काठमाडौं । लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका व्यक्तिका समस्या समाधानको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका विभिन्न समूहसँग सरकारले पछिल्लो समय छुट्टाछुट्टै सहमति गरेको छ। साउनदेखि भदौको पहिलो सातासम्म भएका तीनवटा सम्झौतामा ऋण पुनर्संरचना, कालोसूची, धितो लिलामी, ऋणीको पुनर्स्थापना र कर्जा मिनाहासम्बन्धी मागलाई विभिन्न कोणबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ।
सरकारले साउन १५, साउन २८ र भदौ ६ गते आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति गरेको हो। पीडितहरूले कर्जा मिनाहालाई प्रमुख माग बनाउँदै आए पनि सरकारले तत्काल सबै कर्जा मिनाहा गर्ने निर्णय नगरी तथ्यांक तथा अवस्थाको अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने विकल्प तयार गर्ने बाटो रोजेको छ।
तीनवटा सम्झौतामध्ये मनिराम ज्ञवाली नेतृत्वको लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिसँग पाँचबुँदे, रमेश सेन्चुरी नेतृत्वको लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनसँग सातबुँदे र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको नागरिक बचाउ अभियानसँग १४ बुँदे सहमति भएको छ।
प्रसाईं नेतृत्वको समूहसँग भएको सहमतिमा लघुवित्तभन्दा बाहिर गएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीका समस्या पनि समेटिएका छन्। आर्थिक तथा परिस्थितिजन्य कारणले नियमित किस्ता तिर्न नसकेका ऋणीको कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने विषयलाई पनि सरकारले अघि बढाउने भएको छ।
कालोसूचीमा रहेका ऋणीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, उपचार खर्च, निवृत्तिभरण तथा तलब आउने खाताको रकम प्रयोगमा अनावश्यक अवरोध नहुने व्यवस्था मिलाउने विषय सहमतिमा राखिएको छ। ऋणीको बचत रकमबाट कर्जा समायोजन गरिएको अवस्थामा त्यसको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।
लघुवित्त क्षेत्रका ऋणीका हकमा पनि कालोसूची तथा धितो लिलामीको विद्यमान प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ। धितो लिलामी अघि ऋणीलाई पर्याप्त जानकारी दिने र मूल्यांकन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने विषयमा समेत सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ।
लघुवित्त संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा अग्रिम चेक लिने, खाली कागजमा हस्ताक्षर गराउने वा अन्य असुरक्षित कागजी प्रक्रिया अपनाउनेजस्ता अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न अनुगमन बढाउने सहमति भएको छ।
कर्जा असुलीका क्रममा ऋणीलाई धम्की दिने, दुर्व्यवहार गर्ने, घरबाट सामान उठाउने वा किस्ता असुलीका नाममा गैरकानुनी दबाब दिने गतिविधिमाथि कारबाही गर्ने विषय पनि सम्झौतामा समेटिएको छ।
धितो बिक्रीबाट ऋणको सम्पूर्ण रकम असुल भइसकेपछि ऋण खाता राफसाफ गर्ने तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था मिलाउने विषयसमेत अघि सारिएको छ। ऋण असुली न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्दा लाग्ने धरौटी र शुल्क तथा धितो मूल्यांकनसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ।
यसैगरी, लघुवित्त संस्था, ऋणी, सदस्य र कर्मचारीसँग जोडिएका विवाद समाधानका लागि स्वतन्त्र विज्ञ सहभागी उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव पनि अघि बढाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी गुनासो छिटो सुनुवाइ गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत अनलाइन प्रणाली र टोल–फ्री सेवा सञ्चालन गर्ने विषय पनि सहमतिमा परेको छ।
कर्जा मिनाहाको मागका सम्बन्धमा भने सरकारले तथ्यांक संकलन र विश्लेषणपछि मात्रै उपयुक्त विकल्प तय गर्ने जनाएको छ। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ।
लघुवित्त क्षेत्रका समस्या अध्ययन गर्न गठन गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदनसमेत सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराइएको बताइएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा आधारित भएर समस्यामा परेका ऋणीको कर्जा व्यवस्थापन, कालोसूची र धितो लिलामीसँग जोडिएका विषयमा थप निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यका अनुसार सम्झौता कार्यान्वयन भएको छोटो समय भएकाले त्यसको प्रभाव तत्काल देखिन नसक्ने अवस्था छ। तीनवटै सम्झौता कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच छलफल भइरहेको उनले बताएका छन्।
लघुवित्त संस्थाको नियमन तथा ऋण असुली प्रक्रियासँग सम्बन्धित विद्यमान व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने र नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘सञ्चालन मार्गदर्शन–२०८१’ कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने विषयमा पनि सरकार सहमत भएको छ।
प्रसाईं नेतृत्वको समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीसँगै सुकुम्बासीको विषयलाई समेत आफ्नो मागमा समेटेको छ। अन्य दुई समूहको सम्झौता भने मुख्यतः लघुवित्त पीडितको समस्या र कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ।
अब सम्झौतामा उल्लेख भएका विषय व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ। आन्दोलनरत पक्षले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मागमध्ये कति माग नीतिगत निर्णयमा परिणत हुन्छन् र कति विषय कानुनी संशोधन आवश्यक पर्ने चरणमा पुग्छन् भन्नेले सम्झौताको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ।
Add Comment