राजनीतिक अस्थिरता : इमरान खानका कारण समस्यामा पाकिस्तान

इस्लामावाद, (पाकिस्तान) मंसिर १३ । पाकिस्तान फेरि राजनीतिक अस्थिरताको चक्रपथमा फसेको छ । राजधानी इस्लामावादमा बन्दाबन्दी अवस्थामा छ । पूरै सहरलाई क्यान्टोनमेन्टमा परिणत गर्ने र शुट एण्ड साइट गोली हान्ने आदेशले स्थिति नियन्त्रण बाहिर गइरहेको देखाउँछ । यसको पछाडिको कारण पनि पुरानै हो, राजनीतिक व्यवस्था र सरकारलाई आफ्नो धुनमा नाचाउने पाकिस्तानी सेनाको चाहना ।

पाकिस्तानमा एटीसी समर्थकहरूले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई धोका दिएको विश्वास गर्छन् । पहिले, २०२२ मा, उनलाई अविश्वास प्रस्ताव मार्फत सत्ताबाट हटाइयो र त्यसपछि सयौं मुद्दामा मुद्दा चलाएर जेलमा हालियो । उनिबाट पार्टीको चिन्ह खोसियो र गत फरवरीमा भएको निर्वाचनमा पनि सहभागी हुनबाट बञ्चित गरियो । इमरान र उनको पार्टी ईटीसीले सेनाको उक्साहटमा जनमत लुटिएको आरोप लगाएका छन् । इमरानको जनसमर्थन र आम जनता पनि असन्तुष्ट नभएको देखाउँछ । यसको अहिलेको माग भनेको इमरानलाई रिहा गरि सही चुनावी नतिजा सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने रहेको बुझिन्छ ।

इस्लामावादमा भीडमाथि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएको र ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको मृत्यु भएको दाबी धेरै सञ्चारमाध्यमहरूले गरेका छन् । मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनल र अमेरिकाले पनि मानवअधिकार उल्लङ्घनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पाकिस्तानले बल प्रयोग गरेर विरोधलाई रोक्न सक्छ, तर यो स्थायी समाधान होइन । इमरानले सेनाको रडारबाट बाहिरिएदेखि नै यस्ता अवस्था बारम्बार देखिन थालेका छन् ।

समाचरका अनुसार अर्कातिर बलुचिस्तानमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । भर्खरै त्यहाँ सुरक्षाकर्मी, चिनियाँ र गैर–बलोच मानिसहरूमाथि आक्रमणहरू भएका छन् । विभाजनदेखि नै स्वतन्त्रताको माग गर्दै आएको बलुचिस्तानको समस्यालाई पाकिस्तानको कुनै पनि सरकारले उचित रूपमा सम्हाल्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा बलुचिस्तानमा असन्तुष्टि पक्षले देशको राजधानीमा नै नयाँ मोर्चा खोल्नु यसका लागि झनै नराम्रो खबर हो ।

पाकिस्तानका अर्थमन्त्री मोहम्मद औरंगजेबका अनुसार आन्दोलनका कारण हरेक दिन करिब ५१८ मिलियन डलरको नोक्सानी भइरहेको छ । ऋणमा मात्रै चल्ने मुलुकका लागि यो रकम निकै ठूलो हो । यस वर्षको अक्टोबरको एक रिपोर्टले देखाउँछ कि एमआईले पाकिस्तानलाई ७ बिलियनको नयाँ ऋण दिने वाचा गरेको छ, तर कडा आर्थिक सुधार सर्तहरू संलग्न गरेको छ । मुद्रास्फीतिको चपेटामा परेका जनतालाई थप भार कसरी थोपर्ने भन्ने सरकारसामु समस्या छ । अब राजनीतिक अस्थिरताका कारण यो झन् झन्झटिलो हुनेछ ।