञ्चरेडाँडा जाने २१ वटा पालिकाको फोहोरमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाको हिस्सा ४८.८ प्रतिशत, ललितपुर महानगरपालिकाको १० प्रतिशत र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको ५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ।
फोहोर व्यवस्थापनलाई विकेन्द्रित प्रणालीमा लैजाने, स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्ने, सुख्खा फोहोर पुनःप्रयोग तथा पुनर्चक्रण गर्ने र कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल तथा ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
बञ्चरेडाँडामा रिसोर्स रिकभरी प्रविधि स्थापना गर्ने तथा स्थानीय तहहरूलाई आफ्नै क्षेत्रमा फोहोर प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्ने संरचना विकास गर्न प्रोत्साहित गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटका कारण ८७५ घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित भएको र ल्यान्डफिल साइटको सीमाबाट तीन किलोमिटरसम्मको क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित रहेको जानकारी छलफलमा दिइएको थियो।
प्रभावित स्थानीयवासीले विगतमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा बञ्चरेडाँडामाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले दीर्घकालीन समाधानका लागि फोहोरमैला विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन्।
छलफलमा अबको चार वर्षभित्र बञ्चरेडाँडामा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर लैजान नपर्ने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने विषयमा समेत जोड दिइएको छ।
फोहोर उत्पादन घटाउने, स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने, पुनःप्रयोग तथा पुनर्चक्रण बढाउने र चक्रीय अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अपनाउनुपर्नेमा सहभागीहरू सहमत देखिएका छन्।
Add Comment